आमदार झालेल्यांचे झेडपी सदस्यत्व रद्द

पवार, तटकरेंचा समावेश; जानेवारीत पोटनिवडणूक?
पुणे - राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधून विधानसभेवर निवडून आलेल्यांचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यत्व संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे या जागा रिक्त झाल्या असून, त्यासाठी पुढील वर्षी जानेवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात निवडणूक होण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, पदे रिक्त झालेल्यांमध्ये पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य रोहित पवार, रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अदिती तटकरे, बीड जिल्हा परिषदेतील सदस्य संदीप क्षीरसागर, बाळासाहेब आजबे आदींसह अनेकांचा समावेश आहे.

पंचायतराज सदस्यपदी (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती) कार्यरत असताना विधानसभा किंवा विधान परिषदेवर निवडून गेल्यास संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात येते. त्यासाठी आमदारपदी निवड झाल्याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध होणे अनिवार्य असते. त्यानुसार जोपर्यंत हे राजपत्र प्रसिद्ध होत नाही तोपर्यंतच आमदार झालेले जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य हे त्या पंचायतराज संस्थेच्या सदस्यपदी कार्यरत राहतात. याबाबत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ॲक्‍ट-१९६१ मध्ये स्पष्ट तरतूद केली आहे.

काय आहे कायदा?
पंचायतराज संस्थांमधून विधानसभेवर निवडून गेलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांचे सदस्यत्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम ४१ नुसार, तर पंचायत समिती सदस्याचे सदस्यत्व याच कायद्यातील कलम ५८ (१ ई) नुसार आपोआप संपुष्टात येते. याबाबत राज्याच्या ग्रामविकास विभागानेही ३० मार्च १९९५ रोजी सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविलेले आहे. यात सदस्यत्व संपुष्टत्वाबाबतचा उल्लेख केला आहे. ही पदे रिक्त झाल्याबाबतचे संबंधित जिल्हा परिषदांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. दरम्यान, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत आमदारपदी निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहेत.