Indian Revenue : वित्तीय तूट ११ लाख कोटींवर ; कर महसूल व बिगर कर महसुलात वाढीमुळे तूट कमी

नवी दिल्ली : देशाची वित्तीय तूट चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यांत ११.०३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ही तूट सुधारित वार्षिक अंदाजाच्या ६३.६ टक्के आहे. मागील वर्षाच्या याच कालावधीत ही तूट ११.९१ लाख कोटी रुपये होती. सरकारी खर्चात वाढ होऊनही उच्च कर महसूलप्राप्ती आणि बिगर कर महसुलात वाढ, यामुळे वित्तीय तूट कमी झाली आहे. लेखानियंत्रकांनी आज जारी केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आला, त्या वेळी वार्षिक अंदाजात वित्तीय तुटीचा अंदाज १७.८७ लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २४ मध्ये वित्तीय तूट मागील आर्थिक वर्षातील ६.४ टक्क्यांवरून एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ५.८ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे हे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे, तर आर्थिक वर्ष २०२५पर्यंत वित्तीय तूट ५.१ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.

उच्च वित्तीय तुटीमुळे कर्जाचा बोजा वाढतो आणि कर्ज सेवांवर अधिक खर्च होतो. अर्थव्यवस्थेसाठी ही बाब धोकादायक असू शकते. यामुळे चलनाचे अवमूल्यन होण्याचा आणि खासगी गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याचाही धोका असतो. एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत भांडवली खर्च ७.२१ लाख कोटींपर्यंत वाढला आहे, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये याच कालावधीत भांडवली खर्च ५.७० लाख कोटी रुपये होता, तर एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ कालावधीत एकूण प्राप्ती २२.५२ लाख कोटी रुपये आहे. यात कर प्राप्ती १८.८० लाख कोटी, तर गैर-कर महसूल ३.३८ लाख कोटी रुपये होता.

केंद्र सरकारने आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी आपल्या प्रमुख कल्याणकारी योजनांना गती दिली असून त्याचा कार्यकाळ वाढवला आहे. अपेक्षेपेक्षा जास्त कर आणि गैर-कर महसुलामुळे खर्चाचे उद्दिष्ट ओलांडले तरीही सरकार आपले वित्तीय तुटीचे लक्ष्य राखण्याची शक्यता आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सरकारी बँकांकडून लाभांशासह निर्गुंतवणुकीतून कोणत्याही महसुलातील कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि आर्थिक वर्ष २०२४ साठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य राखण्यासाठी केंद्राला करांव्यतिरिक्त इतर महसुलाची अपेक्षा आहे. एकूण कर महसुलात आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दोन महिन्यांत सहा टक्के दराने वाढ नोंदवणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे आर्थिक वर्षासाठीचा सुधारित अंदाजाचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, असे पतमानांकन संस्था ‘इक्रा’ने म्हटले आहे.