Pension : निवृत्तिवेतनाची जोखीम सरकार स्वीकारणार

मुंबई - सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जाहीर केलेली राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना शेअर बाजाराला जोडलेली असली तरी त्याचा निवृत्ती वेतनावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याची महत्त्वाची सुधारणा सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत करण्यात आली आहे. बाजारात जरी चढउतार होत असले तरी गुंतवणुकीची जोखीम म्हणजेच जर बाजार कोसळला तर त्यामुळे होणारे नुकसान राज्य सरकार स्वीकारणार आहे.

राज्य सरकारने २००५ नंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना जाहीर केली आहे. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना शेअर बाजाराला जोडलेली असल्याने त्यावर कामगार संघटनांचा आक्षेप होता. मात्र त्यामध्ये मोठी सुधारणा करण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली आहे. शेअर बाजार कोसळला तरी होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा पर्याय दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळणार आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांचा दहा टक्के तर सरकारचा वाटा हा १४ टक्के असणार आहे.

या समितीने केला तुलनात्मक अभ्यास

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणारी समिती १४ मार्च २०२३ रोजी स्थापन केली होती. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत ही समिती शिफारशी- अहवाल सादर करणार होती.

या समितीत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव तसेच लेखा व कोशागारे विभागाचे संचालक यांचा समावेश होता. या समितीने अनेक राज्यातील परिस्थितीचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे.

चालू आर्थिक वर्षात... (आकडे लाखांत)

• १३ लाख ४५ हजार - राज्य सरकारी कर्मचारी व राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी

• ८ लाख २७ हजार - राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीधारक

• ५२ हजार ६८९ कोटी रु. - जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेवरील खर्च

• ७ हजार ६८६ कोटी रु. - राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत सरकारचा हिस्सा

• १ लाख २७ हजार ५४४ कोटी - एकूण वेतनावरील खर्च