रिमोट कंट्रोलची ‘आप’त्ती

महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर ‘दिल्लीचा दबाव’, ‘दिल्लीपुढे झुकणे’ यासारख्या शब्दांचा प्रयोग अनेकदा झाला आहे. आता हे भारदस्त शब्द पंजाबच्या राजकारणातही पोहोचले आहेत. निमित्त आहे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या सरकारने विशेष सल्लागार समितीची केलेली नेमणूक. ही घटना पंजाबमध्ये राजकीय वादळाला तोंड फोडणारी ठरली असून लोकनियुक्त सरकार सत्तेत असताना आणि लोकांमधून निवडलेला मुख्यमंत्री पदावर असताना बाहेरच्या सल्लागारांची आवश्यकता, कशाला हा प्रश्न विचारला जात आहे. या सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे, अलिकडेच राज्यसभेचे खासदार बनलेल्या राघव चढ्ढा यांना.

दिल्लीत ते राजेंद्र नगर भागात आमदार होते. ‘आम आदमी पक्षा’मध्ये वेगवेगळ्या पदांवरही त्यांनी काम केले. विधानसभा निवडणुकीआधी दोन वर्षे पंजाबचे प्रभारी म्हणून त्यांनी या राज्यात काम केले होते. ‘आप’चे सर्वेसर्वा असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या वर्तुळात राघव चढ्ढा यांचे महत्त्व पहाता यापुढे पंजाबचे सर्व निर्णय केजरीवाल यांच्या मर्जीने होतील आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे केवळ कळसुत्री बाहुले ठरणार असून पंजाबला दिल्लीच्या तालावर नाचविण्याचा हा प्रकार आहे’, असे आरोप आता सुरू झाले आहेत. यातून ‘पंजाबियतचा अपमान’, या अस्मितेचा मुद्दाही पुढे येऊ लागला आहे.

यातला मूळ विषय आहे तो सरकारवरील रिमोट कंट्रोलचा किंवा नियंत्रणाचा. तसे राजकीय रिमोट कंट्रोलचे राजकारण देशाला नवीन राहिलेले नाही. महाराष्ट्रासाठी तर अजिबात नाही. कारण महाराष्ट्रात शिवसेना- भाजप युतीचे पहिले सरकार अस्तित्वात आले तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांचा नियंत्रणावरून पहिल्यांदा हा शब्द प्रचलित झाला होता. अर्थात, ही नियंत्रण संस्कृती काही प्रादेशिक पक्षांची मक्तेदारी नाही. कारण, त्याआधीही कॉंग्रेसमध्ये हायकमांड या भारदस्त नावाखाली ‘रिमोट कंट्रोल संस्कृती’ होती. युपीए सरकारच्या काळात डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना, सरकारला सल्ला देण्याचे काम करणारी सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखालील ‘राष्ट्रीय सल्लागार समिती’ ही याच रिमोट कंट्रोलचा गोंडस चेहरा होती. कम्युनिस्ट पक्षांच्या सरकारमध्ये पाॅलिट ब्युरोचे कामदेखील नियंत्रणाचेच राहिले आहे. चाल, चरित्र, चेहरा असा वेगळेपणा मिरवू पाहणाऱ्या भारतीय जनता पक्षावर नागपूरचा रिमोट कंट्रोल चालतो, हे आरोप सर्वविदीत आहेत. आताच्या काळात भाजपमध्ये सर्वाधिकार कुठे आणि कुणाकडे एकवटलेले आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

एकंदरीत, अशा प्रकारच्या राजकीय नियंत्रणाची कमी अधिक फरकाने सर्वांना मान्य असलेली व्यवस्था प्रचलित असताना, वेगळ्या प्रकारच्या राजकारणाचा पर्याय देण्याचा दावा ‘आप’ने केला होता. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन तसेच गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठी मोफत योजनांची अंमलबजावणी या घोषणांना दिल्लीत प्रतिसाद मिळाला. केंद्रीत राजकारण आणि भ्रष्टाचार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे सांगणारा आणि आपल्या नैतिकतेचा टेंभा मिरविणारा हाच ‘आप’ प्रस्थापित राजकीय पक्षांना पर्याय म्हणून आपला चेहरा पुढे करत असताना, आता राजकीय सत्तेचा विस्तार वाढल्यानंतर नियंत्रणाच्या गोष्टी करू लागल्याचे चित्र पंजाबमध्ये दिसू लागले आहे.

