Digital Currency: डिजिटल चलनात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न, यासाठी RBIने केली 9 बँकांची निवड

Nirmala Sitharaman On Digital Currency: सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक डिजिटल चलनात (सीबीडीसी) सुधारणा करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहेत. ‘सीबीडीसी’चा सीमापार व्यापारासाठी वापर करण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज येथे हिंदू महाविद्यालयाच्या १२५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केले.

सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘सीमापार व्यापाराचे पैसे देण्यासाठी ‘सीबीडीसी’चा (ई-रुपी) चांगला उपयोग होऊ शकतो. यामुळे अधिक पारदर्शकता आणणे शक्य होईल; तसेच सीमापार व्यापार करताना द्याव्या लागणाऱ्या पैशाच्या देवाणघेवाणीवरील खर्च कमी करणेही याच्या वापराने सहजशक्य आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह आणि सरकार दोघेही यावर काम करत आहेत.’’

रिझर्व्ह बँकेने स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्रा बँक, येस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि एचएसबीसी अशा नऊ बँकांच्या साह्याने ‘सीबीडीसी’ अर्थात ई-रुपी वापरासाठी प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प सुरू केला आहे.

‘ई-रुपी’ डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात उपलब्ध असून, तो कागदी चलन आणि नाण्यांप्रमाणेच जारी केला जातो. बँकांद्वारे त्याचे वितरण केले जात आहे. सहभागी बँकांच्या डिजिटल वॉलेटद्वारे ग्राहक ‘ई-रुपी’च्या माध्यमातून व्यवहार करू शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.

भारत ही सर्वांत वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असून, कंपन्या आणि शेअर बाजार उत्तम काम करत आहेत. भारत आर्थिकदृष्ट्या ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याच्या दिशेने आणि २०४७ पर्यंत विकसित देश बनण्याच्या ध्येयाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे.

देशातील गोरगरिब जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सामाजिक योजनांची गरज संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.

केंद्र सरकारने मूलभूत गरजा पूर्ण करून लोकांना सक्षम केले असून, विकसित भारतासाठी भौतिक पाया घातला आहे, असेही सीतारामन यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी कौशल्य विकासावर तसेच राष्ट्रीय मूल्यांवर लक्ष केंद्रीत करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित

भारताला ‘विकसित भारत’ बनवण्यासाठी उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले जात असून, शेतीला प्राधान्य देण्याचे धोरण कायम आहे. उत्पादनात सरकारने अक्षय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, मशिन लर्निंग, भू-विज्ञान आणि अवकाश यांसह १३ महत्त्वाची क्षेत्रे निश्चित केली आहेत, असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.