IMF: मोदी सरकारने IMFचा इशारा फेटाळला; अर्थ मंत्रालय म्हणाले; ''कर्ज अजूनही 2002च्या...''

IMF India Debt: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारतावरील कर्जाच्या वाढत्या बोजाबाबत इशारा दिला होता. आयएमएफने आपल्या वार्षिक अहवालात म्हटले होते की, मोठ्या कर्जामुळे भारताला भविष्यात संकटांचा सामना करावा लागेल. प्रत्यक्षात देशाचे एकूण कर्ज 205 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. मार्च 2023 मध्ये देशाचे एकूण कर्ज 200 लाख कोटी रुपये होते.

म्हणजेच गेल्या 6 महिन्यांत कर्जात 5 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. IMF ने आपल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की जर भारत सरकारने याच गतीने कर्ज घेणे सुरू ठेवले तर देशावर सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 100% कर्ज होऊ शकते.

IMF च्या इशाऱ्यावर असहमती व्यक्त करत भारत सरकारने म्हटले आहे की, बहुतांश कर्ज हे भारतीय रुपयात आहे. त्यामुळे कोणतीही अडचण नाही. भारताने तुलनेने चांगली कामगिरी केली असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. भारत अजूनही 2002 च्या कर्ज पातळीच्या खाली आहोत.

भारत सरकारने आयएमएफच्या अहवालावर काही आक्षेप व्यक्त केले असून तथ्यही मांडले आहेत. भारत सरकारने म्हटले आहे की IMF च्या अहवालामध्ये काही गृहीतके मांडण्यात आली आहेत, जी वस्तुस्थितीनुसार बरोबर नाहीत.

1. सामान्य सरकारी कर्जामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा समाविष्ट असतो. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. भारतातील सामान्य सरकारी कर्ज मोठ्या प्रमाणात भारतीय चलन रुपयामध्ये आहे.

2. IMF च्या अहवालाबाबत, सरकारने म्हटले आहे की, देशांतर्गत सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात घेतलेली कर्जे बहुतेक मध्यम किंवा दीर्घ मुदतीची असतात. यामध्ये केंद्र सरकारच्या कर्जाची सरासरी मॅच्युरिटी कालावधी 12 वर्षे आहे.