Stock Market: 4 जूनला शेअर बाजार का कोसळला? वित्त मंत्रालयाच्या माजी सचिवांनी ईडीकडून चौकशीची केली मागणी

Stock Market: माजी आयएएस अधिकारी ईएएस शर्मा यांनी गुरुवारी निवडणूक निकालाच्या दिवशी 4 जून रोजी शेअर बाजारात झालेल्या घसरणीची अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. शेअर बाजारातील या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचे 31 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांना लिहिलेल्या पत्रात शर्मा यांनी विचारले आहे की, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) घसरण झालेल्या बाजाराला स्थिर करण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत का? 3 आणि 4 जून रोजी शेअर बाजारातील तीव्र चढ-उतारांची कारणे शोधण्यासाठी कोणती तपासणी सुरू करण्यात आली होती का?

छोट्या गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडाले

1999-2000 या वर्षात वित्त मंत्रालयात सचिव असलेले शर्मा म्हणाले की, अनेक घटकांमुळे 3 जून 2024 रोजी शेअर बाजारात तेजी आली आणि दुसऱ्या दिवशी मोठी घसरण झाली हे त्रासदायक आहे. त्यामुळे बाजारात गुंतलेल्या छोट्या गुंतवणूकदारांच्या कष्टाने केलेली बचत वाया गेली.

गेल्या चार वर्षातील सर्वात वाईट दिवस

शेवटच्या फेरीनंतर समोर आलेल्या 'एक्झिट पोल'मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) दणदणीत विजयाच्या अंदाजानुसार बीएसई निर्देशांक सेन्सेक्स सोमवारी 2,507 अंक किंवा 3.4 टक्क्यांच्या वाढीसह 76,469 अंकांच्या शिखरावर बंद झाला. मतदान संपले.

मात्र, दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक निकाल जाहीर होताच शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. भाजपला स्वबळावर स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सेन्सेक्स 4,390 अंकांनी किंवा सहा टक्क्यांनी घसरला आणि 72,079 वर बंद झाला. गेल्या चार वर्षांतील हा त्याचा सर्वात खराब हंगाम होता.

अर्थ मंत्रालयाच्या माजी सचिवांचा आरोप

या प्रचंड गदारोळावर शर्मा म्हणाले की, या घटनांमागे खुद्द पंतप्रधानांची भूमिका होती असे दिसते. पंतप्रधान मोदींनी 4 तारखेला (मतमोजणीच्या दिवशी) शेअर बाजारातील वाढीचा 'अंदाज' केला होता, कारण त्यांचे सरकार सत्तेत परतल्यानंतर तथाकथित 'सुधारणा'वर लक्ष केंद्रित करणार असल्याने गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक करावी.

त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, पंतप्रधान असे खोटे विधान करण्यास कशामुळे प्रवृत्त झाले हे मला माहीत नाही. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही आगीत तेल ओतले आणि गुंतवणूकदारांनी 4 जूनपूर्वी खरेदी करावी, असे सांगितले.

पंतप्रधानांच्या बोलण्यावर जनतेचा विश्वास आहे

पंतप्रधानांचे विधान 'अतार्किक' असल्याचे वर्णन करून, माजी सचिव म्हणाले की, यामुळे लहान गुंतवणूकदारांनी त्यांची लहान बचतही आंधळेपणाने गुंतवणूक केली कारण त्यांना असे वाटते की पंतप्रधानांकडे काही माहिती आहे.

त्यानंतर झालेल्या प्रचंड नुकसानीमुळे शेअर बाजाराची विश्वासार्हता नक्कीच कमी झाली आहे, असे ते म्हणाले. या संदर्भात अर्थमंत्रालयातील कोणत्याही तज्ञाने पंतप्रधान कार्यालयाला माहिती दिली होती का आणि तसे असल्यास ते कोणत्या आधारावर केले, असा सवाल शर्मा यांनी केला.

ईएएस शर्मा यांनी अनेक प्रश्न विचारले

शर्मा यांनी पत्रात म्हटले आहे की, गुंतवणूकदार किंवा गुंतवणूकदारांनी नफा कमावताना त्यांचे गैरमार्गाने कमावलेले पैसे कुठे ठेवले आहेत? याचा मनी लाँड्रिंगशी काही संबंध आहे का? या सगळ्यात सेबीची भूमिका काय, असा सवाल त्यांनी केला. सेबीने याची चौकशी सुरू केली आहे का?

शर्मा म्हणाले की, आर्थिक व्यवहार विभाग निष्क्रिय राहू शकत नाही आणि गुन्हेगारांना मुक्तपणे फिरू देऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, त्यांनी ईडी, सीबीआय (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) आणि सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस) यांना वेळेवर योग्यरित्या तपास करण्यास सांगितले पाहिजे जेणेकरून येणारे नवीन सरकार, नवनिर्वाचित संसद आणि अर्थात सर्वसामान्यांना त्याबद्दल माहिती मिळू शकते.