अस्थैर्य आवडे सर्वांना! 

जगभरातील शस्त्रास्त्र विक्रीत सातत्याने वाढ होत आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत शस्त्रास्त्रविक्री हा एक महत्त्वाचा घटक असून त्याला राजकीय परिमाणही आहे. पश्‍चिम आशियातील संघर्षातही शस्त्रउत्पादक बडी राष्ट्रे उखळ पांढरे करून घेत आहेत. संघर्षांत गुंतलेले देशही तो थांबविण्याचे प्रयत्न करताना दिसत नाहीत, ही खेदाची बाब.

जगात मोठे युद्ध सुरू नसले, तरी वेगवेगळ्या ठिकाणी विभागीय संघर्ष सुरू आहेत. पश्‍चिम आशियातील अस्थैर्य हे त्याचे ठळक उदाहरण. सौदी अरेबियातील ‘आरामको’ कंपनीच्या तेल उत्पादन तळांवर झालेला हल्ला आणि त्याच्याशी संबंधित घडामोडींमुळे केवळ पश्‍चिम आशियाच नव्हे, तर जगभरात त्याचे पडसाद उमटले. सौदीकडून जगात होणाऱ्या तेलपुरवठ्यात पाच टक्के कपात झाली. खनिज तेलाच्या दरांमध्ये भडका उडाला. यात एकीकडे भीती व्यक्त झाली, तर दुसरीकडे आर्थिक-व्यापारी हितसंबंधांचे स्वरूपही समोर आले. या हल्ल्यानंतर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी लगेचच व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया या संदर्भात लक्षणीय आहे. रशियाने तयार केलेली क्षेपणास्त्ररोधक प्रणाली सौदी अरेबियाने विकत घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. इराणनेही ‘एस-३००’ ही संरक्षणप्रणाली, तर तुर्कस्तानने ‘एस-४००’ प्रणाली रशियाकडून घेतली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. हवाई हल्ल्यांपासून संरक्षणाची पुरेशी क्षमता सध्या तरी सौदी अरेबियाकडे नाही, हे खरेच; परंतु पुतीन यांच्या या जाहीर निवेदनामुळे शस्त्रास्त्र उत्पादक देश जागतिक घडामोडींकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतात, हे लक्षात येते. 

सौदी अरेबियातील खनिज तेलाचा साठा आणि त्यामुळे सुरक्षेच्या बाबतीत असलेली जोखीम लक्षात घेता विमाने, ड्रोन, लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे यांचे हल्ले रोखण्यासाठी बचावाची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रप्रणाली आवश्‍यक आहे, हे खरेच आहे. ड्रोन हल्ल्यानंतर सौदीने फक्त पाच टक्के तेलपुरवठा कमी केला तर केवढा मोठा पेचप्रसंग उभा राहिला, हे आपण पाहिले. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात हल्ला झाला, तर काय होईल, याची कल्पनाही करवत नाही. त्यामुळे रशियाकडून हवाई हल्ले प्रतिबंधक शस्त्रप्रणाली सौदी अरेबियाने विकत घेण्याची गरजच नाही, असे म्हणता येणार नाही. पण यानिमित्ताने अत्याधुनिक काळातील एकूण शस्त्रास्त्रविक्री आणि त्याचे विविध देशांच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणातील स्थान यांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत शस्त्रास्त्रविक्री हा एक महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. त्याला राजकीय परिमाणही आहे. सध्या सुरू असलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारावर नजर टाकली तर एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे शक्‍यतो मित्रराष्ट्रांना शस्त्रे विकली जातात. आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय दबाव असेल तर त्या त्या वेळी शस्त्रास्त्रांची विक्री थांबविण्यातही येते. शस्त्रास्त्रांच्या व्यापाराचे नियमन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध करार व समझोते झाले आहेत. परंतु काही वेळा विशिष्ट प्रकारचे हस्तांतर किंवा विक्री थांबविण्यासाठी या करारांचे पक्षपाती उपयोजनही केले जाते, असेही आढळून आले. अर्थातच त्यामागे संबंधित राष्ट्रांचे हितसंबंध असतात. एका देशाला शस्त्र विक्री झाली, की त्याचा प्रतिस्पर्धी देशही ती विकत घेतो आणि स्पर्धा सुरू होते. त्यामुळे त्या भागात तणाव निर्माण होत असला तरी शस्त्रास्त्र विक्रीमुळे उत्पादक राष्ट्रांना फायदा होतो.  विविध भागांत अस्थैर्य कायम राहण्यात त्यांना स्वारस्य असल्याचे दिसते. स्वीडनच्या स्टॉकहोम आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेने (एसआयपीआरआय) दिलेल्या माहितीनुसार २००९-१३ या दरम्यान जेवढी शस्त्रास्त्र विक्री झाली, त्यात २०१४-१८ या काळात ७.८ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. ही संस्था जगभरातील शस्त्रास्त्र विक्री व हस्तांतर यांचा अभ्यास करणारी अत्यंत प्रतिष्ठित व विश्‍वासार्ह संस्था आहे. मिळालेल्या माहितीचे विश्‍लेषण तेथे केले जाते. लष्करी शस्त्रास्त्रांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा प्रत्यक्ष युद्धात वापर केला जातो, हे आपल्याला आखातात १९९१ मध्ये झालेल्या संघर्षावरून कळून येते. अमेरिकी संरक्षण साहित्य, उद्योगांकडे कोणकोणती शस्त्रास्त्रे व शस्त्रप्रणाली उपलब्ध आहेत, याचे जणू प्रदर्शनच त्या युद्धाच्या निमित्ताने मांडण्यात आले होते! 

