मुत्सद्देगिरीचा नवा ‘अवकाश’

दक्षिण आशियात चांगले संबंध असलेल्या देशांशी मैत्रीचे बंध आणखी घट्ट करणे आणि ज्यांच्याशी फारसे संबंध नव्हते, त्यांच्याबरोबर ते प्रस्थापित करणे, या प्रयत्नांत भारताला अवकाश तंत्रज्ञानावरील प्रभुत्वाचा उपयोग होत आहे.

आ धुनिक काळातील राजनय (डिप्लोमसी) हा केवळ विविध देशांमध्ये दूतावास स्थापन करून तेथे राजदूत नेमणे, त्या त्या सरकारशी संपर्क-संवाद ठेवून देशाच्या हिताचे रक्षण करण्यापुरता मर्यादित नाही. चर्चा, वाटाघाटी, विविध स्वरूपाचे करार हे राजनैतिक प्रयत्नांची महत्त्वाची साधने मानली जातात. आता राजनयाचे क्षेत्र बरेच विस्तारले आहे. सांस्कृतिक सहकार्य, आर्थिक व तांत्रिक क्षेत्रातील संयुक्त प्रयत्न, एकत्रित लष्करी सराव अशा अनेक मार्गांनी आता राजनय केला जातो. आपल्या देशाची जी बलस्थाने असतील, त्यांचा उपयोग यासाठी केला जातो. ज्या देशाशी संबंध सुधारायचे आहेत, किंवा देशहिताच्या दृष्टीने संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत, त्यांच्या गरजांचाही यात विचार केला जातो. आपल्याकडची कुठली गोष्ट संबंधित देशाला आकृष्ट करू शकेल, याचा विचार करून त्यानुसार त्या देशाबरोबरचे संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

भारताचे राजनैतिक पातळीवरील इतर देशांशी संबंध याच प्रकारचे राहिले आहेत. राजकीय पातळीवरील प्रयत्नांव्यतिरिक्त कोणत्या गोष्टींचा भारताने राजनयामध्ये उपयोग केला आहे, हे पाहू गेल्यास सांस्कृतिक उपक्रम, आर्थिक मदत पुरविणे, वैद्यकीय मदत, नैसर्गिक आपत्तींच्या प्रसंगी विविध प्रकारचे साह्य अशा मार्गांनी भारताने अन्य देशांबरोबरची मैत्री दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. शैक्षणिक संस्था किंवा उद्दिष्टांसाठी संयुक्तरीत्या प्रकल्प हाती घेऊनही भारताने हे साधले. अवकाश तंत्रज्ञानाधारित राजनयही (स्पेस डिप्लोमसी) अलीकडे रूढ होऊ लागला असून, भारतानेही त्यादृष्टीने उल्लेखनीय प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) भूतान, नेपाळ, मालदीव, श्रीलंका व बांगलादेश यांना ‘उपग्रह माहिती ग्रहण स्थानक’ स्थापन करून देण्याची घोषणा नुकतीच केली.

दक्षिण विभागीय सहकार्य परिषदेतील (सार्क) देशांसाठी उपग्रह विकसित करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४मध्ये जाहीर केला होता. हवामानविषयक माहितीची देवाणघेवाण, आपत्कालीन व्यवस्थापन, दूरसंचार सेवा, दूरसंचार सुविधेच्या माध्यमातून वैद्यकीय सेवा इत्यादी लाभ ‘सार्क’ देशांना होणार होते. परंतु, या प्रकल्पातून बाहेर पडत असल्याचे पाकिस्तानने जाहीर केले. पाकिस्तान यात नसला तरी भारताने ही योजना पुढे नेली आणि २०१७मध्ये ‘जीसॅट-९’ हा उपग्रह अवकाशात सोडला. दक्षिण आशिया उपग्रह (साऊथ एशिया सॅटेलाईट) म्हणूनही तो ओळखला जातो. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी भारताला ४५० कोटी रुपये खर्च आला; परंतु ‘सार्क’ देशांना अवकाश क्षेत्राशी संबंधित सोई-सविधा यामार्फत पुरविणे हा मूळ उद्देश सफल होत नव्हता. याचे एकमेव कारण म्हणजे उपग्रहामार्फत जी माहिती मिळू शकते, ती ग्रहण करणारी यंत्रणाच भारताच्या शेजारी देशांकडे नव्हती.
ही संरचनात्मक सुविधा उभारण्यासाठी आता भारत मदत देणार आहे. या प्रत्येक देशात शंभर व्ही-सॅट टर्मिनल भारतातर्फे उभारली जातील. भविष्यात अफगाणिस्तानातही अशाप्रकारे माहिती ग्रहण स्थानक उभारून देण्याचे भारताने ठरविले आहे. अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रात भारताने जी तज्ज्ञता मिळविली आहे, त्याचा उपयोग राजनैतिक उद्दिष्टांसाठी करून घेतला जातो. जगाच्या विविध भागांतील देशांसाठी ‘इस्रो’ उपग्रह प्रक्षेपण करीत आला आहे. त्यामध्ये युरोप, लॅटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका, आशिया अशा सर्वच भागांतील देशांचा समावेश होता. त्याचा व्यावसायिक फायदा मिळत असला तरी अप्रत्यक्षरीत्या होणारा राजनयातील फायदा दुर्लक्षिण्याजोगा नाही. अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, जपान, मलेशिया आदी ३३ देशांचे २६९ उपग्रह आत्तापर्यंत भारताने यशस्वीरीत्या प्रक्षेपित केले आहेत. नोव्हेंबर २०१८मध्ये ‘पीएसएलव्ही-सी४३’ ने कोलंबियाच्या उपग्रहाचे प्रक्षेपण केले. भारताच्या अवकाश मुत्सद्देगिरीतील ही महत्त्वाची कामगिरी होती. लॅटिन अमेरिकेतील इतरही देश उपग्रह प्रक्षेपणासाठी ‘इस्रो’ची सेवा घेण्यास उत्सुक आहेत. उपग्रह प्रक्षेपण ही व्यवसाय यादृष्टीनेही महत्त्वाची बाब असून, चीनने आफ्रिका व लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांना प्रक्षेपण साह्य देऊन या क्षेत्रात शिरकाव केला आहे. या व्यवसायाला आर्थिकच नव्हे, तर व्यूहरचनात्मक आणि राजनैतिक परिमाणेही आहेत.

दक्षिण आशियात भारतातर्फे जी स्थानके उभारण्यात येत आहेत, त्याचा एक आणखी फायदा असा, की भारतातून यापूर्वी प्रक्षेपित केल्या गेलेल्या उपग्रहांचाही ते माग ठेवू शकतील आणि त्यातून डेटाही मिळवू शकतील. ब्रुनेई येथे ‘उपग्रह ट्रॅकिंग स्टेशन’ उभारले असून, ‘इस्रो’तर्फे १५२ कोटी रुपये खर्च करून आता व्हिएतनाममधील हो चि मिन्ह सिटीतही ते उभारले जाणार आहे. ते इंडोनेशियातील बियाकीन स्टेशनशी जोडले जाणार आहे. या क्षेत्रात सध्या चीन बेकायदा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव करीत असून हवाई हद्दीत निर्बंध लादत आहे. चीनची ही विस्तारवादी आणि वर्चस्ववादी नीती लक्षात घेता, भारताची या क्षेत्रात अधिक ठळक उपस्थिती त्या देशाला किती अस्वस्थ करीत असेल, याची कल्पना यावी. दक्षिण चीनच्या सागरी भागात चीनच्या महत्त्वाकांक्षा वाढत असून, त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘स्पेस डिप्लोमसी’ हा कळीचा मुद्दा ठरतो. एकीकडे आशियातील या दोन बड्या देशांत या क्षेत्रात स्पर्धा वाढत असताना, दुसऱ्या बाजूला ‘ब्रिक्‍स’ देशांनी अवकाशात सोडलेल्या उपग्रहांकडून मिळणाऱ्या माहितीचे आदानप्रदान आणि परस्परमेळ यांसाठीच्या प्रयत्नांतही चीन सहभागी आहे. ब्राझील, रशिया, भारत, दक्षिण आफ्रिका यांच्या या गटात भारत, रशिया व चीन हे यशस्वीरीत्या अवकाश कार्यक्रम राबविणारे देश आहेत. ‘ब्रिक्‍स’ देशांसाठी ‘रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाईट कॉन्स्टलेशन’ विकसित करण्याचे काम या देशांकडून सुरू आहे. हा ‘उपग्रह समूह’ ‘ब्रिक्‍स’मधील देशांसाठी उपयुक्त ठरेल. इतरही आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये ‘स्पेस डिप्लोमसी’ जोरात सुरू असल्याचे दिसते. भारत, चीन व रशियाचा समावेश असलेल्या या संघटनेने असे ठरविले आहे, की अवकाशातील शस्त्रास्त्रस्पर्धा थांबवायला हवी. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर अवकाशातील घडामोडींचा विषय ठळकपणे अजेंड्यावर आला आहे. भारतालाही याची स्पष्ट जाणीव असून, या क्षेत्रांत आपल्या बाजूला जेवढे मित्रदेश असतील, तेवढे चांगले. उपग्रह तंत्रज्ञान या साधनाचा वापर करून जागतिक पटलावर प्रभाव वाढविणे आणि पाठिंब्याचे क्षेत्र विस्तारणे साध्य होते, हे अनुभवातून भारताच्या लक्षात आले असून आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींमध्येही या मुद्याचा अंतर्भाव ठळकपणे असणार आहे.

२००७मधील भारताच्या चांद्रमोहिमेत ‘इस्रो’ने अमेरिकेचे ‘सेन्सर’ही नेले होते. त्याचा ‘नासा’ आणि ‘इस्रो’ या दोघांनाही उपयोग झाला आणि चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाणी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यास त्याची मदत झाली. रशिया व फ्रान्सबरोबरही भारताची ‘अवकाशमैत्री’ सर्वश्रुत आहे. सध्या दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारताने चांगल्या रीतीने अवकाश क्षेत्रातील सहकार्य प्रस्थापित केले आहे. चांगले संबंध असलेल्या देशांशी मैत्रीचे बंध आणखी घट्ट करणे आणि ज्यांच्याशी फारसे संबंध नव्हते, त्यांच्याबरोबर ते प्रस्थापित करणे, या प्रयत्नांत भारताला अवकाश तंत्रज्ञानावरील प्रभुत्वाचा उपयोग होत आहे. ‘इस्रो’ने ही जी तज्ज्ञता मिळविली ते भारताचे बलस्थान आहे.