अर्थबोध : ‘यूपीआय’ सशुल्क होणार का?

मुकुंद अभ्यंकर, र्टर्ड अकाउंटंट-सीए

बाजारात जाताना जवळ पाकीट असण्याची गरज आता संपल्यात जमा झाली आहे. अगदी लहानशा खर्चासाठीदेखील आता युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून ऑनलाइन पेमेंट केले जाते. ही अतिशय लोकप्रिय आणि प्रचंड उपयुक्त पेमेंट प्रणाली अचानक एका अवघड वळणावर येऊन ठेपली आहे. याला कारण ठरले आहे, लोकसभेने गेल्याच आठवड्यात संमत केलेले एक विधेयक. या अंतर्गत केंद्र सरकारला अशा व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर–Merchant Discount Rate) शुल्क लागू करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. हे विधेयक अजून राज्यसभेत मंजूर व्हायचे आहे आणि राष्ट्रपतींची त्यावर सही होईपर्यंत त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार नाही. कायदा झाल्यानंतरसुद्धा असे शुल्क आकारायचे असेल, तर त्यासाठी केंद्र सरकारला स्वतंत्र अधिसूचना जारी करावी लागेल. त्या अधिसूचनेत ‘एमडीआर’ कोणत्या प्रकारच्या ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर लागू असेल, त्याचा दर किती असेल आणि त्या शुल्काचा आर्थिक भार ग्राहक, व्यापारी किंवा इतर कोणत्या घटकांवर असेल, याबाबत स्पष्ट तरतूद करावी लागेल.