Adani-Hindenberg: अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निकाल, तपास SITकडे सोपवण्यास नकार

Adani-Hindenberg: अदानी समूहाच्या कंपन्यांविरोधात हिंडेनबर्ग संशोधन अहवाल येऊन जवळपास एक वर्ष झाले आहे. अहवालात अदानी समूहाच्या कंपन्यांवर फसवणुकीचे आरोप करण्यात आले होते. याच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) आज निकाल दिला आहे.

जानेवारी 2023 मध्ये, गौतम अदानी यांच्या समुहाला मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते कारण अदानी समूहावर अमेरिकेतील शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात बाजारातील फेरफार आणि अकाउंटिंग फसवणुकीचे आरोप केले होते. त्यानंतर या समुहाने सर्व आरोप फेटाळले होते.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

अदानी प्रकरणात न्यायालयाने सांगितले की, सेबीच्या तपासात FPI नियमांशी संबंधित कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात मर्यादित अधिकार आहेत, ज्याच्या आधारे तपास करण्यात आला आहे.

सेबीच्या नियामक चौकटीत प्रवेश करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार मर्यादित आहे. सेबीच्या तपास नियमांमध्ये कोणतीही त्रुटी नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आम्ही सेबीला दिलेल्या मुदतीत संपूर्ण तपास अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी अदानी-हिंडेनबर्ग खटल्याचा निकाल दिला.

निकाल देताना CJI म्हणाले की, न्यायालयाला सेबीच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा मर्यादित अधिकार आहे. या प्रकरणाची चौकशी सेबी स्वतः करेल, तपास एसआयटीकडे हस्तांतरित केला जाणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे.

मार्च 2023 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने हिंडेनबर्ग अहवालाच्या आधारे अदानी समूहाने सिक्युरिटी कायद्यांच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्याचे निर्देश बाजार नियामक सेबीला दिले होते. न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती एएम सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची तज्ज्ञ समितीही स्थापन केली होती.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

हिंडेनबर्गचा अहवाल गेल्या वर्षी 24 जानेवारी रोजी समोर आल्यानंतर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता. या अहवालानंतर, अदानी एंटरप्रायझेसने 31 जानेवारी 2023 रोजी आपला एफपीओ रद्द केला.

अदानी समूहाचे शेअर्स कोसळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये यावर सुनावणी सुरू केली होती. चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मे महिन्यात अदानी समूहाविरुद्ध कोणतेही पुरावे सापडले नसल्याचे म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला 15 ऑगस्टपर्यंत तपास पूर्ण करण्यास सांगितले होते. नोव्हेंबरमध्ये या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी झाली आणि 24 नोव्हेंबर रोजी सेबीने सांगितले की, तपासासाठी अतिरिक्त वेळ लागणार आहे. 25 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता.