India Poverty: भारतीतील दारिद्र्य घटलं! गेल्या नऊ वर्षात सुमारे २५ कोटी भारतीयांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारला

नवी दिल्ली : भारतात गेल्या नऊ वर्षात दारिद्र्यात मोठी घट झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. तसेच यामुळं देशातील सुमारे २५ कोटी भारतीय जे विविध प्रकारच्या दारिद्र्यात दिवस काढत होते ते या स्थितीतून बाहेर आले असून त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारला आहे, अशी माहिती नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आली आहे. (24.82 crore Indians escaped Multidimensional Poverty in last 9 years Index shows nearly 18 percent decline)

उत्तर प्रदेश आघाडीवर

या अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशात दारिद्र्यातील सर्वात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. गेल्या नऊ वर्षात इथले ५.९४ टक्के लोक दारिद्र्यातून बाहेर आले आहेत. त्यानंतर बिहारमध्ये 3.77 कोटी, मध्य प्रदेश 2.30 कोटी आणि राजस्थानमध्ये 1.87 कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले आहेत.

अंदाजित आकड्यांवरुन अहवाल सादर

2005-06 ते 2015-16 (7.69 टक्के) या कालावधीच्या तुलनेत 2015-16 ते 2019-21 (10.66 टक्के वार्षिक घसरणीचा दर) या आकडेवारीचा विचार केल्यास दारिद्र्याच्या रेशोमध्ये घट होण्याचा वेग खूपच वेगवान असल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे. तसेच MPIच्या (बहुआयामी गरीबी निर्देशांक) सर्व 12 निर्देशकांनी संपूर्ण अभ्यास कालावधीत लक्षणीय सुधारणा नोंदवली आहे. सध्याच्या परिस्थितीच्या (म्हणजे 2022-23 साठी) वर्ष 2013-14 मधील दारिद्र्य पातळीचं मूल्यांकन करण्यासाठी, या विशिष्ट कालावधीसाठी डेटा मर्यादांमुळं अंदाजित आकडे वापरले गेले आहेत.

त्याचबरोबर नीती आयोगाच्या या आहवालात एका महत्वाच्या गोष्टीचं भाकीत करण्यात आलं आहे ते म्हणजे बहुआयामी दारिद्रयातील या घसरणीचा परिणाम म्हणून, भारत 2030 पूर्वी दारिद्र्यात निम्म्यानं घट होईल, याद्वारे SDG (शाश्वत विकास लक्ष्य) साध्य केलं जाऊ शकतं.

'या' योजनांमुळं बदल झाल्याचा दावा

पोशन अभियान आणि अॅनिमिया मुक्त भारत यांसारख्या उल्लेखनीय उपक्रमांनी आरोग्य सेवा सुविधांमध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे, ज्यामुळं वंचितांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांपैकी एक कार्यरत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 81.35 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली याद्वारे ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरवलं.

तसेच माता आरोग्य, उज्ज्वला योजनेद्वारे स्वच्छ स्वयंपाक इंधन वितरण, सौभाग्यद्वारे सुधारित वीज कव्हरेज आणि स्वच्छ भारत मिशन तसेच जल जीवन मिशन यांसारख्या परिवर्तनकारी मोहिमा एकत्रितपणे राबवल्यानं लोकांचं जीवनमान उंचावलं असून एकूणच लोकांच्या आरोग्यातही सुधारणा झाली आहे. याशिवाय, प्रधानमंत्री जन धन योजना आणि पंतप्रधान आवास योजना यासारख्या प्रमुख कार्यक्रमांनी आर्थिक समावेशन आणि वंचितांसाठी सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देण्यानं यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असं नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे.