इतरांना किरकोळ विक्रीची परवानगी मिळेल? 

पुणे : कृषी पणन कायद्यानुसार बाजार समितीच्या आवारात किरकोळ विक्रीला परवानगी नसतानाही राज्याच्या सहकारमंत्र्यांनी पुण्यातील किराणा भुसार मालाच्या बाजारातील काही व्यापाऱ्यांना तीन वर्षे व्यवसाय करण्याची सवलत दिली आहे. याच आदेशाच्या आधारावर इतरही घाऊक व्यापाऱ्यांना किरकोळ विक्री करण्याची परवानगी शासन देणार आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. 

मार्केट यार्ड येथील किराणा भुसार मालाच्या बाजारातील किरकोळ विक्री हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. दोन वर्षांपूर्वी काही काळ बाजारातील किरकोळ विक्री बंद ठेवली गेली होती. भाजपचे प्राबल्य असलेल्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती झाल्यानंतर किरकोळ विक्रीची दुकाने पुन्हा सुरू झाली. या किरकोळ विक्रीविरोधात काही संघटना सातत्याने आंदोलनाचा इशाराही देत होते. किरकोळ विक्रीच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे; तर किराणा मालाच्या विक्रीबरोबरच इतर मालाची विक्री करणाऱ्या विविध दुकानांची बाजारात आवश्‍यक आहे. बाजारात खरेदी करण्यास येणाऱ्या ग्राहकाला सर्व प्रकारचा माल येथे मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका घेत व्यापाऱ्यांनी सातत्याने बाजार समिती प्रशासन, सहकारमंत्र्यांकडे किरकोळ विक्रीवरील बंधन काढून टाकण्याची मागणी केली होती. 

यापूर्वीच्या प्रशासकीय मंडळाने यातून मार्ग काढण्यासाठी मालाच्या विक्रीची मर्यादा कमी केली होती. काही धान्य हे दोन किलोपेक्षा कमी विकता येणार नाही, असा नियम केला होता. राज्याच्या सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभागाने गेल्या महिन्यात किरकोळ विक्रीला सवलत देण्यासंदर्भातील आदेश दिला आहे. व्यापारी प्रतिनिधी आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी झालेल्या चर्चेतील निर्णयानुसार या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधकांनी सहकार, पणन विभागाला प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार बाजारातील कृषीपूरक, अनुषंगिक, किरकोळ व्यापार करीत असलेल्या व्यापाऱ्यांना 3 वर्षे व्यापार करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. 
 
आदेशामुळे निर्माण होणारे प्रश्‍न 
- याच आदेशाच्या आधारे इतर व्यापाऱ्यांना किरकोळ व्यापार करण्यास परवानगी देणार का 
- सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणात राज्य सरकार काय बाजू मांडणार 
- व्यापाऱ्यांना कोणता परवाना देणार, परवाना नूतनीकरण न करताही व्यवसाय प्रशासनाच्या पाठिंब्यामुळेच सुरू 
- बाजार शुल्काचे नुकसान होणार का 

कृषी विनियमन कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्य सरकार अशा प्रकारची सवलत देऊ शकते. त्यानुसार ही सवलत दिली आहे. बाजारातील उलाढाल आणि व्यापाऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
- बी. जे. देशमुख, प्रशासक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती