आगीपासून धडा केव्हा घेणार?

पिंपरी - चिंचवडगाव-काळेवाडी रस्त्यावर गणपती मंदिराजवळ घाऊक फळविक्रेत्याच्या एका दुकानाला मंगळवारी रात्री सव्वा अकराच्या सुमारास आग लागली. यात नऊ हातगाड्यांसह शेजारच्या गॅरेजमधील चार मोटारी, टेम्पोसह सात-आठ वाहने खाक झाली. भडकेल्या आगीमुळे स्फोट होऊ लागल्याने परिसर हादरला. अग्निशमन दलाच्या पाच बंबांनी दोन तास अथक प्रयत्नांनी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास आग शमविली. यात सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी, सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्या काही महिन्यांपासून जमिनीत लोखंडी अँगल ठोकून या मार्गावर फळे, जुन्या मोटारींची खरेदी-विक्री, वाहन दुरुस्ती, फॅब्रिकेशन अशा व्यावसायिकांची पत्राशेडची दुकाने उभारली जात आहेत. त्यातीलच एका दुकानाला आग लागली. स्फोटासारखे मोठे आवाज येताच नागरिकांनी अग्निशामक दलाला कळविले. थोड्याच वेळात पाच बंब आले. तोपर्यंत आग खूप पसरून पत्रे अक्षरक्ष: वितळले. आगीची झळ गॅरेजमधील मोटारींनाही बसली. फळाच्या दुकानातील टेम्पो, एका स्कूटरसह शेजारील दोन मोटारीही खाक झाल्या.

Video : पुण्यात फिरतेय महिला चोरट्यांची टोळी; ओढणीचा फास टाकून मारतेय डल्ला

बुधवारी सकाळी महावितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. याबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘‘या परिसरातील दुकानदारांनी चांगल्या पद्धतीचे वायरिंग करून घ्यावे, अशा नोटिसा दिल्या होत्या. मात्र, काही दुकानदारांकडून त्याचे पालन झालेले दिसत नाही. महावितरणकडून वीजमीटर घेतल्याचे या दुकानदाराने संबंधित अधिकाऱ्याला सांगितले.’’ या अधिकाऱ्याला जळालेला मीटर मात्र सापडला नाही. या दुकानांच्या मागेच रहिवासी इमारती आहेत. आग वेळीच आटोक्‍यात आल्याने मोठी दुर्घटना टळली. आगीचे नेमके कारण समजू शकले नाही. 

पुणे-सोलापूर मार्गावर मेगाब्लॉक: 'या' चार गाड्या शनिवारी रद्द

अतिक्रमणविरोधी विभागाचे दुर्लक्ष
या परिसरात जे व्यावसायिक सर्व नियम धाब्यावर बसवून व्यवसाय करतात, त्यांच्यावर कठोर कारवाई प्रशासनाने आतापर्यंत का केली नाही? कोणाला गंभीर इजा झाल्यावरच प्रशासन जागे होणार का? असे प्रश्‍न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत.

आमच्या विभागाने चिंचवड-काळेवाडी मार्गावरील अनधिकृत पत्राशेडच्या दुकानांवर दोन-तीन वेळा कारवाई केली होती. मात्र, तेथील व्यावसायिक पुन्हा शेड उभारतात. अन्य सरकारी विभागांनी त्यांना मूलभूत सुविधा देणे बंद केल्यास हा प्रश्‍न कायमचा निकालात निघू शकतो.
- रामनाथ टकले, उपअभियंता, अतिक्रमणविरोधी विभाग