खरे तर, या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांची कार्यपद्धती नेहमीच एकाधिकारशाहीची राहिली असल्याचा आरोप त्यांचेच जुने सहकारी करतात. तसे नसते तर ‘आप’च्या संस्थापकांपैकी असलेले ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या संघटनेतील, अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखालील ‘भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातील प्रमुख चेहरे, विधिज्ञ प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव या मंडळींना बाहेर पडावे लागले नसते. किंवा केजरीवाल यांच्यासोबत जाणाऱ्या पत्रकारांचाही भ्रमनिरास झाला नसता. यात केजरीवाल यांचे आणखी एक दुखणे सांगितले जाते ते म्हणजे पूर्ण राज्याची सत्ता हाती नसणे. दिल्लीसारख्या अर्ध राज्यात सत्ता असूनही राष्ट्रीय राजधानी असल्याने या शहरावर, पोलिस- प्रशासनावर सर्व नियंत्रण केंद्र सरकारचे आहे. त्यामुळे ही सत्ता अर्धवट असल्याचा सल केजरीवाल यांनी वारंवार बोलून दाखवला आहे. ते पाहता, पंजाबसारख्या महत्त्वाच्या राज्यामध्ये दुसऱ्या प्रयत्नात आलेली सत्ता ‘आप’च्या नेतृत्वासाठी आपल्या स्वप्नपूर्तीचे साधन नक्कीच वाटली असेल. परंतु, पंजाबची सामाजिक रचना या स्वप्नपूर्तीसाठी गतिरोधक ठरली, असेही म्हणता येईल. कारण, पंजाब विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘आप’ची सत्ता येईल असे वातावरण असताना मुख्यमंत्री कोण हा प्रश्न चर्चेत राहिला होता. तोपर्यंत कोणताही चेहरा या पक्षाकडून पुढे करण्यात आला नव्हता. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्रीपदी स्थानिक आणि त्यातही शीख व्यक्तीकडेच हवे, हा या राज्यातला अघोषित संकेत. तो पाळण्यासाठी भगवंत मान यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर करण्यात आले.

शंकेला दुजोरा

मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार ते मुख्यमंत्री या प्रवासात भगंवत मान यांनी आपला मूळ कॉमेडियनचा बाज बदलून एक गंभीर राजकीय नेता असे स्वतःमध्ये परिवर्तन केले. सत्ता हाती घेतल्यानंतर अवघे काही आठवडे झाले असताना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून आपलेच आरोग्य मंत्री विजय सिंगला यांना मंत्रिमंडळातून नारळ दिला. भ्रष्टाचाराबद्दल झीरो टाॅलरन्स ही घोषणा करणाऱ्या भगवंत मान यांचा हा निर्णय त्यांची प्रतिमा उंचावणारा होता. मात्र तरीही त्यांना प्रशासनात मुक्त वाव मिळणार नाही, ही शंका राजकीय वर्तुळात वारंवार व्यक्त होत होती. आता पंजाबमध्ये लोकपसंतीचा मुख्यमंत्री निवडूनही कारभारात सल्ला देण्यासाठी नेमलेली ‘राघव चढ्ढा समिती’ त्याच शंकेला दुजोरा देणारी ठरली आहे. याचा दुसरा अर्थ असा निघतो की ‘आप’ नेतृत्वाच्या दृष्टीने भगवंत मान यांची कार्यपद्धती किंवा नेतृत्व विश्वासार्ह नाही.

पंजाबमध्ये राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या अनुभवी लोक असताना राज्याच्या समस्यांवर बाहेरून आलेल्यांनी निर्णय करणे यातून स्थानिक लोक कार्यक्षम नाहीत, असा संदेश यातून गेल्याचे म्हणत रान विरोधकांनी पेटवले आहे. याआधीही अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाबच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यावरून आरोप झाले होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री कोणत्या अधिकारात असे करू शकतात, हा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाल्यानंतर पंजाब प्रशासन, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची चांगलीच कोंडी झाली होती. हा गोंधळ टाळण्यासाठीच सोईचा मार्ग म्हणून ही सल्लागार समिती नेमल्याचे सांगितले जाते. याआडून अरविंद केजरीवालच पंजाबचा सरकार चालविणार हाच आता मुख्य मुद्दा बनू पाहत आहे.

पंजाबमधील सल्लागार समिती म्हणजे निवडणुकीत केलेल्या घोषणांच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी सरकारला मदतीचा हात देणारी आहे, असा युक्तिवाद ‘आप’च्या वर्तुळातून करण्यात येत आहे. याचे दुसरे कारण म्हणजे, लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत मुख्यमंत्री मान यांच्या संगरुर मतदारसंघामध्ये आपच्या उमेदवाराचा झालेला पराभव. परंतु, या निवडणुकीत खलिस्तान समर्थक शिरोमणी अकाली दल (अमृतसर) चे सिमरनजीतसिंग मान यांचा झालेला विजय ही आणखी एक चिंतेची बाब आहे. संगरुरच्या नऊही विधानसभांमध्ये ‘आप’चे आमदार असताना सिमरनजितसिंग मान यांचा पाच ते सहा हजार मतांच्या फरकाने झालेला विजय, प्रस्थापित पक्षांची अनामत जप्त करणारा आणि सत्ताधारी आपला धक्का देणारा आहे. खलिस्तान चळवळीचे उघड समर्थन करणारा आक्रमक चेहरा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मान यांचा विजय फुटिरतावाद्यांना बळ देणारा ठरू शकतो, अशी शंका वर्तविली जात असताना केजरीवाल यांच्या सल्लागार समितीच्या प्रयोगातून राज्यात वाद वाढू नये म्हणजे झाले!