Karnataka Budget : मराठ्यांसह लिंगायत, ख्रिश्चन, जैन, बौद्धांसाठी अर्थसंकल्पात बंपर अनुदान; शेतकऱ्यांनाही 5 लाख कर्ज

बंगळूर : वीरशैव लिंगायत (Veerashaiva Lingayat) विकास महामंडळ आणि वक्कलिग विकास महामंडळ यांना अर्थसंकल्पात बंपर अनुदान देण्यात आले आहे.

अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सादर केलेल्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात वीरशैव लिंगायत आणि वक्कलिग (Vokkaliga) विकास महामंडळाला प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली; तर मराठा (Maratha) विकास महामंडळाला ५० कोटी रुपये दिले आहेत.

मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या विविध सामुदायिक महामंडळांतर्गत ४०० कोटी आणि देवराज अरस विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या मागासवर्गीयांसाठी ४०० कोटींची तरतूद केली आहे. ख्रिश्चन समाजाच्या विकासासाठी ५० कोटी आणि जैन, शीख व बौद्ध समाजासाठी ५० कोटींची तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली.

१०० हब स्थापन करण्यासाठी ५० कोटी

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आणि इतर बांधकामांद्वारे पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी प्रकल्पाच्या खर्चाच्या जास्तीत जास्त २० टक्के म्हणजे एक कोटीपेक्षा जास्त नसावे, यासाठी मूळ भांडवल दिले जाईल.

कृषी आणि बागायती उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कॅफेकच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संघटना, नवोदित आणि लघु अन्नप्रक्रिया उद्योजकांना मदत करण्यासाठी पाच कोटी रुपये प्रदान केले आहेत. कृषी यांत्रिकीकरण केंद्रे बळकट करून टप्प्याटप्प्याने ३०० हायटेक हार्वेस्टर हब स्थापन करण्याचा त्यांचा मानस आहे आणि सुरुवातीच्या टप्प्यात १०० हब स्थापन करण्यासाठी ५० कोटी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘अनुग्रह’ योजना

अन्नदात्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या गायी, म्हशी, मेंढ्या आणि शेळ्यांचा अकाली मृत्यू झाल्यास त्यांना अनुग्रह योजनेंतर्गत मदत देण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले आहे. अनुग्रह योजना २०१७ मध्ये लागू करण्यात आली होती. काही कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला होता.

ही योजना पुन्हा राबविण्यात येत असून संसर्गजन्य आजाराने गाय किंवा म्हशीचा मृत्यू झाल्यास १० हजार रुपये आणि शेळ्या-मेंढ्यांचा मृत्यू झाल्यास पाच हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पशुसंवर्धनाला चालना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी ही योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा विचार आहे.

मद्य महागणार

सिद्धरामय्या यांनी मद्याच्या दरात २० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात बिअर, व्हिस्की आणि वाईनच्या किमती सध्याच्या किमतीपेक्षा २० टक्क्यांनी वाढणार आहेत. मद्याच्या सर्व १८ घोषित किमतीच्या स्लॅबवरील अतिरिक्त शुल्क दर सध्याच्या दरांपेक्षा २० टक्के वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्पादन शुल्क विभागासाठी २०२३-२४ मध्ये ३६ हजार कोटी रुपयांच्या महसूल संकलनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी शून्य व्याजदराने तीन लाखांवरून पाच लाख कर्ज

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत घोषणा केली, की राज्यातील शेतकऱ्यांना शून्य व्याजदराने दिल्या जाणाऱ्या छोट्या कर्जाची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात येणार आहे. विधानसभेत सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना ते म्हणाले, की तीन टक्के व्याजदराने मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची मर्यादा दहा लाखांवरून १५ लाखांपर्यंत वाढवली जाईल. चालू वर्षात ३५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना २५ हजार कोटी कर्जाचे वाटप करण्यात येईल.

एपीएमसी कायदा मागे

मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी विरोधी एपीएमसी दुरुस्ती कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा करून, मागील सरकारने एपीएमसी कायद्यात सुधारणा करून मजबूत बाजाराचे जाळे कमकुवत केले आहे आणि एपीएमसीवर अवलंबून असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनात अनिश्चितता निर्माण केली आहे.

एपीएमसी कायदा मागे

मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी विरोधी एपीएमसी दुरुस्ती कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा करून, मागील सरकारने एपीएमसी कायद्यात सुधारणा करून मजबूत बाजाराचे जाळे कमकुवत केले आहे आणि एपीएमसीवर अवलंबून असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनात अनिश्चितता निर्माण केली आहे.

हा गोंधळ दूर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा कायदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. एपीएमसीमध्ये काम करणाऱ्या हमालाचा ​​मृत्यू झाल्यास अंत्यसंस्काराची रक्कम १० हजारावरून २५ हजार केली जाईल.