Summaary
केंद्र सरकारने १.१७ कोटी अपात्र रेशनकार्डधारकांची यादी राज्यांना पाठवली असून त्यात करदाते, चारचाकी मालक व कंपनी संचालकांचा समावेश आहे.
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अपात्र लोकांची नावे वगळण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत.
यामुळे वंचित व पात्र कुटुंबांना मोफत रेशनचा लाभ मिळेल आणि प्रणालीत पारदर्शकता येईल.
केंद्र सरकारने रेशनकार्डधारकांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे, तब्बल १.१७ कोटी लोकांची नावे रेशनकार्डमधून वगळली जाणार आहेत. त्या लोकांच्या यादी देखील केंद्राने राज्यांना पाठवल्या आहेत. केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच अशा रेशनकार्डधारकांची ओळख पटवली आहे जे मोफत अन्नधान्य योजनेचा लाभ मिळविण्यास पात्र नाहीत. या लाभार्थ्यांमध्ये आयकरदाते, चारचाकी वाहनांचे मालक आणि कंपन्यांचे संचालक यांचा समावेश आहे.