The Central Government clarifies UPI MDR charges in the Supreme Court, explaining proposed fees on select transactions above ₹2,000 and exemptions for small merchants
esakal
यूपीआयच्या माध्यमातून पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ही सेवा कायमस्वरूपी मोफत ठेवण्याचे कोणतेही आश्वासन केंद्र सरकारने दिले नव्हते, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याच्या प्रस्तावाचेही सरकारने समर्थन केले आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे व्यापाऱ्यांवरील आर्थिक भार आणि डिजिटल पेमेंटच्या भविष्यातील खर्चाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
