राजधानी दिल्ली : वाढती बेरोजगारी, घटती गुंतवणूक

वाढलेली बेरोजगारी, गुंतवणूकदारांनी आखडता घेतलेला हात आणि एकूण अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ अशी संकटाची मालिका समोर असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंगळवारी मांडणार आहेत. त्यांच्यापुढे आव्हान आहे ते अर्थव्यवस्थेची घसरणारी गाडी सावरण्याचे.

एकीकडे आत्मनिर्भर नवभारताचे रंगविले जाणारे स्वप्न आणि दुसरीकडे सरकारचे घटलेले उत्पन्न, खर्च वाढविण्याची चिंता, वाढत्या महागाईच्या बसणाऱ्या झळा, वाढलेली बेरोजगारी, गुंतवणूकदारांनी आखडता घेतलेला हात, अशी संकटाची मालिका समोर असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंगळवारी मांडणार आहेत. त्यांच्यापुढे आव्हान आहे ते अर्थव्यवस्थेची घसरणारी गाडी सावरण्याचे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्याची निवडणूक होत असतानाही लोकानुनयी घोषणांऐवजी आर्थिक शिस्तीच्या संकल्पाचेच दडपण अर्थमंत्र्यांवर असेल.

या अर्थसंकल्पाकडून साऱ्या अर्थतज्ज्ञांची एकच अपेक्षा आहे ती म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर करण्यासाठी सरकारने आपला खर्च वाढवावा.याचे कारण आधीची आर्थिक घसरण आणि त्यात कोरोना महासाथ आणि टाळेबंदीची पडलेली भर, यामुळे असंघटित क्षेत्रातील रोजगारांवर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम क्षेत्रातील अनेक उद्योग व्यवसायांवर याचा प्रतिकूल परिणाम होऊन बेरोजगारी आणि गरीबी वाढली आहे. तसेही, सरकारने टाळेबंदी किंवा महासाथ रोखण्यासाठीच्या निर्बंधात्मक उपायांमुळे उपासमार होऊ नये म्हणून ८२ कोटी लोकांना निःशुल्क अन्नधान्याचा पुरवठा करून अप्रत्यक्षपणे एवढे लोक गरीब आहेत, हे मान्य केलेच आहे. त्याला दुजोरा ‘ऑक्सफॅम’ आणि पीपल्स रिसर्च ऑॅनलाईन इंडियाज कन्ज्युमर इकॉनॉमी या संस्थांनी आपल्या अध्ययनातून दिला आहे.

गरीबी वाढली

‘ऑक्सफॅम’चा ताज्या अहवालानुसार कोरोना महासाथीच्या काळात देशात ८४ टक्के कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न घटले असून ४.६ कोटीहून अधिक भारतीय कुटुंबे गरीबीच्या खाईत ढकलली गेली. तर, दुसरा अहवाल म्हणतो, की देशातील १५ कोटी गरीब कुटुंबांचे उत्पन्न ५३ टक्क्यांनी घटले. एकूण काय तर गरीबी वाढली असून त्याला महागाईची जोड मिळाली आहे. डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई ५.५९ टक्क्यांपर्यंत गेली आणि खाद्यपदार्थांची महागाई चार टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली. मागील दोन वर्षात जवळपास सर्वांचेच आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले असताना त्यात महागाईचा दणका मारक ठरला आहे. उच्चमध्यमवर्गीय किंवा नवश्रीमंतांचीही खर्चाच्या बाबतीत फारशी वेगळी स्थिती नाही. नव्या वाहनांची नोंदणी घटणे, विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची कमी झालेली संख्या, निर्बंधांमुळे मनोरंजनासाठी बाहेर पडणाऱ्यांच्या संख्येत झालेली घट ही त्याची काही उदाहरणे. रेल्वे मालवाहतुकीत घट होणे आणि विजेची मागणीही सरासरीच्या तुलनेत कमी होणे यातून उद्योग क्षेत्रातील उदासिनता दिसते.

गरीबीप्रमाणेच बेरोजगारीचा मुद्दाही अक्राळविक्राळ झाला आहे. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे आणि प्रत्यक्ष रोजगार देणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. सरकारी नोकऱ्यांबद्दल तर बोलायलाच नको. सरकारच्या नोकऱ्या नाहीत आणि रिक्त जागांसाठी भरतीही नाही. यामुळे तरुणांमध्ये वाढलेला रोष, रेल्वेच्या भरती प्रक्रियेतील गोंधळानंतरच्या संतप्त उद्रेकातून दिसून आला आहे आणि निवडणुकांमध्ये बेरोजगारीचा मुद्दा प्रचारात येऊ नये यासाठी सरकारची उडालेली तारांबळही यातून दिसली आहे. परंतु, रेल्वेच्या ३५ हजार २६१ जागांसाठी सव्वा कोटी अर्ज येणे म्हणजे एका पदासाठी ३५४ दावेदार असणे आणि भरती झाली तरीही प्रत्येक पदागणीक ३५३ जणांचे नोकरीपासून वंचित राहणे, यातून तेवढ्या प्रमाणात नोकऱ्या नाहीत हे वास्तव उरतेच. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये उफाळलेला हिंसाचार ही एक स्वतंत्र घटना नव्हे, तर एका अर्थाने बेरोजगारीच्या समस्येचे प्रतिबिंब आहे. ही समस्या आधीपासून होतीच. पण कोविडच्या काळात ती आणखी गडद झाली आहे.

