मुक्काम पोस्ट सातारा

मराठी भाषेचं करायचं काय?

खंडेराव, गेल्याच आठवड्यात मंत्रिमहोदय मराठी भाषा कऱ्हाडला येऊन गेले. जिल्ह्यातल्या साहित्यिकांशी त्यांनी संवाद साधला. खंडेराव एखाद्या मंत्र्याला साहित्यिकांशी भाषेसंदर्भात संवाद साधावा वाटणं, ही फारच दुर्मीळ गोष्ट आहे. कधीकाळी यशवंतराव चव्हाण वगैरे नेतेमंडळी अशी साहित्यिकांशी बोलत असत. यशवंतरावांनी ना. धों.च्या कविता वगैरे शेजारी बसून ऐकल्या आहेत. खुद्द शरदराव पवार आदी नेते मंडळींचा साहित्यिक गोतावळा मोठा होता. त्यांनी महानोर, लक्ष्मण माने आदी मंडळीनी स्वीकृत केले होते हा इतिहास सर्वश्रृत आहे. मराठी सक्तीची असावी, हिंदी तिसरी भाषा नसावी वगैरे लढे लढे देऊन झाले. मराठीला संशोधन, आंदोलन करून अभिजात भाषेचा दर्जाही मिळाला. त्याचं पुढं काय झालं, यावर संशोधन सुरू आहे.
खंडेराव मुळातच, मराठी शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडत चाललेल्या आहेत आणि आपली मराठी वाचवण्याची चर्चा सुरू आहे. आवतीभोवती खासगी शिक्षण संस्थांचं जाळं विणलेलं आहे आणि आपण मराठी भाषकासाठी गळ टाकून बसलो आहोत. आपल्याकडं कायदेमंडळ आहे; पण आमची मुलं मराठी शाळेतच आणि महाराष्ट्रातच शिकतील असा कायदा आपण आजवर करू शकत नाही. कुणी म्हणेल, ही तर सक्ती झाली. खरंय मुळात शिक्षणाचा हक्क हीच अत्यावश्यक सक्ती आहे. मग मातृभाषेतून मातृभूमीत शिक्षण घेणं हा अपवाद होत नाही.
खंडेराव, मंत्रिमहोदयांनी संवाद साधणं, स्वागतार्ह आहे; पण यात औपचारिकता किंवा प्रतिकात्मकता येता कामा नये. भाषा ही केवळ चिन्हव्यवस्था नसते. ती सगळ्याच व्यवस्थेचा मूलाधार आहे. भाषा संपली की समाज संपतो. ती मरायची नसेल तर ती जगवणारा साहित्यिक मरून कसं जमेल. साहित्यिक जगायचा असेल, तर त्याला राजाश्रय लागतो. वर्षाकाठी साहित्य संस्कृती अनुदान मंडळातून पाच पन्नास पुस्तकं प्रकाशित होऊन मराठी भाषेचं भलं होणार नाही. त्यातून लेखकाला मानधन किती मिळतं हा आता थट्टेचा विषय झाला आहे. प्रकाशन व्यवसायावर मुठभरांची मक्तेदारी आहे. ग्रंथालय वितरणावर काहींचा कब्जा आहे. एकूणच मराठी साहित्य संस्थांतील साहित्यव्यवहारांवर, त्यातील पुरस्कारांवर, साहित्यिकांचे कमी आणि राजकीय नियंत्रण जास्त आहे. यातून भाषेचं भलं होईल नं होईल, ही बाब अलाहिदा, मात्र मुठभरांचं भलं होण्याची शक्यता अधिक आहे.
खंडेराव, येऊ घातलेल्या साहित्य संमेलनात साहित्यातले गेल्या शंभरएक वर्षात उभ्या राहिलेल्या चळवळी आणि दलित, ग्रामीण, आदिवासी, स्त्रीवादी साहित्य प्रवाहांचं स्थान काय हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे, हे संमेलन केवळ पुण्यातील अभिजनांपुरते मर्यादित राहील की काय, अशाही शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. खंडेराव, मंत्रिमहोदयांनी मुंबापुरीत साहित्यिकांना निश्चिंतपणे लिहिता यायला हवे, अशा केंद्राच्या निर्मितीचे सूतोवाच केले. यासाठी कोटीची उड्डाणे होणार आहेत. मुळात उपजीविकेच्या भ्रांतीत अडकलेला साहित्यिक पोटासाठी शहरात जातो; पण आता मुंबापुरीत मराठी माणसाचे काय हाल आहेत? पाय ठेवायला तिथं मराठी माणसाला जागा नाही. साहित्य प्रसवण्यासाठी मुंबापुरीला जाण्यापेक्षा, त्याचं विकेंद्रीकरण करून गाव खेड्याकडं हे केंद्र सरकायला हवं. लाखो लेखक लोकं गावाकडं आपल्या मर्यादित अवकाशात लिहितात, पदरमोड करून पुस्तकं छापतात.. वितरणाअभावी संपून जातात.. अशा हजारो लेखकांचा दर वर्षी आभासी मृत्यू होतो. त्यांच्यासाठी दहा वीस कोटींची तरतूद केली, तर भाषा जिवंत राहील.. इमारती बांधून भाषा जिवंत राहणार नाही. हयातभर भाषेची बांधणी करणारे जगायला हवेत.
रिद्धीपूरला मराठी भाषा विद्यापीठ झालं; पण ज्या बोलीभाषेवर मराठी उभी आहे, तिचं केंद्र प्रत्येक जिल्ह्यात व्हायला हवं. खंडेराव पाच पन्नास बोलीभाषा महाराष्ट्रात आहेत; पण सातारीला अजून बोलीभाषेची मान्यता नाही. ही रसरशीत भाषा, जिच्यावर व्यंकटेश माडगूळकर, अण्णा भाऊ साठे, शंकरराव खरातांचा पिंड पोसला तिला अजून बोलीभाषा म्हणून मान्यता नाही. मंत्रिमहोदयांनी अशा भाषांसाठी काय करता येईल यावर योजना आखावी. बोली जगल्या तर मराठी जगेल; पण त्यासाठी बोलणारा मरता कामा नये. भाषा म्हणजे दुसरं असतं तरी काय? दोन माणसांना जोडणारा एक बंध असतो. दोन बोलींना जोडणारा मुक्तछंद असतो. ती केवळ साहित्यात नाही तर व्यवहारातही जपावी लागते. साहित्य हे दैनंदिन व्यवहाराचंच प्रतिबिंब असतं..आणि आपल्या समाजाचा चेहरा त्यात दिसतो. खंडेराव या निमित्तानं सरकार प्रत्येक कवितेचं गाव निवडणार आहे. ज्या कवीनं मराठी नवकवितेची भाषा आणि परिभाषाच बदलून टाकली, अशा आधुनिक यंत्रयुगाची कविता लिहिणाऱ्या आणि या यांत्रिक खडबडाटात जितकी तरल तितकीच टोकदार निसर्ग कविता लिहून मराठी साहित्यात अजरामर झालेल्या युगकवी, बा. सी. मर्ढेकरांच्या ‘मर्ढे’ गावास कवितेच्या गावाचा दर्जा देऊन त्यांच्या स्मृतीस अभिवादन करण्याची आणि त्यांच्या कवितांचा जागर करण्याची संधी सातारकरांना मिळावी, ही सरकार दरबारी विनंती. हे करतानाच शंभराव्या साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर या मराठी भाषेचं करायचं काय, हे ही ठरवण्याची आता वेळ आली आहे.
- नीलेश महिगावकर