Impact of US tariff reduction on Indian companies
sakal
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ‘टेरिफ’ किंवा आयातशुल्काचे आकडे सतत बदलत असतात. भारतावर त्यांनी लादलेले अतिरिक्त २५ टक्के आयातशुल्क आता १८ टक्क्यांवर आणण्याचे नुकतेच जाहीर केले. त्यासंदर्भात दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदनही जारी केले. आयातशुल्क एवढेच टक्के का, याचे कोणतेही सबळ कारण नाही. भारतावर त्यांनी एकूण ५० टक्के आयातशुल्क लादले होते, त्याचा परिणाम वस्त्रप्रावरणे बनविणाऱ्या कंपन्या, दागिने तयार करणारे, चर्मोद्योगाशी संबंधित कंपन्या, औषधनिर्माण, रासायनिक कंपन्या, मत्स्योद्योग, वाहन क्षेत्रातील सुटे भाग पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर झाला होता. आता ते १८ टक्क्यांवर आल्याने इतर प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत काहीसा थोडा दिलासा मिळाला आहे. संगणक क्षेत्रावर थेट जकात नसली तरी ज्या कंपन्यांच्या कामावर या जकातीमुळे परिणाम झाला आहे, त्यांचा सॉफ्टवेअरवरील खर्च कमी झालेला दिसतो. ट्रम्प यांच्या रडारवर असलेल्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक न करता आपल्याला मार्ग काढता येऊ शकतो. सध्या भारत-अमेरिका व्यापार करार होणार अशी चर्चा आहे. मात्र, अंतिमतः काय होणार हे खुद्द ट्रम्प यांनाही माहिती असेल-नसेल; पण तोपर्यंत यातून मार्ग काढण्यासाठी काही गोष्टी करता येतील. यासाठी दुहेरी योजना आखावी लागेल.
पहिली योजना म्हणजे-
१. ज्या कंपन्यांचा महसूल अधिक प्रमाणात अमेरिकेतून येतो त्या टाळाव्यात.
२. एखाद्या भारतीय कंपनीचा कारखाना अमेरिकेत असेल, तर त्यांना जकात लागू होत नाही.
३. सेवा क्षेत्रातील कंपन्या वस्तू तयार करणाऱ्या कंपन्यांपेक्षा चांगल्या.
४. ज्या कंपन्यांचा महसूल अमेरिकेऐवजी दुसरीकडून येतो त्या निवडाव्यात.