Adani-Hindenburg Case: अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या समितीचा मोठा निर्णय; सेबी अयशस्वी...

Adani-Hindenburg Case: अदानी समूहाच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने सांगितले की, किंमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपात नियामक सेबी अपयशी ठरल्याचा निष्कर्ष तज्ञ पॅनेल सध्या तरी काढू शकत नाही, असे समितीने अहवालात म्हटले आहे.

न्यायालयाने गौतम अदानी यांच्या समूहावर लावलेल्या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी पॅनेलची स्थापना केली होती. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडेनबर्ग आणि अदानी ग्रुपवर फसवणुकीचे आरोप केले होते. हिंडेनबर्गने अदानी समूहावर फेरफार करून परदेशात पैसे पाठवल्याचा आरोप केला होता, जो अदानी समूहाने फेटाळला होता.

अदानी समूहाविरुद्धच्या हिंडेनबर्ग अहवाल प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, शेअर बाजार नियामक सेबीने शेअर्समधील हेराफेरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आपली भूमिका बजावली नाही या निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकली नाही. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, सर्व तपास निर्धारित वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, जे आकडे समोर आले आहेत त्यानुसार, 24 जानेवारी रोजी हिंडनबर्ग संशोधन अहवाल समोर आल्यापासून, अदानी समूहाच्या कंपन्यांमधील किरकोळ गुंतवणूकदारांची हिस्सेदारी वाढली आहे.

आणि या संपूर्ण घडामोडीदरम्यान, अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये फक्त चढ-उतार दिसून आले आहेत, अदानी समूहाच्या शेअर्समधील चढ-उताराचा प्रभाव भारतीय शेअर बाजारात दिसला नाही.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, सेबीने अशा 13 संशयास्पद व्यवहारांची ओळख पटवली असून त्यांच्या तपासणीत या व्यवहारात कोणत्याही प्रकारची फसवणूक झाली आहे का हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. या संदर्भात सेबी माहिती गोळा करत असून निर्धारित कालावधीत तपास पूर्ण करावा, असे समितीने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एएम सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयाने ही समिती स्थापन केली होती. या समितीमध्ये आयसीआयसीआय बँकेचे माजी सीईओ केव्ही कामथ, इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकणी, एसबीआयचे माजी अध्यक्ष ओपी भट्ट, न्यायमूर्ती जेपी देवधर आणि सोमशेकर सुंदरसन यांचा समावेश होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीला दोन महिन्यांत सीलबंद कव्हरमध्ये अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने समितीने सादर केलेला अहवाल सर्व पक्षकार आणि त्यांच्या वकिलांना देण्यास सांगितले होते.