Pune News : समिती नको कायदा हवा; पेपरफुटी प्रकरणात स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांची मागणी

पुणे - हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारने पेपरफुटी कायदा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केल्याचे परिपत्रकही निर्गमित केले आहे. मात्र आम्हाला समिती नको कायदा हवा, अशी स्पष्ट मागणी उमेदवारांनी केली आहे.

राज्यातील सरळसेवा भरतीतील जवळपास सर्वच पेपर फुटले आहे. त्यामुळे पेपरफुटीला कडक शासन करणारा कायदा करावा अशी राज्यातील उमेदवारांची मागणी आहे. मात्र फक्त समिती स्थापन करून सरकारने आमच्या तोंडावर पाने पुसले आहे, असे मत स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने व्यक्त केले आहे.

समन्वय समिती म्हणते, ‘राजस्थान आणि उत्तराखंड राज्याचे पेपरफुटी कायदे उपलब्ध आहेत. त्याचधर्तीवर महाराष्ट्राचा कायदा बनवून याच हिवाळी अधिवेशनात पारित करण्यात यायला हवा. राज्यातील नोकर भरतीच्या परीक्षा संपल्यानंतर कायदा होणार असेल तर त्याचा फायदा काय होणार.’

अशा असाव्यात तरतुदी -

- संघटितपणे टोळ्या बनवून पेपर फोडणाऱ्या घोटाळेबाजांना जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा असावी

- गुन्हा अजामीनपात्र असावा

- उमेदवारांकडून लाखो रुपये उकळून घोटाळेबाज गब्बर झाले आहेत, त्यांची संपत्ती जप्त करावी तसेच दहा कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद असावी.

- पेपर फोडणारे दोषी आहेतच परंतु त्यांच्याकडून सेटिंग करून घेणारे सामान्य उमेदवार आणि त्यांचे पालक सुद्धा तितकेच दोषी आहेत. सर्वसामान्य उमेदवारांना दहा लाखापर्यंत दंड, पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि नोकर भरती देण्यासाठी कायमची बंदी (ब्लॅकलिस्ट) अशा कठोर तरतुदी असाव्यात.

चार सदस्य समिती -

सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या या समितीत किशोर राजे निंबाळकर, सुरेश काकाणी आणि डॉ. शहाजी सोळुंके यांचा समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव असणार आहे.

समितीची कार्यकक्षा -

- एमपीएससीची कार्यपद्धती पूर्णपणे संरक्षित करणे, पेपरफुटी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय आणि कायदेशीर उपाययोजना सुचविणे

- एमपीएससी वगळता इतर सर्व संवर्गातील अथवा विभागातील परीक्षांतील पेपरफुटी रोखण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना सुचविणे

- तीन महिन्यांच्या मुदतीत अहवाल सादर करावा.