नव्या सरकारसाठी  नव्या योजना

मोठे उड्डाण पूल बांधण्याचे फायदे आपणास माहीतच आहेत. या योजनांचा खर्च खूप मोठा असतो. शिवाय असे सांगतात, की एकूण ज्या किमतीची निविदा मंजूर होते; त्यापैकी ४० टक्केच रक्कम बांधकामावर खर्च करावी, अशी अपेक्षा असते...

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्रात नवे सरकार आले आहे. अनपेक्षितरीत्या आघाडी बनली आहे. रोज सरकार चालवणे आघाडीला कठीण जाईल, हे उघडच आहे. त्यासाठी त्यांनी सरकार चालवण्याचे काम मोठ्या खासगी कंपनीला अदा करावे. अर्थात, मंत्रिपद राहीलच. लाल दिव्याच्या गाड्या इत्यादी सर्व सुविधा मिळतच राहतील. सरकार चालवणारी कंपनी मंत्र्यांचा आणि आमदारांचा उत्पन्नातील वाटा त्यांच्या घरी रोख रकमेत दररोज पोचता करेल. त्यामुळे वर्तमानपत्रात वार्ताहरांना मुलाखती देऊन मतदारसंघाशी संपर्क ठेवायला, नवी नवी आश्वासने द्यायला, मंत्र्यांना भरपूर वेळ मिळेल. परदेशी दौरे केले तरी कामात काहीच अडचण येणार नाही. तेव्हा सरकार चालवायचे कंत्राट खासगी कंपनीला देण्याची सूचना आघाडीतील माननीय नेते मान्य करतील, अशी आम्हांला आशा आहे. केंद्र सरकारने या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली आहेतच, महाराष्ट्राने त्यांना पुढचा रस्ता दाखवावा! सरकार चालवणाऱ्या खासगी कंपनीला आम्ही काही किफायतशीर योजना सुचवितो :

मोफत बाटलीबंद पाणी योजना 
या योजनेंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला रोज अर्धा लिटर बाटलीबंद पाणी मोफत पुरवण्यात येईल. प्राचीन काळी सरस्वती नदी वाळवंटात लुप्त झाल्यानंतर आर्यांवर मोठे संकट कोसळले होते. त्याकाळी आपले पूर्वज अर्धा लिटर पाण्यावर रोजची गरज पूर्ण करत होते, असे नव्या जोमाच्या इतिहासतज्ञांच्या लक्षात आले आहे. किंबहुना, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य हे ते आर्य भारतातून परदेशी जाण्यामागचे महत्त्वाचे कारण होते; त्यामुळेच सिंधू संस्कृती जगभर पसरली, असेही आता या संस्कृतसिंवर्धक इतिहासतज्ज्ञांनी दाखवून दिले आहे. आपल्या पूर्वजांच्या पायावर पाय ठेवून आपल्या सर्व मराठी नागरिकांनी एका बाटलीबंद पाण्यात एक दिवस निभावला तर तेही आपल्या पूर्वजांच्यासारखे अधिक कर्तृत्ववान होतील, हा या ‘रोज अर्धा लिटर, बाटलीबंद पाणी मोफत’ योजनेमागचा प्रमुख उद्देश आहे. अर्थात, बाकी पाणी म्हणजे मोठे तलाव, छोटे तलाव, विहिरी, भूगर्भातील पाणी आणि ढगातील पाणी हे सर्व बाटलीबंद पाणीपुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या मालकीचे असेल. ते पाणी त्यांनी योग्य भावात गिऱ्हाईकांना विकावे, अशी अपेक्षा आहे. पर्यायाने इतरही काही फायदे होतील, उदाहरणार्थ : शेतकरी पाणी फार जपून वापरतील. तरीही पाणी परवडले नाही तर शेती करणे सोडून देतील. मग शेतजमिनी स्वस्त भावात कारखानदारी शेती करणाऱ्या उडाणटप्पू वित्तीय भांडवलाला स्वस्तात उपलब्ध होतील. सर्वसामान्य नागरिक रोजच्यारोज आंघोळ करून पाणी वाया घालवणार नाहीत. 

पिण्याला पाणी कमी पडले तर युरोपमधल्या आधुनिक चालीरीतींचे अनुकरण करून शहरातील श्रीमंत बियर पितील; त्यातून बिअरचे कारखाने वाढतील आणि रोजगारही निर्माण होतील. 

