प्राप्तिकर कायदा आणि समाज माध्यमे

डॉ. दिलीप सातभाई - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

प्रस्तावित प्राप्तिकर कायद्यात, ‘व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेसेस’ची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. लपविलेले उत्पन्न किंवा दडविलेल्या मालमत्तेचा प्राप्तिकर विभागास संशय असेल, तर हा कायदा अधिकाऱ्यांना ईमेल, समाज माध्यमे (सोशल मीडिया), क्लाउड स्टोअरेज आणि ऑनलाइन वित्तीय खात्यांमध्ये तपासण्याचा व माहिती घेण्याचा अधिकार देत आहे. याचा अर्थ एखाद्या डिजिटल माहितीस पासवर्ड असेल व तो करदात्याने दिला नाही, तर हा पासवर्ड दूर करून माहिती घेता येण्याचा अधिकार प्राप्त केला आहे.