PM Awas Yojana: मोदी सरकार गरिबांसाठी नवी आवास योजना आणण्याच्या तयारीत; निवडणुकीपूर्वी घोषणा होण्याची शक्यता

PM Awas Yojana: 2024च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी अवघे काही महिने उरले आहेत. त्या अगोदर शहरी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर सरकार शहरी गरिबांसाठी नवीन आवास योजना सुरु करण्याची शक्यता आहे.

या योजनेअंतर्गत शहरे आणि त्यांच्या आसपासच्या भागातील अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना घरांसाठी अनुदान दिले जाईल. अशी माहिती एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिली आहे.

गृहनिर्माण मंत्रालयाने कर्ज सबसिडी योजनेच्या मुद्द्यांवर काम करण्यासाठी देशातील काही प्रमुख कर्जदात्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत.

या बैठकांमध्ये समावेश असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्रालयाने सूचित केले की योजनेंतर्गत अनुदानाचा वाटा मागील योजने इतका जास्त नसेल. या योजनेसाठी कर्जदारांना किती दराने पैसे द्यावे लागतील आणि कर्जदारांना व्याजदर काय असेल, असेही सरकारने विचारले आहे. अशी माहिती बिझनेस स्टँडर्डने दिली आहे.

गेल्या वेळी कर्ज अनुदान योजनेंतर्गत, 20 वर्षांसाठी कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थ्याला 2.30 लाख ते 2.67 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात आले होते. प्रस्तावित योजना मुख्यत्वे शहरे आणि त्यांच्या आसपासच्या भागांसाठी असेल. गेल्या वेळी कर्ज अनुदान योजनेत 20 हजारांहून अधिक ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला होता.

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ही मोदी सरकारच्या प्रमुख योजनांपैकी एक आहे. ही योजना जून 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय नोडल एजन्सीमार्फत देशातील शहरी भागातील पात्र लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.

ऑगस्ट 2022 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 31 मार्च 2022 पर्यंत मंजूर घरांच्या बांधकामासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 31 मार्च 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली होती. परंतु कर्ज अनुदान योजना सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. या प्रस्तावित योजनेची घोषणा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होऊ शकते.

सध्याच्या प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरीमध्ये कर्ज अनुदान योजनेवरील व्याजदरात 3 ते 6.5 टक्के सूट देण्याची तरतूद आहे. 3 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि 3 ते 6 लाख रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या अल्प उत्पन्न गटाला वार्षिक 6.5 टक्के व्याज अनुदान मिळत असे.

मध्यम उत्पन्न गट-1 (वार्षिक उत्पन्न 6 ते 12 लाख रुपये) 3 टक्के व्याज अनुदान आणि मध्यम उत्पन्न गट-2 (वार्षिक उत्पन्न 12 ते 18 लाख) यांना 3 टक्के व्याज अनुदान देण्यात येत आहे. परंतु कर्जाचा जास्तीत जास्त कालावधी 20 वर्षे ठेवण्यात आला आहे.