नॅनो प्रकरणात टाटांचा विजय! बंगालला द्यावे लागणार 766 कोटी, ममतांच्या विरोधामुळे प्लांट झाला होता बंद

Tata Motors: टाटा समूहाला पश्चिम बंगालमध्ये मोठा विजय मिळाला आहे. जुन्या सिंगूर जमीन वादात टाटांना मोठे यश मिळाले आहे. आता ममता बॅनर्जी सरकारला टाटा मोटर्सला 766 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. पश्चिम बंगालमधील सिंगूरमध्ये टाटा मोटर्सच्या नॅनो प्लांटला ममता बॅनर्जींच्या आधीच्या डाव्या सरकारने परवानगी दिली होती.

या परवानगीनुसार बंगालमधील या जमिनीवर रतन टाटा यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट नॅनोच्या उत्पादनासाठी कारखाना उभारला जाणार होता. तेव्हा ममता बॅनर्जी विरोधी पक्षात होत्या. त्यांनी प्रकल्पाला विरोध केला होता. यानंतर जेव्हा ममला बॅनर्जी यांचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर ममला बॅनर्जींनी टाटा समूहाला मोठा धक्का दिला.

ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच सिंगूरची सुमारे 1,000 एकर जमीन त्या 13 हजार शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. ही तीच जमीन होती जी टाटा मोटर्सने नॅनो प्लांट उभारण्यासाठी अधिग्रहित केली होती. या संपूर्ण घटनेनंतर टाटा मोटर्सला आपला नॅनो प्लांट पश्चिम बंगालमधून गुजरातला हलवावा लागला.

2006 मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती

रतन टाटांच्या या ड्रीम प्रोजेक्टची घोषणा टाटा समूहाने 18 मे 2006 रोजी केली होती. त्यावेळी रतन टाटा समूहाचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर काही महिन्यांनी टाटा समूहाने प्लांट उभारण्यासाठी घेतलेल्या जमिनीवरून गदारोळ सुरू झाला.

मे 2006 मध्ये, शेतकऱ्यांनी टाटा समूहावर बळजबरीने जमीन संपादित केल्याचा आरोप करत आंदोलन केले. त्यानंतर ममता बॅनर्जीही शेतकऱ्यांसोबत या आंदोलनात सहभागी झाल्या. या प्रकरणाचा निषेध व्यक्त करत ममता बॅनर्जी यांनीही त्यावेळी उपोषण केले होते.

टाटा मोटर्सने या प्रकल्पांतर्गत केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीच्या नुकसानीसाठी पश्चिम बंगालच्या उद्योग, वाणिज्य आणि एंटरप्राइझ विभागाच्या मुख्य नोडल एजन्सी WBIDC कडून नुकसानभरपाईसाठी दावा केला होता.

सोमवारी टाटा मोटर्सला या प्रकरणात मोठा विजय मिळाला. या निर्णयाची माहिती देताना, टाटा मोटर्सच्या वतीने सांगण्यात आले की, तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणाने टाटा मोटर्स लिमिटेडच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

या प्रकरणात, टाटा मोटर्स आता ममता बॅनर्जी सरकारच्या अंतर्गत पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाकडून 765.78 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यास पात्र आहे. यामध्ये 1 सप्टेंबर 2016 पासून WBIDC कडून प्रत्यक्ष वसुली होईपर्यंत 11% वार्षिक दराने व्याज देखील द्यावे लागणार आहे.