आरटीईच्या रिक्त जागांवर तोडगा कधी?

पुणे : शिक्षक हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांच्या प्रवेशापैकी दर वर्षी 40 ते 45 टक्के जागा रिक्त राहत असल्याचे निदर्शनास येते. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील अनेक विद्यार्थ्यांना जागा राखीव असूनदेखील प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे यंदाच्या प्रवेशप्रक्रियेत रिक्त जागांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी शिक्षण विभाग कोणती पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

शिक्षण विभागातर्फे 25 टक्के राखीव जागांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र, तरीही ऑनलाइन अर्ज भरताना पालकांना अनेक अडचणी येतात. ही प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ करण्यासाठी यंदापासून स्वतंत्र ऍप कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय 
कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त केली जाणार आहे. प्रवेशासाठी राखीव जागांपेक्षा अधिक अर्ज येतात. मात्र, तरीही केवळ 55 ते 58 टक्के विद्यार्थ्यांनाच या आरक्षणांतर्गत प्रवेश मिळतो. 

राखीव जागा रिक्त असतानाही हजारो विद्यार्थ्यांना दर वर्षी प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून विशेष प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. यंदा निवड झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणीसाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त केली जाणार असली, तरी ती कशा पद्धतीने कार्यरत असेल, हे शिक्षण विभागाने अद्याप स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्‍यता असल्याचे अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेंतर्गत 25 टक्के आरक्षण पालक संघाच्या अध्यक्षा सुरेखा खरे यांनी सांगितले. 

* आरटीई प्रवेशाचा आढावा (वर्ष : 2018-19) 
जिल्हा : शाळांची संख्या : राखीव जागा : अर्जांची संख्या : प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 
पुणे : 930 : 16,291 : 43,583 : 12093 
ंमुंबई : 347 : 8,374 : 11,358 : 3224 
ठाणे : 640 : 16,594 : 13,170 : 5,777 
नाशिक : 466 : 6,589 : 11,118 : 4,646 

राज्यातील प्रवेशाची आकडेवारी 
वर्ष : आरटीई अंतर्गत शाळा : उपलब्ध जागा : आलेले अर्ज : झालेले प्रवेश : टक्केवारी 
2017-18 : 8303 : 120822 : 153809 : 63979 : 52.95 
2018-19 : 8976 : 126117 : 199059 : 74266 : 58.13