सध्या पश्‍चिम आशियात पेच निर्माण झाला आहे आणि दक्षिण आशियात अफगाणिस्तानमध्ये यादवीसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. या दोन्ही ठिकाणी आधुनिक शस्त्रास्त्रे वापरली जात असल्याचे दिसते. सीरिया, येमेन, लीबिया आणि इराकमध्ये जे संघर्ष चालू आहेत, त्यासाठी शस्त्रास्त्र उत्पादक देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होत आहे. जी इतरत्र कुठेही आढळणार नाहीत, अशी शस्त्रेही तेथे वापरण्यात येत आहेत. हा पुरवठा अनधिकृत असला तरी त्यात गुंतलेली रक्कम व शस्त्रास्त्रांचे तंत्रज्ञान हे दोन्ही लक्षणीय प्रमाणात आहेत. अमेरिकेकडून घेतलेली शस्त्रे, सौदी अरेबियाने बंडखोर गटांना, ‘अल-कायदा’ला पुरविली असल्याचे निदर्शनास आले. येमेनमधील बंडखोरांना सौदी अरेबिया शस्त्रास्त्रे पुरविते, तर इराणही त्यांना मदत करणाऱ्या बंडखोरांना शस्त्रास्त्रे पुरवितो. हा संपूर्ण शस्त्रास्त्र विक्रीव्यवहार एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे. त्या त्या काळातील भू-राजकीय स्थितीनुसार या व्यवहारांचे स्वरूप बदलत राहते. पश्‍चिम आशियात असलेला खनिज तेलाचा साठा, तेथील संघर्षात महत्त्वाचे कारण ठरत आहे. खनिज तेलावरील अवलंबित्वामुळे शस्त्रास्त्र विक्रीवर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, ज्या राष्ट्रांना पश्‍चिम आशियातील देशांकडून तेल मिळते, तेथील परिस्थितीत व पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ नये यात त्या राष्ट्रांना स्वारस्य असते. त्यामुळे संभाव्य हल्ल्यांपासून संबंधित तेलसंपन्न देशांची सुरक्षा अबाधित राहील, असे ते पाहतात. त्या दृष्टीने त्या देशांना शस्त्रपुरवठा करण्यात ते उत्सुक असतात. अनेकदा तर तेल व शस्त्रे यांची देवाणघेवाण (बार्टर पद्धत) होते. विशेष म्हणजे रशिया हा खनिज तेलाच्या बाबतीत अवलंबित्व असलेला देश नाही. त्यांच्याकडे मोठा शस्त्रास्त्र निर्माण उद्योग मात्र आहे. पश्‍चिम आशियातील संघर्षात त्यामुळेच रशियाला दुहेरी लाभ आहे. त्यातील संघर्षामुळे पश्‍चिम आशियातून युरोपातील देशांना होणारा तेलपुरवठा विस्कळित झाला तर तो करण्यासाठी रशिया पुढे येऊ शकतो. २०१८मध्ये युरोपीय समुदायाला होणारा तेलपुरवठ्यापैकी २७.३ टक्के पुरवठा रशियाने केला होता. सौदी अरेबियाकडून युरोपीय देशांना केवळ ६.६ टक्के तेलपुरवठा झाला. सौदी अरेबियाला काही समस्या भेडसावू लागली तर रशिया तेलविक्रीचे प्रमाण वाढवू शकतो, ते रशियाच्या पथ्यावर पडणारे आहे. संरक्षणासाठी सौदी अरेबियाने क्षेपणास्त्ररोधक प्रणाली विकत घ्यायचे ठरविले तरी त्याचा फायदा रशियालाच मिळेल.

एका अभ्यासपूर्ण पाहणीनुसार, जगातील शस्त्रास्त्र विक्रीचा व्यवहार वर्षाला शंभर अब्ज डॉलरचा आहे. त्या व्यापारात सर्वाधिक वाटा अमेरिका व रशियाचा आहे. याशिवाय अनधिकृत व समांतर असा दहा अब्ज डॉलरचा शस्त्रास्त्र विक्री व्यवहारही होत असतो. मागणीमध्ये सातत्य राहिले, तरच शस्त्रास्त्र व्यापार व उद्योग प्रगती करतो. त्यामुळे या उद्योगाच्या अस्तित्वासाठी युद्धाची परिस्थिती आणि राजकीय अस्थैर्य कायम ठेवण्यात संबंधितांना स्वारस्य असते. दुर्दैवाने संघर्षात गुंतलेले देशही तो थांबविण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आयसेनहोवर १७ जानेवारी १९६१ मध्ये म्हणाले होते, की लष्करी शस्त्रास्त्र उत्पादन उद्योगांची उभारणी ही भविष्यात आपल्यापुढे धोका निर्माण करू शकते. या उद्योगासाठी संघर्ष आणि युद्धजन्य स्थिती मुद्दाम केली जाऊ शकते, असा त्यांच्या इशाऱ्याचा अर्थ होता. आज तो खरा ठरताना दिसतो आहे.