पतमानांकन करणाऱ्या ‘इंडिया रेटिंग्ज’च्या मते, उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबित्व वाढत आहे. शेतीवरील मनुष्यबळाचे अवलंबित्व कमी करून ते उत्पादन क्षेत्राकडे, कारखान्यांकडे वळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. परंतु, ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थे’च्या श्रम सर्वेक्षणानुसार २०१८-१९च्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये रोजगारासाठी कृषी क्षेत्राकडे वळण्याचे प्रमाण वाढले. ही आकडेवारी कोविड संकटाच्या आधीची होती. टाळेबंदीनंतर स्थलांतरित कष्टकरी शहराकडून गावाकडे गेले आणि नंतरच्या निर्बंधांमुळे ते ग्रामीण भागातच स्थिरावल्याने पुन्हा शेतीवर आणखी भार वाढण्याची चिन्हे आहेत.

ग्रामीण भागात किमान रोजगारासाठी मनरेगा सारख्या योजना तरी आहेत. पण शहरी भागातील वाढत्या बेरोजगारीचे काय हा देखील चिंताजनक प्रश्न आहे. सीएमआयई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) या संस्थेच्या अध्ययनानुसार डिसेंबरमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ७.९ टक्के होता, जो चार महिन्यांतील सर्वोच्च आहे. त्यातही शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर ९.३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, श्रम मंत्रालयाच्या आस्थापनांशी संबंधित दुसऱ्या त्रैमासिक सर्वेक्षण अहवालातूनही मर्यादित स्वरुपातच रोजगार वाढल्याचे दिसते. वर्तमान आर्थिक वर्षाच्या (२०२१-२२) जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत नऊ निवडक क्षेत्रांमध्ये दोन लाख लोकांना रोजगार मिळाल्याचे श्रम मंत्रालयाने म्हटले आहे. कोरोना संकट आणि टाळेबंदी काळात रोजगार गमावेल्यांच्या तुलनेत हा आकडा नगण्य आहे.

सरकारी खर्च कमी

आधीच सरकारचा विकासदर वाढीचा आकडा धापा टाकताना दिसतो आहे. बाजारात उठाव नाही. खासगी क्षेत्राकडून होणारी खरेदी ठप्प आहे. नवी गुंतवणूक अपेक्षित प्रमाणात आलेली नाही. मग उरतो, तो सरकारी खर्च. गेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर सुमारे साडेपाच लाख कोटी रुपये खर्चाची घोषणा झाली होती. परंतु प्रत्यक्षात केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांच्या खर्चात फारशी वाढ करू शकले नाही. एवढेच नव्हे तर, मावळत्या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पी तरतुदीपैकी राष्ट्रीय गुंतवणूक वाहिनी, डिजिटल इंडिया, जलजीवन मिशन यासारख्या योजनांवर निम्मी रक्कमही अद्याप खर्च झालेली नाही. याखेरीज, आर्थिक प्राप्ती कमी आणि जास्तीचा खर्च यातून वाढत जाणाऱ्या वित्तीय तुटीच्या नियंत्रणाची चिंता आहेच. निर्गुंतवणुकीतून १.७५ लाख कोटी रुपये मिळविण्याचे उद्दिष्ट सरकारला साध्य झालेले नाही. सरकारवर कर्जाचा आणि कर्जावरील व्याजाचा बोजाही वाढतो आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाले, तर मावळत्या वर्षात सरकारला मिळालेल्या दर १०० रुपयांच्या महसुलातील ४५ रुपये व्याजावर खर्च करावे लागत आहेत. नव्या आर्थिक वर्षात सरकारी कर्जाची रक्कम १२ ते १४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.

साहजिकच यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांपुढे खऱ्या अर्थाने आव्हान असणार आहे, ते १) अर्थव्यस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभत सुविधांच्या खर्चात वाढ करण्याचे, २) गरीबांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजनांचे ३) बाजारातील उलाढालीला गती देण्यासाठी सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती वाढविण्याचे ४) असंघटीत क्षेत्राच्या मदतीसाठी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना आर्थिक संजिवनी देण्याचे (कारण, सरकारी बॅंकांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना वित्त पुरवठा करण्यात हात आखडता घेतल्याचे रिझर्व बॅंकेलाच आढळून आले होते) ५) परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि महत्त्वाचे म्हणजे ६) २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे. कारण, यंदाचे वर्ष २०२२ आहे आणि २०१८-१९ मधील एका पाहणीनुसार भारतीय शेतकऱ्यांना जमीन कसण्यातून मिळणारे दैनंदिन उत्पन्न होतो अवघे २७ रुपये!