Budget 2024: अंतराळ अर्थव्यवस्था ४४ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज; उदार ‘FDI’ धोरणाची अपेक्षा

Budget 2024: देशातील अंतराळ क्षेत्राने अंतरिम अर्थसंकल्पात थेट परकी गुंतवणुकीबाबत (एफडीआय) उदार धोरणाची, उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजनेची अपेक्षा केली आहे. थेट परकी गुंतवणुकीबाबत संरक्षण उद्योगाच्या बरोबरीने अंतराळ क्षेत्रालाही प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी या उद्योगाची शिखर संघटना इंडियन स्पेस असोसिएशनने केली आहे. (Interim Budget 2024)

उपग्रह, प्रक्षेपण वाहने आणि विविध उपकरणांच्या उत्पादनासाठी वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) सूट, बाह्य व्यावसायिक कर्जासाठी कमी कर दर; तसेच उपग्रह क्षेत्रासाठी कराचा दर दहा टक्क्यांवरून दोन टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणीही या उद्योगक्षेत्राने केली आहे.

अंतराळ क्षेत्रातील नियामक ‘इनस्पेस’ने २०३३ पर्यंत देशाची अंतराळ अर्थव्यवस्था ४४ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात वाढीच्या मोठ्या संधी आहेत. त्याचा लाभ घेण्यासाठी या क्षेत्रालाही संरक्षण क्षेत्राप्रमाणे प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असे मत या क्षेत्रातील उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे.

संरक्षण क्षेत्रात ७४ टक्के ‘एफडीआय’ स्वयंचलित मार्गाने येते, तर उर्वरित गुंतवणुकीसाठी सरकारी मंजुरीच्या मार्गाने जावे लागते. अंतराळ क्षेत्रात, मात्र केवळ एक टक्का थेट परकी गुंतवणुकीची परवानगी आहे, त्यासाठीही सरकारी मंजुरी घ्यावी लागते आणि त्याकरिता महिनो न् महिने लागतात.

अंतराळ कंपन्या स्वदेशी उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना बाह्य भांडवलाची मदत मिळाली, तर ते वेगाने प्रगती करू शकतील, यासाठी एफडीआयबाबत उदार धोरणाची गरज आहे, असे मत बंगळूरमधील पिक्सेल स्टार्ट-अपचे संस्थापक अवेस अहमद यांनी व्यक्त केले. (The space industry has expressed the need for clarity on the FDI policy in the space)

अंतराळ तंत्रज्ञानासाठी कॅमेरे, ट्रॅकर, सुटे भाग अशा विविध उत्पादनांमध्ये नावीन्य आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी नवे पुरवठादार, उत्पादक या क्षेत्रात येण्याची आवश्यकता आहे, त्याकरिता उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) अत्यंत महत्त्वाची आहे. या योजनेद्वारेच नवनिर्मिती आणि उत्पादनाची गती वाढविणे शक्य होईल, असेही अहमद म्हणाले.

ड्रोन क्षेत्रासाठीच्या सुट्या भागांच्या योजनेच्या धर्तीवर अंतराळ क्षेत्रातील सुट्या भागांसाठी उत्पादन निगडित योजनेची मागणी केली आहे. कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये अंतराळ तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनांची खरेदी आणि अवलंब करण्यावर सरकारने भर द्यावा, अशीही या उद्योगाची अपेक्षा आहे.

उपग्रह सेवांसाठी वाजवी स्पेक्ट्रम वापर शुल्क आकारण्याची आणि दुर्गम भागात उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी, पायाभूत सुविधांची प्रगती करण्यासाठी अतिरिक्त अनुदान दिले जावे, अशी मागणीही या उद्योगाच्या संघटनेने केली आहे.

''देशातील या आश्वासक उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने सर्वसमावेशक नियामक आराखडा विकसित करण्याची गरज आहे. तसेच सध्याच्या वित्तीय आणि कर आकारणी आव्हानांना सामोरे जाणे महत्त्वाचे आहे.''

- ए. के. भट्ट, महासंचालक, इंडियन स्पेस असोसिएशन