Small Savings Schemes मध्ये गुंतवणूक करताना आता Income Proof देणं बंधनकारक, सरकारचा नवा नियम

पोस्ट ऑफिसच्या छोट्या बचत योजनांमध्ये व्याज दर चांगला मिळत असल्याने या योजना आता अनेकांना भुरळ घालत आहेत. यामुळेत गेल्या काही महिन्यांच्या काळात या बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक Investment वाढताना दिसत आहे. Investing Tips in Marathi Income Proof necessary for small savings schemes

पोस्टच्या बचत योजना Postal Saving Schemes या सरकारी योजना असल्याने हा एक सुरक्षित आणि हमी असलेला गुंतवणूकीचा पर्याय Investment Option असल्याने या स्किम्सचा अनेकजण लाभ घेऊ लागले आहेत.

तर Small Saving Schemes मध्ये गुंतवणूक वाढत असताना दुसरीकडे सरकारची मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतवादी संघटनांसाठी होणारा फायनान्स तसचं काळ्या पैशांची साठवणूक करणाऱ्यांनी अशा योजनांना लक्ष्य करू नये याची चिंता वाटू लागल्याने शासनाने या योजनांसाठी काही नवे नियम लागू केले आहेत.

पोस्टाच्या या योजनांचा कुणीही चुकीच्या उद्देशांसाठी फाय़दा घेऊ नये यासाठी आता विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खास करून उत्पन्नाचा दाखला देण्याची आता आवश्यकता भासणार आहे.

गुंतवणूकदारांची तीन विभागात गटवारी

नुकतच शासनाच्या पोस्ट ऑफिस विभागाकडून एक परिपत्रक जारी केलं आहे. ज्यानुसार १० लाख रुपयांहून जास्त गुंतवणूक करणाऱ्यांना इन्कम प्रूफ Income Proof म्हणजेच उत्पन्नाचा दाखल देणं बंधनकारक असेल. तसंच सरकारने गुंतवणूक करताना KYC पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोस्टमध्ये खातं असलेल्या ग्राहकांना कमी, मध्यम आणि उच्च जोखीम अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागलं जाईल.

हे देखिल वाचा-

लो-रिक्स कॅटॅगरी म्हणजेच कमी जोखीम असलेल्या विभागामध्ये ५० हजारांहून कमी गुंतवणूक असलेल्या किंवा ज्यांच्या खात्यामध्ये ५० हजरांहून कमी रक्कम आहे अशा गुंतवणूकदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर मिडियम रिस्क कॅटेगरीत ५० हजार ते १० लाखांपर्यंत गुंतवणूक केलेल्यांचा समावेश असेल.

तर हाय रिस्क कॅटेगरीत म्हणजेच सर्वात जास्त जोखीम असलेल्या गटवारीत अशा गुंतवणूकदारांचा समावेश असेल ज्यांनी पोस्टाच्या बचत योजनांमध्ये किंवा ज्यांच्या खात्यामध्ये १० लाखांहून अधिक गुंतवणूक केली आहे.

बचत योजनांसाठी या कागदपत्रांची पूर्तता करणं गरजेचं

सर्व तीन कॅटेगरीतील गुंतवणूकदारांना २ पासपोर्ट साइजचे फोटो, आधार कार्ड आणि पॅनकार्डची प्रत्येकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा कऱणं बंधनकारक आहे. तसचं जर तुम्ही तुमच्या परमनंट म्हणजेच कायमस्वरुपी पत्त्यावर राहत नसाल तर तुम्हाला घराच्या पत्त्यासाठी इतर काही कागदपत्र जमा करावी लागतील. यामध्ये रेंट अॅग्रीमेंट, लाईट बील, बँक पास बुक अशा काही कागदपत्रांचा समावेश आहे. जॉइंट होल्डर असल्यास दोन्ही गुंतवणूकदारांचे केवायसी पूर्ण करावं लागेल.

उत्पन्नाची माहिती देणं अनिर्वाय

पोस्टाच्या नव्या नियमांनुसार हाय रिस्क कॅटेगरीतील गुंतवणूकदारांना उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची माहिती देणं बंधनकारक असेल. यामध्ये बँक स्टेटमेंट, इनकम टॅक्स रिटर्न, सक्सेशन सर्टिफिकिट, मालमत्ता खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांचे दस्तावेज किंवा वारसागत मालमत्ता किंवा अशी कागदपत्र ज्यावरून उत्पन्न कळेल ते जमा करावं लागेल.

शिवाय कमी जोखीम असलेल्या गुंतवणूकदारांना दर ७ वर्षांनी मध्यम जोखिम असलेल्यांना दर ५ वर्षांनी तर हाय रिक्स कॅटेगरितील डिपाजिटर्सना तर २ वर्षांनी KYC ची प्रक्रिया पूर्ण करणं अनिवार्य असेलं.

वेळीच जमा करा कागदपत्र

पोस्टातील सध्याच्या खातेधारकांना ३० सप्टेंबर २०२३ पूर्वी पोस्टामध्ये आधार कार्डाची कॉपी जमा करावी लागेल. दोन महिन्यांच्या आत जर आधार आणि पॅन कार्डची कॉपी जमा केली नाही तर खातं बंद केलं जाऊ शकतं. यासाठीच जर तुमचं पोस्टामध्ये खातं असेल आणि तुम्ही पोस्टात गुंतवणूक करत असाल तर वेळीच तुमच्या शाखेमध्ये भेट देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करा.

हे देखिल वाचा-