Budget 2024: देशाचं आर्थिक गणित मांडणारा अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो? अशी असते प्रक्रिया

Budget 2024: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा संपूर्ण तपशील असतो. यामध्ये सरकार आपल्या सर्व खर्चाचे अंदाजपत्रक, विविध योजना आणि क्षेत्रांना दिलेले बजेट सादर करते. वर्षभराचा लेखाजोखा कसा तयार होतो हे तुम्हाला माहीत आहे का?

अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया अधिकृतपणे सप्टेंबरमध्ये सुरू होते. वित्त मंत्रालय सर्व मंत्रालये, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्वायत्त संस्थांना बजेट परिपत्रक जारी करते. यामध्ये त्यांना पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाज तयार करण्यास सांगितले जातात.

सर्व सूचनांचा आढावा घेतल्यानंतर वित्त मंत्रालय निधी वाटपाचा निर्णय घेते. त्याच्याशी संबंधित काही वाद असल्यास, अंतिम सादरीकरणापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळ किंवा पंतप्रधानांशी सल्लामसलत केली जाते.

ऑक्टोबरच्या आसपास विविध मंत्रालयांसोबत अर्थसंकल्पपूर्व बैठका होतात. अर्थमंत्रालयातील सचिव (expenditure secretary) यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठका नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत चालतात.

यानंतर, जेव्हा सांख्यिकी मंत्रालय चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीचा आगाऊ अंदाज जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जारी करते.

तेव्हा अर्थसंकल्पाशी संबंधित अंदाज ठरवले जातात. वित्त मंत्रालय पुढील आर्थिक वर्षासाठी एक निश्चित नाममात्र GDP दर ठरवते. जो वित्तीय तूट आणि कर संकलन इत्यादीसाठी आधार म्हणून वापरला जातो.

या सर्व प्रक्रियेनंतर अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव मांडतात. त्यात पुढील आर्थिक वर्षासाठी सरकारी खर्च, विविध योजना आणि क्षेत्रांसाठी निधी वाटपाचा तपशील देण्यात आला आहे.

लोकसभेत त्यावर चर्चा आणि वादविवाद झाल्यानंतर ते राज्यसभेत पास करण्यासाठी पाठवले जाते. अंतिम टप्प्यात अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी होऊन त्याचे प्रस्ताव 1 एप्रिलपासून लागू होतात.

केंद्रीय अर्थमंत्री यावेळी 1 फेब्रुवारीला जो अर्थसंकल्प सादर करतील तो संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी असणार नाही. कारण यावेळी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.

त्यामुळे पुढील सरकार स्थापनेपर्यंतच हा अर्थसंकल्प नव्या आर्थिक वर्षात सादर केला जातो. यानंतर पुढचे सरकार स्थापन झाल्यावर ते उर्वरित महिन्यांचा अर्थसंकल्प सादर करते. ते जुलैमध्ये सादर केले आहे.