Gratuity rules in new labor code
esakal
डॉ. दिलीप सातभाई- dvsatbhaiandco@gmail.com
देशात २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून प्रभावी झालेल्या नव्या कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीसह, ग्रॅच्युइटी नियमांमध्ये या दशकामधील सर्वांत लक्षणीय बदल झाले आहेत. श्रम हा मुद्दा राज्यघटनेच्या ‘कन्करंट’ यादीमध्ये असल्याने राज्य सरकारनेही हे कायदे संमत करणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतरच त्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी सुरु होणार आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. सुधारणांमध्ये निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कमी पात्रता कालावधी आणि रक्कम आकडेमोडीसाठी पगाराची विस्तृत व्याख्या समाविष्ट आहे, ज्याचा उद्देश उच्च फायदे प्रदान करणे आणि अधिक कामगारांना संरक्षित करणे आहे. त्यामुळे या बदलांचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.
सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या चॅप्टर पाचमध्ये ग्रॅच्युइटीबद्दल पात्रता, गणना, कमाल मर्यादा, नामांकन आवश्यकता, पेमेंट टाइमलाइन आणि नियोक्ता जबाबदाऱ्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय? त्याची पात्रता काय असते, याविषयी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी संस्थेला दिलेल्या दीर्घकालीन योगदानाच्या मान्यतेपोटी दिले जाणारे आर्थिक प्रोत्साहन आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० नुसार ज्या कर्मचाऱ्यांनी एकाच नियोक्त्या अंतर्गत किमान पाच वर्षे सतत सेवा दिली असेल, त्यांना नोकरी संपुष्टात आल्यावर ग्रॅच्युइटी देय असेल. १९५५ च्या कामगार पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवेच्या अटी) आणि विविध तरतुदी कायदा, कलम २ च्या कलम (फ) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार ‘कामकाजी पत्रकारांसाठी’ हा कालावधी तीन वर्षांचा आहे. परंतु, मृत्यू किंवा अपंगत्व किंवा निश्चित मुदतीच्या नोकरीची समाप्ती यामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नोकरी संपुष्टात आल्यास पाच वर्षांची सतत सेवा पूर्ण करणे आवश्यक राहणार नाही, असे संहितेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.