World Bank: भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर जागतिक बँकेचा विश्वास, चीनबद्दल व्यक्त केली चिंता, काय आहे अंदाज?

World Bank- Indian Economy Growth Estimate: जागतिक बँकेने 2024 या आर्थिक वर्षासाठी भारताची अर्थव्यवस्था 6.3 टक्के दराने वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. गुंतवणूक आणि देशांतर्गत मागणीच्या आधारे भारतीय अर्थव्यवस्था वाढेल असे जागतिक बँकेने सांगितले आहे.

मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, आव्हानात्मक जागतिक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा विकासात सातत्य आहे.

जागतिक बँकेकडून भारताच्या वाढीशी संबंधित ताज्या माहितीनुसार, दक्षिण आशिया क्षेत्राचा प्रमुख भाग असलेल्या भारताचा विकास दर 2023-24 मध्ये 6.3 टक्केअसण्याचा अंदाज आहे.

जागतिक बँकेच्या इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट-2023 अहवालात असे नमूद केले आहे की, 2022-23 या आर्थिक वर्षात भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होती.

जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे की, अनेक जागतिक आव्हाने असूनही, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 7.2% वेगाने वाढली आहे. G20 मध्ये भारताचा विकास दर हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च आणि उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांच्या सरासरीपेक्षा दुप्पट असेल.

भारताव्यतिरिक्त, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये मालदीवमध्ये 6.5 टक्के, नेपाळमध्ये 3.9 टक्के, बांगलादेशमध्ये 5.6 टक्के आणि पाकिस्तानमध्ये 1.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. श्रीलंकेतही 2023 मध्ये तीव्र घट झाल्यानंतर 2024 मध्ये 1.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

जागतिक बँकेच्या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे:

• जागतिक आव्हाने असूनही, भारताची वाढ मजबूत आहे

• G20 देशांमध्ये भारताचा विकास दर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

• Q1FY23 मध्ये 13.3% च्या तुलनेत Q1FY24 मध्ये बँक क्रेडिट वाढ 15.8% झाली

• सेवा क्षेत्र 7.4% टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे

• गुंतवणूक वाढ 8.9% टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे

• भारताची वित्तीय तूट GDP च्या 6.4% वरून 5.9% पर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे.

• चालू खात्यातील तूट (CAD) GDP च्या 1.4% पर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे.

दक्षिण आशियासाठी अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे:

जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, दक्षिण आशिया 2023 मध्ये 5.8 टक्के आणि 2024 मध्ये 5.6 टक्के दराने वाढू शकते. या आकडेवारीसह, दक्षिण आशियाची वाढ इतर कोणत्याही विकसनशील प्रदेशापेक्षा जास्त असेल. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, ही वाढ विकासाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नाही.

यासोबतच विकासात अनेक समस्या आहेत. प्रदेशाची आर्थिक स्थिती खूपच कमकुवत आहे. अर्थव्यवस्थेवरील सरासरी कर्ज जीडीपीच्या 86 टक्के आहे आणि काहींना डीफॉल्ट होण्याचा धोकाही आहे.

यासोबतच कर्जाची वाढती किंमत आणि खासगी क्षेत्राला निधीची कमतरता यासारख्या जोखमींचाही समावेश आहे. याशिवाय चीनमधील मंदीचा परिणाम संपूर्ण क्षेत्रावर दिसून येऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे.