Bank Account Portability
esakal
ॲड. सुनील टाकळकर - takalkars४९@gmail.com
मोबाईल नंबरप्रमाणेच आता बँक खातेही ‘पोर्ट’ करता येणार असल्याने भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोठी डिजिटल क्रांती घडण्याची चिन्हे आहेत. रिझर्व्ह बँक आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) पुढाकारातून प्रस्तावित ‘बँक खाते पोर्टेबिलिटी’मुळे ग्राहकांना खाते क्रमांक न बदलता बँक बदलणे शक्य होणार असून, सेवा, पारदर्शकता आणि स्पर्धेला नवी दिशा मिळणार आहे.
बाईल नंबर न बदलता टेलिकॉम कंपनी बदलण्याची सुविधा (Mobile Number Portability) गेल्या अनेक वर्षांपासून यशस्वीरीत्या सुरू आहे. यामुळे ग्राहकांना एकाच नंबरवर उत्तम सेवा देणाऱ्या कंपनीकडे जाणे सोपे झाले. अगदी याच धर्तीवर आता बँकिंग क्षेत्रातही ‘बँक खाते पोर्टेबिलिटी’ (Bank Account Portability) आणण्याबाबत रिझर्व्ह बँक आणि सरकारकडून पावले टाकली जात आहेत.
मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीमध्ये जशी ‘सेंट्रलाइज्ड सिस्टीम’ काम करते, तशीच पण अधिक सुरक्षित आणि गुंतागुंतीची व्यवस्था बँकिंगसाठी उभारली जात आहे. रिझर्व्ह बँक आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही यंत्रणा प्रामुख्याने एका केंद्रीय केंद्राभोवती काम करेल.
सेंट्रलाइज्ड बँक पोर्टेबिलिटी क्लिअरिंग हाउस ः या संपूर्ण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू हे केंद्रीय क्लिअरिंग हाऊस असेल.
युनिक कस्टमर आयडी (UCID) ः सध्या प्रत्येक बँकेचा स्वतःचा कस्टमर आयडी असतो. मात्र, नव्या व्यवस्थेत ग्राहकाचा आधार आणि पॅन कार्ड लिंक असलेला एक केंद्रीय ‘युनिक कस्टमर आयडी’ तयार केला जाईल.
अकाउंट मॅपर सिस्टीम (Account Mapper) ः ‘एनपीसीआय’अंतर्गत एक मुख्य डेटाबेस (Mapper) कार्यरत असेल. ग्राहकाचा खाते क्रमांक तोच राहील; मात्र ग्राहकाने बँक बदलल्यानंतर या मॅपरमध्ये त्याच्या खाते क्रमांकासमोरील बँकेचे नाव आणि ‘आयएफएससी’ (IFSC) कोड अपडेट केला जाईल. यामुळे बाहेरून येणारे पगार, सबसिडी किंवा डिजिटल पेमेंट आपोआप नव्या बँकेकडे वळवले जातील.
