बोगस भरतीबाबत कारवाई कधी? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pune Municipal Corporation

बोगस भरतीबाबत कारवाई कधी?

पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये झालेली बोगस भरती या गावातील ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेतील एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आशीर्वादाने झाली असल्याचे दिसून आले आहे. या भरतीला मान्यता देण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील ‘त्या’ अधिकाऱ्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून मोठी रक्कम घेतल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार?, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला होता. परंतु पहिल्या टप्प्यात ११ गावे समाविष्ट केली. उर्वरित २३ गावे महापालिका निवडणुकीपूर्वी समाविष्ट होणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे या गावातील ग्रामपंचायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस भरती केल्याचे प्रकरण ‘सकाळ’ने उघडकीस आणले होते.

नक्की प्रकरण काय?

प्रत्येक उमेदवाराकडून तीन लाख रुपये घेतले. त्यासाठी बनावट रेकॉर्ड तयार केले असून गेल्या एक वर्षापासून या सर्व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्याचे दाखविले. अखेर त्याची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर चर्चा झाली. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आतापर्यंत झालेल्या तपासणीत २०० जणांची भरती ही नियमानुसार झाली नसल्याचे दिसून आल्याचे सांगितले होते. या चर्चेदरम्यान बोगस भरती प्रकरणात जिल्हा परिषदेतील एक मोठा अधिकारी सहभागी असल्याचा आरोप करीत त्यांची चौकशी करण्याची मागणी एका सदस्याने केली होती.

हेही वाचा: आझाद मैदानात आंदोलक संतप्त; पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त

काय कारवाई होणार?

लोकसंख्या विचारात घेऊन किती कर्मचारी नेमावेत, याचा आकृतिबंध केला जातो. त्यानंतरच त्याला जिल्हा परिषदेकडून मान्यता दिली जाते. परंतु, हे सर्व निकष धाब्यावर बसवून ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकाऱ्याला हाताशी धरून बोगस भरती केली गेली. त्या भरतीला जिल्हा परिषदेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मान्यता दिली. त्यासाठी प्रत्येक गाम्रपंचायतीकडून ‘त्या’ अधिकाऱ्याने मोठी रक्कम घेतल्याची चर्चा आहे. नुकतीच ‘त्या’ अधिकाऱ्याची बदली झाली. त्यामुळे या चौकशीत दोषी असणाऱ्या ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकाऱ्याबरोबरच जिल्हा परिषदेतील ‘त्या’ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई होणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

चौकशी अहवालाचे काय?

महापालिकेतील समाविष्ट गावांमध्ये अशाप्रकारे बोगस भरती करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्याऐवजी या गावांलगतच्या भागात निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबविले म्हणून गोंधळ घातला. एवढेच नव्हे तर सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून गावातील कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आपण कशाप्रकारे झगडत आहोत, हे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या बोगस भरतीमध्ये काही नगरसेवकांनी आपले ‘हात’ ओले केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे हा गोंधळ घातला गेला. परंतु या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत सभासदांनी पगारावरून गोंधळ घातला असला, तरी आयुक्त त्या आदेशाची अंमलबजावणी करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

loading image
go to top