भारताचे सामरिक सामर्थ्य नि आव्हाने

पाकिस्तानप्रमाणेच चीनबाबत कणखर भूमिका भारत घेत आहे. यातून अधोरेखित होतो तो आत्मविश्‍वास आणि सामरिक सामर्थ्य. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त भारतापुढील सामरिक आव्हानांचा आढावा घेताना प्रथम आपण आजपर्यंत काय साध्य केले ते पाहाणे गरजेचे आहे. आज आपण कुठे आहोत, याची नीट कल्पना आली, तर नव्या आव्हानांना आपण कसे सामोरे जाऊ शकतो, याची जाणीव होईल.

डॉ. श्रीकांत परांजपे

भारताच्या परराष्ट्रीय तसेच सुरक्षाविषयक धोरणाचा विचार केला तर आज भारत वास्तववादी चौकटीत आपल्या राष्ट्रीय हिताकडे बघताना दिसून येतो. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेला खऱ्या अर्थाने प्राधान्य दिले जाताना दिसून येते.

पूर्वी त्या गोष्टींकडे विचारप्रणालीच्या रंगीत चष्म्यातून बघितले जात असे. त्याला अपवाद म्हणजे नरसिंह राव तसेच पंतप्रधान मोदी यांचा कार्यकाळ आहे. त्याच वास्तववादी दृष्टिकोनातून पाकिस्तान किंवा चीनकडे बघितले जात आहे.

पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांना योग्य ते प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने बालाकोट येथे पाकिस्तानी दहशवादी तळांवर हल्ला केला. अशाप्रकारे सीमेपार जाऊन शत्रूच्या तळांवर हल्ला करणारे भारत हे जगातील केवळ तिसरे राष्ट्र होय. असे हल्ले पूर्वी अमेरिका आणि इस्त्राईल यांनी केले आहेत. त्याच धोरणांचा पुढचा टप्पा जागतिक पातळीवर दहशतवादविरोधी भूमिका मांडण्याचे प्रयत्न करणे हा आहे.

पाकिस्तानप्रमाणेच चीनबाबत कणखर भूमिका घेतली जात आहे. चीनने सीमेवर ज्या ज्या ठिकाणी बळाचा वापर करुन कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, त्या त्या ठिकाणी त्याच पद्धतीने बळाचा वापर करुन प्रत्युत्तर दिले गेले.

इतकी वर्षे ‘आम्ही वेळ पडली तर बळाचा वापर करु’, ‘नाईलाजास्तव करु’ असे फक्त बोलले जात होते. जेव्हा अपरिहार्य होते, तेव्हा भारत युद्धालादेखील सामोरा गेला आहे. परंतु त्याबाबत प्रोॲक्टिव्ह भूमिका घेणे, प्रीएम्टिव्ह पद्धतीने कारवाई करणे आणि संभाव्य आव्हानांना समोरे जाणे हे कार्य मोदींच्या काळात दिसून येते.

त्या संदर्भात तीन महत्त्वाचे पुढाकार उल्लेखनीय. सौदी अरेबिया तसेच संयुक्त अरब अमिरातीशी संबंध वाढविण्यासाठी पुढाकार घेणे, हे एक धाडसी पाऊल होते. इतक वर्षे भारताचे पश्‍चिम आशियाई धोरण हे इजिप्त किंवा इराकशी संबंध ठेवण्याच्या प्रयत्नांवर आधारले होते.

कारण ही राष्ट्रे पश्‍चिम आशियातील इतर राष्ट्रांच्या मानाने ‘सेक्युलर’ मानली जात होती. इस्लामिक राष्ट्रांच्या गटात पाकिस्तानला नेहमी पाठिंबा देणाऱ्या त्या पश्‍चिम अशियाई राष्ट्रांबरोबर संवाद साधणे, व त्यात बरेच यश मिळविणे याची नोंद घ्यावी लागेल. ते करीत असताना इस्राईल आणि इराणबरोबर संबंध कायम ठेवणे देखील साध्य केले गेले होते.

