Made in India: मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! गुगलशी स्पर्धा करण्यासाठी उभारणार 'आत्मनिर्भर' वेब ब्राउझर

Indian Web Browser : सरकारच्या 'आत्मनिर्भर' भारत या योजनेचा विस्तार म्हणून, भारत सरकारने स्वदेशी वेब ब्राउझरला समर्थन देण्यासाठी एक कार्यक्रम सुरू केला आहे जो Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera आणि इतरांशी स्पर्धा करेल.

वेब ब्राउझर डेव्हलपमेंट चॅलेंजने एकूण 3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक अनुदान दिले आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय विभागांद्वारे त्याचे निरीक्षण केले जाईल.

"ज्या देशाने जगातील तिस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर पाऊल ठेवले आहे, तेव्हा डिजिटल क्षेत्रावर आपले नियंत्रण असणे महत्त्वाचे आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून आम्ही परदेशी वेब ब्राउझरवर अवलंबून राहू इच्छित नाही. ही आत्मनिर्भरता वेब ब्राउझरमध्येही असायला हवी," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

सुमारे 850 दशलक्ष वापरकर्ते असलेल्या भारताच्या इंटरनेट मार्केटमध्ये, जुलैच्या Similarweb डेटानुसार, 88.47 टक्के मार्केट शेअरसह Google Chrome आघाडीवर आहे. सफारी 5.22 टक्के, त्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट एज 2 टक्के, सॅमसंग इंटरनेट 1.5 टक्के, Mozilla Firefox 1.28 टक्के आणि इतर 1.53 टक्के आहे.

2024 च्या अखेरीस स्वदेशी वेब ब्राउझरचा विकास आणि लॉन्च पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यांनी देशांतर्गत स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्था आणि कॉर्पोरेशनना कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.

अलिकडेच केंद्र सरकारने लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. HSN 8741 श्रेणी अंतर्गत देशात येणाऱ्या उत्पादनांवर ही बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर असलेले कॉम्प्युटर आणि सर्व्हर देखील समाविष्ट आहेत.

या संदर्भात अधिसूचना जारी करताना वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या बंदी असलेल्या वस्तूंच्या आयातीसाठी वैध परवाना घेणे आवश्यक असेल. मोदी सरकारच्या या निर्णयामागचं आणखी एक कारण सांगितलं जातंय, ते म्हणजे आत्मनिर्भर भारत.

सरकारमधल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने PTI वृत्तसंस्थेला सांगितलं की हा निर्णय “आपल्या नागरिकांचं पूर्ण संरक्षण करण्यासाठी” घेण्यात आला आहे.

“काही उपकरणांच्या हार्डवेअरमध्ये सुरक्षाविषयक त्रुटी असू शकतात, ज्यामुळे युजर्सच्या संवेदनशील वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर केला जाऊ शकतो,” अशी भीती त्यांनी वर्तवली.

एप्रिल 2018मध्ये केंद्र सरकारने स्मार्टफोन्सच्या आयातीवर इम्पोर्ट ड्युटी लादल्यानंतर नक्कीच भारतात स्मार्टफोन्सच्या निर्मितीला वेग आला आहे, पण त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आयातीतसुद्धा मोठी वाढ झाली आहे.