Funding : स्मारके, स्मृतिस्थळांसाठी केवळ १७८ कोटी खर्च ; राज्य अर्थसंकल्पात होती ७४२ कोटींची तरतूद, ठरावीक कामांनाच मिळाला निधी

मुंबई : राज्य सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक स्मारकांच्या विकास आणि संवर्धनासाठी मागील अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ७४२ कोटी रुपयांपैकी गेल्या वर्षभरात केवळ १७८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यभरातील ऐतिहासिक स्मारके, स्मृतिस्थळे तसेच धार्मिक ठिकाणे यांच्या विकासासाठी ७४२ कोटी ८२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात अली होती. मात्र गेल्या वर्षभरात यातील काही ठराविक कामांसाठीच निधी उपलब्ध करू देण्यात आला आहे. तर काही ठिकाणी प्रत्यक्षात खर्च करण्यात आला आहे. खर्च करण्यात आलेला निधी १७८ कोटी ६८ लाख एवढा अत्यल्प आहे. देहू आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखीतील, नेवासा क्षेत्रातील मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता.

एकूण आराखड्याची किंमत १,४२७ कोटी रुपये होती. त्यात शासनाचा सहभाग १,३०४ कोटी रुपये, तर संबंधित महापालिकेचा सहभाग ३२.५० कोटी रुपये तर देवस्थानचा वाटा ९१.३५ कोटी रुपये एवढा होता. संत जगनाडे महाराज यांच्या समाधीचा विकास करण्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

भीमाशंकर आणि गणपतीपुळे विकास आराखडा अनुक्रमे १४८ कोटी ३७ लाख आणि १०२ कोटी २८ लाख मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी भीमाशंकरसाठी २७ कोटी आणि गणपतीपुळे साठी ४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जेजुरी विकास आराखड्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यापैकी २० कोटी रुपये वितरित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. इंदापूर आणि राजमाता सईबाई स्मृतिस्थळासाठी केवळ आर्थिक तरतूद मान्य करण्यात आली आहे, मात्र अद्याप प्रत्यक्ष निधीचे हस्तांतरण करण्यात आले नाही. मालोजीराजे स्मारकासाठी ३७ कोटी रुपये, तर सईबाई स्मृतिस्थळासाठी ७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांच्या जन्मगावी स्मारक विकसित करण्यासाठी २५४ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. नागपूर येथील ताजबाग विकास आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. १३२ कोटी रुपयांच्या या आराखड्याची अंमलबजावणी विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्यावतीने करण्यात येणार आहे. या कामासाठी आतापर्यंत १२९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे, त्यापैकी १२४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.