दुसरा पुढाकार जपान तसेच ऑस्ट्रेलिया यांच्याबरोबर वाढते सामरिक संबंध हा आहे. हे संबंध वाढण्याचे एक महत्त्वाचे कारण चीनची या क्षेत्रातील आक्रमक भूमिका. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या चार राष्ट्रांचा क्वाड समझोता या भूमिकेला पोषक आहे.

भारताला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान आहे, हे या देशांनी आता मान्य केले आहे. चीनला सामोरे जाण्यासाठी भारताला या राष्ट्रांची गरज आहे. या राष्ट्रांनादेखील भारताची गरज आहे.

भारत-अमेरिकेदरम्यान सामरिक पातळीवर सहकार्य कायम ठेवणे ही दोघांची गरज आहे. मनमोहन सिंग यांच्या काळात आण्विक क्षेत्रात सहकार्याचा जो करार झाला ते या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल होते. परंतु त्यानंतर त्याआधारे संरक्षणक्षेत्रात संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. पंतप्रधान मोदी त्यादिशेने पावले टाकताना दिसत आहेत.

अनेक अडचणींना समोरे जाऊन हे संबंध पुढे नेणे, हा तिसरा पुढाकार. भारताने युक्रेनच्या बाजूने आणि रशियाविरोधात भूमिका घ्यावी यासाठी भारतावर प्रचंड दबाव टाकला गेला. युक्रेनला पाठिंबा याचा अर्थ लोकशाही व्यवस्थेला पाठिंबा असे सांगितले जाते होते.

तसेच रशियाविरुद्ध व्यापारी निर्बंध असल्याने, त्यांच्याकडून भारताने तेल आयात करु नये, म्हणून दबाव टाकला गेला होता. एकीकडे युरोपीयन राष्ट्रे निर्बंध असतानादेखील व्यापार करीत होती आणि दुसरीकडे भारताला उपदेश करीत होती.

युक्रेनबाबत भारताने स्पष्ट भूमिका घेतली. तिथे शांतता प्रस्थापित करण्याची गरज आहे; तसेच दोन्ही राष्ट्रांनी संवाद साधावा, हा भारताचा आग्रह होता. भारताने आपल्या भूमिकेत दाखविलेला संयम, पाळलेले स्वातंत्र्य, दबावाला बळी न पडता दोन्ही बाजूंशी ठेवलेले संबंध यात भारताचे सामरिक सामर्थ्य दिसून येत होते.

लक्षणीय प्रगती

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चढउतार व त्याचे भारतावरील परिणाम हेही सामरिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे घटक आहेत. २००७ दरम्यान जागतिक पातळीवर मंदीची लाट आली.तिचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम झाला नाही.

उलट त्याचदरम्यान भारताला ‘ब्रिक्स’ तसेच ‘जी-२०’ सारख्या संघटनांमध्ये महत्त्व प्राप्त झालेले दिसते. अर्थव्यवस्थेतील बदल हा नरसिंहराव यांच्या काळातील आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणांतून झाला.

त्याला पुढे चालना दिली गेली, ती डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारच्या पहिल्या कालखंडात आणि नंतर मोदींच्या धोरणांतून. आर्थिक क्षेत्राच्या बरोबरीने तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातदेखील भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे.

त्याबाबत ‘इस्रो’चे कार्य विशेष लक्षणीय आहे. त्यात केवळ चंद्रयानच नाही तर इतर उपग्रहांचादेखील समावेश होतो. सामरिक क्षेत्रातील आव्हाने ही एका पातळीवर पारंपारिक लष्करी स्वरूपाची आहेत, काही अपारंपरिक आहेत.

चीनने भारतीय सीमेजवळ बरीच जमवाजमव करण्यास सुरवात केली आहे. त्यात तात्पुरती ठाणी उभारणे, साधनसामग्री तैनात करणे हे केले जात आहे. चीन-पाकिस्तान दरम्यानच्या रस्त्याचे काम जोरात चालू आहे.

