अर्थबोध : अनिवासी भारतीयांसाठी गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी

सुहास राजदेरकर, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नुकताच अनिवासी भारतीयांच्या परकी चलन ठेवींसाठी (फॉरेन करन्सी नॉन रेसिडेन्ट ठेवी- एफसीएनआर) एक अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करून एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. जेव्हा एखादा अनिवासी भारतीय भारतात अमेरिकी डॉलरसारख्या परकी चलनात मुदत ठेव ठेवतो, त्याला फॉरेन करन्सी नॉन रेसिडेन्ट डिपॉझिट अर्थात ‘एफसीएनआर’ ठेवी म्हणतात. यात ग्राहकाला चलनामध्ये होणाऱ्या चढ-उतारांचा धोका नसतो कारण, डॉलर जमा केले, तर मुदत संपल्यावर डॉलरच परत मिळतात. परंतु, बँकांना मात्र हा धोका असतोच. या संभाव्य घसरणीपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी बँकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात ‘हेजिंग’ (एक प्रकारचा विमा) करावे लागते. या ‘हेजिंग’साठी येणाऱ्या खर्चाला ‘स्वॅप खर्च’ म्हणतात. पूर्वी हा खर्च वार्षिक २.८० टक्के ते ३.५० टक्के होता आणि तो बँकांना सोसावा लागत होता. आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हा ‘स्वॅप खर्च’ स्वतःकडे घेतला आहे. त्यामुळे बँकांचा हा खर्च शून्य झाला आहे.