अॅड. विनायक आगाशे - ज्येष्ठ करसल्लागार
नोंदणी दाखला रद्द झाल्यावरदेखील साचून राहिलेल्या ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (आयटीसी) परतावा मागण्याचा हक्क करदात्यांना आहे, असा सुखावणारा निर्णय सिक्किम उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आजपर्यंतची प्रथा अशी आहे, की नोंदणी दाखला रद्द करून घेताना साचून राहिलेला ‘आयटीसी’ करदात्याने सरकारला परत करायचा असतो. इतकेच काय, शिल्लक राहिलेल्या मालावर ‘आयटीसी’ घेतला असल्यास तो ही त्याला परत करावा लागतो. त्याचे कारण म्हणजे खरेदी केलेल्या वस्तूची विक्री झाल्यावर तो ‘आयटीसी’ मागण्यास पात्र होतो; पण ज्या अर्थी माल शिल्लक आहे, त्या अर्थी होणाऱ्या विक्रीवरील कर सरकारला मिळालेला नाही. म्हणून घेतलेला ‘आयटीसी’ करदात्याला परत करावा लागतो ही त्यामागची भूमिका असावी.