RBI Action : ग्राहकांना मोठा धक्का! आता 'या' सहकारी बँकेवर आरबीआयने घातले निर्बंध, ग्राहकांचे पैसे... | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

RBI

RBI Action : ग्राहकांना मोठा धक्का! आता 'या' सहकारी बँकेवर आरबीआयने घातले निर्बंध, ग्राहकांचे पैसे...

RBI Action on Musiri Urban Co-operative Bank : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी संबंधित मोठी बातमी आहे. RBI ने शुक्रवारी पुन्हा एकदा सहकारी बँकांवर मोठी कारवाई केली आहे. आता आरबीआयने मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर निर्बंध लादण्यास सांगितले आहे.

या निर्बंधांतर्गत आता ग्राहकांची बँकेतून रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती पाहता या बँकेवर हे निर्बंध घालण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. जाणून घ्या आरबीआयने याबाबत आणखी काय म्हटले आहे.

ग्राहक 5 हजारांपर्यंत पैसे काढू शकतात :

RBI ने ठेवीदारांना सर्व बचत बँक किंवा चालू खाती किंवा इतर कोणत्याही खात्यातील एकूण शिल्लक रकमेच्या 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्यास मनाई केली आहे.

म्हणजे आता 5 हजार रुपयांपेक्षा कमी पैसेही काढता येणार आहेत. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी RBI ने 3 मार्च 2023 (शुक्रवार) मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर निर्बंध लादले आहेत.

आरबीआयने बँकेवर घातलेल्या निर्बंधांनुसार बँक कोणालाही कर्ज देणार नाही. या बँकेत कोणीही गुंतवणूक करू शकत नाही. तसेच कोणतीही नवीन ठेव स्वीकारू शकत नाही किंवा कोणत्याही पेमेंटला सहमती देऊ शकत नाही.

ही बँक कोणाशीही कोणताही करार करू शकत नाही, असे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे. या बँकेला कोणतीही मालमत्ता विकण्याचा आणि हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नाही.

आरबीआयने रद्द केलेला नाही :

आरबीआयने जारी केलेल्या निवेदनात, बँकेचा बँकिंग परवाना आरबीआयने रद्द केलेला नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँक निर्बंधांसह बँकिंग कार्य चालू ठेवू शकते. रिझव्‍‌र्ह बँक परिस्थितीनुसार या सूचनांमध्ये बदल करण्याचाही विचार करू शकते.

RBI ने ठेवीदारांना सर्व बचत बँक किंवा चालू खाती किंवा इतर कोणत्याही खात्यातील एकूण शिल्लक रकमेपैकी 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्याची परवानगी दिली नाही.

ग्राहकांच्या पैशाचे काय होईल?

RBI नुसार, DICGC कायदा (सुधारणा) 2021 च्या कलम 18A च्या तरतुदींनुसार, पात्र ठेवीदार ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विम्याचा दावा करू शकतात.