अर्थात, हे बाटलीबंद पाणी प्लॅस्टिकच्या बाटल्यातून आणि प्लॅस्टिकच्या पिशव्यातून वितरित केले जाईल. काही पर्यावरणवाद्यांचा त्याला विरोध असल्यास त्यांना काचेच्या बाटल्यातूनही पाणी पुरवण्यात येईल. ‘मी पर्यावरणवादी आहे. प्लॅस्टिकची कुठलीही वस्तू वापरत नाही (अगदी टूथ ब्रशसुद्धा)’ असे त्यांना लिहून द्यावे लागेल. त्यांच्या आधार कार्डावर तशी नोंद होईल. त्यांना प्लॅस्टिकच्या पिशव्यातून दूध विकत घेता येणार नाही. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणाला हातभार लागेल. 

प्रत्येक नागरिकाला बाटलीबंद पाणी रोज पुरवण्यासाठी मोठी वितरण व्यवस्था लागेल. त्यासाठी ‘जल विकास संघ’ ‘जल विकास समिती’सारख्या स्वयंसेवी संघटनांना निर्माण करून सहभागी करून घेण्यात येईल. त्यातून राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांनाही काम मिळून त्या वर्धिष्णू होतील. बाटलीबंद पाणी योजनेचे इतरही अनेक फायदे आहेत, ते सुज्ञ वाचकांना आम्ही सांगण्याची गरज नाही.  

मुंबई ते चंद्रपूर ः आकाशातील महामार्ग
मोठे उड्डाणपूल बांधण्याचे फायदे आपणास माहीतच आहेत. या योजनांचा खर्च खूप मोठा असतो. उड्डाणपूल बांधण्याचे काम अनेक खासगी कंपन्यांना तुकड्या-तुकड्यात देता येते. त्यात अनेकांचे भले होते. शिवाय असे सांगतात की एकूण ज्या किंमतीची निविदा मंजूर होते, त्यापैकी ४० टक्केच रक्कम बांधकामावर खर्च करावी, अशी अपेक्षा असते. बाकीच्या रकमेत अनेक वाटेकरी असतात, त्यांचेही भले होते. शिवाय भले मोट्ठे उड्डाणपूल पाहून नागरिक अचंब्याने बोटे तोंडात घालतात, विकासाचे केवढे काम झाले हे साक्षात्कारी स्वरूपात बघतात. सर्व फायदे लक्षात घेऊन सरकार चालवण्याचे कंत्राट मिळालेल्या कंपनीने मुंबई ते कोलकता असा उड्डाणपूल महामार्ग प्रस्तावित करावा आणि त्याच्या मुंबई ते चंद्रपूर या टप्प्यासाठी कामाला लगेचच सुरुवात करावी. या महामार्गाला बारामती, नांदेड, नागपूर अशा मोजक्‍याच महत्त्वाच्या शहरांपासून येणारे उड्डाणपूल जोडले जावेत.

गगनचुंबी पुतळे
जगातील सर्वांत उंच पाच पुतळे पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्रात बांधण्यात यावेत. असे उंच पुतळे पाहिले की, सामान्य नागरिकांना आपण किती खुजे आहोत हे कळते आणि ते उगाची वटवट आणि आंदोलने बंद करतात. पुतळे किती उंच असावेत? जमिनीवरून पाहणाऱ्याला कोणाचा पुतळा आहे हे कळता कामा नये. मुंबईजवळ अरबी समुद्रात आम्ही जो पुतळा आता उभारणार तो केनियातूनही बघता येईल, असे सरकार चालवणाऱ्या कंत्राटी कंपनीने जाहीर करावे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेला एवढे खतपाणी घातले की मग कंपनीच्या कारभाराबद्दल प्रश्न विचारण्याची कोणाला हिंमत होणार नाही.

एक सावधानतेची सूचना
सरकार चालवण्याचे कंत्राट दोन बंधूंपैकी एका बंधूच्या कंपनीला किंवा नाइलाजच झाला तर त्यांच्या नावाशी ज्यांचे साधर्म्य आहे अशा कंपनीला मिळेल हे पाहावे. असे झाले नाही आणि इतर कोणाला महाराष्ट्र सरकार चालवण्याचे कंत्राट मिळणार असा संशय आला तर सरकार फारच लवकर पडेल, हे नक्की. त्यामुळे ही सावधानतेची सूचना.

आमच्याकडे अजूनही खूप किफायतशीर योजना तयार आहेत. त्यांच्यासाठी सरकार चालवणाऱ्या खासगी कंपनीने आम्हाला योग्य ती रक्कम सल्लागारांची फी म्हणून आगाऊ देऊन सल्लागार म्हणून नेमले तर आम्हाला आनंदच आहे; किंबहुना त्याच आशेने आम्ही हा लेख लिहिला  आहे.