त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने सीमाभागात रस्ते, विमानतळे तसेच इतर सोई करण्यास सुरवात केलेली दिसून येते. सीमाभागात अशा स्वरूपाची पायाभूत सुविधा प्रथमच निर्माण केली जात आहे. पाकिस्तानसंदर्भातील भारताची भूमिका बरीचशी काश्‍मीरसंदर्भात आहे. काश्‍मीरमधील पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद कमी होताना दिसत नाही.

त्या दहशतवादी कारवायांबाबत तेथील काही स्थानिक राजकीय नेत्यांची भूमिका संदिग्ध आहे.त्याचा पाकिस्तान फायदा उठविताना दिसतो. काश्‍मीरबाबतचे ३७० कलम रद्द करणे, लडाखला स्वतंत्र स्थान देणे ही भूमिका काश्‍मीरला भारतात खऱ्या अर्थाने सामावून घेण्यासाठी पोषक ठरेल. त्याचबरोबर दहशतवादाबाबत पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एकाकी पाडण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.

पुढील महिन्यात जी-२०ची दिल्ली येथे शिखर परिषद होणार आहे. भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात जी-२०द्वारे परराष्ट्रीय धोरणाबाबत, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक धोरण, पर्यावरण इत्यादी विषयांवर बरीच चर्चा केली गेली.

जी-२०च्या विविध बैठका वेगवेगळ्या शहरांत घेऊन त्या विषयांबाबतची जागरूकता सर्वसामान्य भारतीयांपर्यंत नेण्याचा हा प्रयत्न होता. त्यात काश्‍मीरसारख्या ठिकाणीही पर्यटनाचा विषय चर्चिला गेला.

जी-२० बरोबरीने ब्रिक्सला महत्त्व प्राप्त होताना दिसून येते. त्या संघटनेतदेखील भारताने पुढाकार घेऊन दक्षिणेकडील राष्ट्रांचे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ब्रिक्सबाबत पाश्चिमात्य राष्ट्रे फार चांगले बोलत नसत. परंतु जेव्हा फ्रान्सने ब्रिक्स परिषदेत आपल्याला बोलविले जावे, हे सांगितले तेव्हा त्या संघटनेकडे आता आदराने बघितले जाते.

श्रीलंकेला आर्थिक मदत, मालदीव किंवा मॉरिशसबरोबर संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न, बांगला देशाशी सख्य या दक्षिण आशियाई घटना आहेत. त्याचबरोबर चीनला डोळ्यासमोर ठेवून आग्नेय आशियाई राष्ट्रांबरोबर संबंध वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. युद्धनौका व्हिएतनामला भेट देणे हा त्याच धोरणाचा एक भाग आहे.

अंतर्गत पातळीवर भारताने संरक्षण व्यवस्थेत आधुनिकीकरण करण्यासाठी पावले उचलेली आहेत. थिएटर कमांड निर्माण करून लष्कराच्या तिन्ही दलांना एकत्रित आणणे हा प्रयत्न सुरू आहे.

तसेच भारतात लष्करी उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. एका वेगळ्या आव्हानाचा उल्लेख करावा लागेल. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळापर्यंत परराष्ट्र व संरक्षणविषयक धोरणांबाबत सर्वसाधारण मतैक्य असे. आपसात वाद होते, त्याबाबत चर्चा झडत. मात्र ते वाद परदेशी व्यासपीठांवर मांडले जात नसत.

सामरिक विषयांबाबत परदेशात बोलताना भारताची अधिकृत भूमिकाच मांडली जात असे. हा संकेत पाळला जात होता. आज तो पाळला जात नाही. परिणामी परदेशातील अनेक गट, संस्था त्या वादाचा फायदा करून घेतात आणि भारताची प्रतिमा खराब करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करतात. हे आपल्या हिताला मारक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.