India economic policy 2026
esakal
भूषण ओक - bhushanoke@hotmail.com
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना तीन प्रमुख कर्तव्यांचा उल्लेख केला. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला वेग देणे, गरीब, वंचितांच्या आशा-आकाक्षांची पूर्तता करणे आणि ‘सबका साथ-सबका विकास’ उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवणे... या कर्तव्यपूर्तीचा संकल्पच जणू त्यांनी सोडला. हा अर्थसंकल्प गेल्या दहा वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा आणि भारताला एक विकसित देश बनविण्याच्या योजनेचा, जो एक मजबूत पाया रचला गेला आहे, त्यावर इमारत उभारणीस्वरूप आहे, असे म्हणता येईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीचा अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत सादर केला. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या वचनाप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्प हा दरवर्षी नेमाने आणि त्याच तारखेला लोकसभेत सादर होत असला, तरी त्याच्या काही काळ आधीपासून शेअर बाजारात आणि एकूणच आर्थिक क्षेत्रात अर्थसंकल्पातील भावी तरतुदींबद्दल उत्सुकता निर्माण झालेली असते. नाना तऱ्हेच्या अपेक्षा आणि अटकळीसुद्धा व्यक्त केल्या जातात.
अर्थसंकल्पातील बाबींचा कंपन्यांच्या कामगिरीवर आणि एकूणच शेअर बाजारावर परिणाम होत असल्याने अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या आधी आणि नंतर शेअरच्या भावात बरेच चढ-उतार बघायला मिळतात आणि त्यामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पात बरेच स्वारस्य असते. सरकारी प्राधान्य क्षेत्रे आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती अशा दोन बाबी गुंतवणूकदारांसाठी विशेष महत्त्वाच्या असतात. नव्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा आढावा शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचा चष्मा धारण करून घेण्याचा प्रयत्न करू या.