esakal | झेडपी फंड शून्यावर; जिल्हा परिषदा चालवायच्या कशा? आर्थिक स्थिती बिकट

बोलून बातमी शोधा

ZP

जिल्हा परिषदांच्या अंदाजपत्रकाचा मुख्य कणा हा मुद्रांक शुल्क अनुदान तर, पंचायत समित्यांचा अंदाजपत्रकांचा मुख्य कणा हा महसूल उपकरअनुदानाचा असतो.

झेडपी फंड शून्यावर; जिल्हा परिषदा चालवायच्या कशा? आर्थिक स्थिती बिकट
sakal_logo
By
गजेंद्र बडे

पुणे : राज्याच्या ग्रामीण भागातील‌ विकासासाठी राज्य सरकारकडून जिल्हा नियोजन समित्यांना मुबलक निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना जिल्हा परिषदांना मात्र त्यांच्या हक्‍काचा असलेला मुद्रांक शुल्क आणि महसूल उपकर अनुदानाचा निधीही सरकारकडून मिळेनासा झाला आहे. परिणामी चालू आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रके अडचणीत आली आहेत. त्यातच मागील आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील केवळ ३३ टक्केच रक्कम उपलब्ध झाली आहे. या दोन्ही बाबींमुळे जिल्हा परिषदांचा स्वनिधी (झेडपी फंड) शून्यावर आला आहे. यामुळे विद्यमान पदाधिकारी आणि सदस्य यांच्या सरत्या वर्षाच्या कार्यकाळात विकासकामे तर सोडाच, पण वर्षभर जिल्हा परिषदा चालवायच्या कशा, याचेच मोठे आव्हान पदाधिकारी व सदस्यांपुढे निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा - ‘रेमडेसिव्हिर’ घ्यायलाच हवं का? डॉक्टरांचं म्हणणं काय?​

जिल्हा परिषदांच्या अंदाजपत्रकाचा मुख्य कणा हा मुद्रांक शुल्क अनुदान तर, पंचायत समित्यांचा अंदाजपत्रकांचा मुख्य कणा हा महसूल उपकरअनुदानाचा असतो. या दोन्ही अनुदानांची अत्यल्प रक्कम जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांना उपलब्ध झाली आहे. उदा. पुणे ही राज्यातील सर्वाधिक अंदाजपत्रक असणारी जिल्हा परिषद आहे. या जिल्हा परिषदेचे गेल्या आर्थिक वर्षाचे(२०२०-२१) चे मूळ अंदाजपत्रक ३०४ कोटी रुपयांचे करण्यात आले होते. राज्य सरकारकडील येणे बाकी बाकी ग्राह्य धरत ३०० कोटी रुपयांचे सुधारित अंतिम अंदाजपत्रक करण्यात आले. प्रत्यक्षात ३३ टक्केप्रमाणे १४४ कोटीचाच निधी उपलब्ध झाला आहे. गतवर्षीची अशीच परिस्थिती सर्व जिल्हा परिषदांची आहे. या वृत्ताला ग्रामविकास खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेची मुद्रांक शुल्क अनुदानाची राज्य सरकारकडे ५१५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये मागील आर्थिक वर्षातील २३१ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा समावेश आहे. यापैकी ३१ मार्चला केवळ ६६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. प्राप्त अनुदानापैकी निम्मी रक्कम ही ग्रामपंचायत आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) वितरित केली जाते. यामुळे जिल्हा परिषदेला केवळ ३३ कोटी रुपयेच उपलब्ध होणार आहेत. जमेचा २१५ कोटींचा अंदाज ग्राह्य धरण्यात आलेला आहे. उर्वरित पावणेदोनशे कोटी उपलब्ध करायचे कसे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ही राज्यातील सर्वाधिक श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्हा परिषदेची अवस्था आहे. यावरून अन्य जिल्हा परिषदांची आर्थिक स्थिती किती गंभीर आहे, याचा अंदाज बांधता येईल, असे मतही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे.

हेही वाचा - - पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पंचायत समित्यांना ६ लाखांचा निधी

पंचायत समित्यांचे अंदाजपत्रक हे महसूल उपकर अनुदानावर अवलंबून असते. यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेला ६१ कोटी १६ लाख २ हजार रुपयांपैकी आतापर्यंत केवळ केवळ १ कोटी ८३ लाख ४८ हजार ६०० रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. यापैकी पुणे जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांना मिळून ८० लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. या रकमेच्या माध्यमातून तेरापैकी काही पंचायत समित्यांना कमाल ६ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. या सहा लाखात वर्षभर पंचायत समितीचा गाडा हाकावा लागणार आहे.

डीपीसी अन झेडपी निधीत दुजाभाव राज्य सरकार एकीकडे जिल्हा नियोजन समित्यांना (डीपीसी) विकासासाठी मुबलक निधी उपलब्ध करून देत आहे. तर, दुसरीकडे जिल्हा परिषदांना त्यांच्या हक्काचा निधीही वेळेत मिळत नाही. यावरून राज्य सरकार डीपीसी आणि झेडपी निधीच्या वाटपात दुजाभाव करत असल्याचे उघडकीस आले आहे.

प्रतिक्रिया
राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निधीअभावी अडचणीत आल्या आहेत. यामुळे सरलेले वर्ष आणि चालू वर्ष या दोन वर्षात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांना विकासकामे करता येणार नाहीत. एकीकडे डिपीसीला पूर्ण निधी आला असताना झेडपी, पंचायत समित्यांचा हक्काचा निधी न मिळेना,हे या संस्थांवर अन्याय करणारे आहे.

- शरद बुट्टे पाटील, भाजप गटनेते, जिल्हा परिषद, पुणे.