Repo Rate News Update : सलग सातव्यांदा रेपोदर ‘जैसे थे’ ; कर्जदारांना दिलासा नाही

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने सलग सातव्यांदा रेपोदर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. नव्या आर्थिक वर्षाचे पहिले द्वैमासिक धोरण निश्‍चित करण्यासाठी पतधोरण समितीची तीन ते पाच एप्रिलदरम्यान बैठक झाली. त्यातील निर्णयांची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज येथे समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.

जागतिक स्थिती सुधारत असली, तरी अस्थिरता, उष्णतेची लाट आदी बाबींमुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्याची गरज असल्याने रेपोदर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पतधोरण समितीच्या सहापैकी पाच सदस्यांनी रेपोदर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले. एक मत विरोधात होते, असेही दास यांनी यावेळी सांगितले.

यापूर्वी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपोदर बदलण्यात आला होता. तेव्हा रेपोदर ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५ टक्के करण्यात आला होता. मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान, रेपो दर २५० आधारभूत अंकांनी म्हणजेच अडीच टक्क्यांनी वाढवला होता. रेपोदर ‘जैसे थे’ ठेवल्यामुळे गृह, वाहनकर्जाचे दरही आहे तेच राहणार असून, कर्जदारांच्या मासिक कर्ज हप्त्यात बदल होणार नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर व्याजदर कमी होण्याची कर्जदारांना अपेक्षा होती. मात्र, त्यांना स्वस्त कर्जासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

जागतिक परिस्थितीमध्ये सुधारणा होत असून महागाई कमी होत आहे, जागतिक व्यापारही वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत मागणीही वाढत आहे, त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२४-२५साठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग उत्तम राहील. मात्र, काही प्रगत अर्थव्यवस्थेतील कर्जाची स्थिती बिघडल्याने भारतावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच आगामी काळात तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला असल्याने भाजीपाल्याचे उत्पादन आणि डाळी-कडधान्याची मागणी व पुरवठ्यातील तफावत यामुळे महागाईवर लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचे दास यांनी अधोरेखित केले.

या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा दर (जीडीपी) ७ टक्के आणि महागाईचा दर ४.५ टक्के राहण्याचा अंदाज कायम ठेवला आहे.

पतधोरणातील ठळक मुद्दे

• आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रात (आयएफएससी) सार्वभौम हरित रोखे व्यापाराला परवानगी

• ‘जी-सेक’साठी मोबाइल ॲप दाखल करण्याची योजना

• यूपीआयद्वारे बँकांमध्ये रोख ठेवींना परवानगी

• भारत हा जगातील सर्वांत मोठा रेमिटन्स प्राप्त करणारा देश

• चालू खात्यातील तूट मर्यादित राहण्याचा अंदाज

• प्रमुख चलनांमध्ये रुपया सर्वांत स्थिर

• पुढील पतधोरण समितीची बैठक ५ ते ७ जून कालावधीत

‘महागाईचा हत्ती जंगलात गेला आहे’

फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ५.१ टक्के होता, तर खाद्यपदार्थांची महागाई ८.६६ टक्के होती. संपूर्ण २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी महागाई ५.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात महागाईचा दर ४.५ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. पहिल्या तिमाहीत महागाईदर ४.९ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ३.८ टक्के; तिसऱ्या तिमाहीत ४.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४.५ टक्के राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने वर्तवला आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये महागाई दर ७.८ टक्के होता. महागाईचा हा हत्ती आता जंगलात गेला आहे, तो पुन्हा परतून येऊ नये, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. महागाईदराचे उद्दिष्ट गाठले जात नाही, तोपर्यंत आमचे प्रयत्न सुरूच राहतील, असेही दास यांनी स्पष्ट केले.