ठिणगीच राहणार की वणवा होणार? 

सोमवार, 15 जानेवारी 2018

न्या. लोया हे गुजरातमधील वादग्रस्त सोहराबुद्दीन चकमकीचे प्रकरण हाताळत होते. यामध्ये भाजपच्या शीर्ष नेतृत्ववर्तुळातली मंडळी गुंतल्याचे मानले जाते. सरन्यायाधीशांमार्फत ज्या खंडपीठाला अवाजवी अनुकूलता दाखविल्याचे म्हटले जाते, त्यातील न्यायदान करणाऱ्या व्यक्ती विशिष्ट विचारसरणीच्या असल्याचा आक्षेप घेतला जातो.

वर्तमान राजवटीत विविध लोकशाही संस्थांचे राजकीयीकरण करण्याचे प्रकार बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. हे प्रयत्न धोकादायक आणि देशहिताला बाधक आहेत. 

एखाद्या विषयापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी वेगळेच मुद्दे उपस्थित करण्याची चलाखी सार्वत्रिक आहे. हितसंबंधी मंडळींचा तो खेळ असतो. रोग बरा करण्यावर लक्ष देण्याऐवजी, अमुकच "पॅथी'चा उपयोग करा, वगैरे प्रकारासारखेच हे असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी जाहीरपणे न्यायदान यंत्रणा, न्यायिक प्रशासन यांतील दोषांवर बोट ठेवून त्याची जबाबदारी सरन्यायाधीशांवर टाकली. या दोषांचे निराकरण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करूनही सरन्यायाधीशांची समजूत काढता न आल्याने नाइलाजास्तव हे अभूतपूर्व पाऊल उचलावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

या न्यायिक उठावातून समोर आलेल्या समस्यांच्या निराकरणाऐवजी या न्यायाधीशांनी उचललेल्या पावलाबद्दल औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. या प्रसंगामुळे उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांची झळ ज्यांना बसली आहे, ते याच्या विरोधात उभे राहणार हे अपेक्षितच आहे. या न्यायिक उठावाचे स्वरूप वेगळे आहे; पण 1973 मध्ये तीन न्यायाधीशांची सेवाज्येष्ठता नाकारून तुलनेने कनिष्ठ असलेले न्या. अजितनाथ रे यांना सरन्यायाधीश करण्यात आल्यानंतर त्या डावललेल्या तिघा न्यायाधीशांनी तत्काळ राजीनामे दिले होते. निरंकुश राजसत्तेकडे वाटचाल करीत असलेल्या इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीतली ही घटना आहे. त्यांनीच आणीबाणी लादली आणि लोकशाही स्वातंत्र्याचा संकोच केला होता. त्या वेळी लोकांना विनाचौकशी तुरुंगात टाकण्याच्या सरकारी निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या हेबियस कॉर्पस्‌ अर्जावरील प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्या. हंसराज खन्ना यांनी विरोधी मत नोंदविले.

अन्य चार न्यायाधीशांनी, आणीबाणी लादण्याचा सरकारचा निर्विवाद अधिकार एकमताने मान्य केला होता. "सरकार व सत्ता कितीही निरंकुश असली, तरी व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा अधिकार मान्य करता येणार नाही,' असे मत न्या. खन्ना यांनी नोंदविले होते. परिणामी, त्यांची सेवाज्येष्ठता डावलून न्या. एम. एच. बेग यांना सरन्यायाधीश करण्यात आले व न्या. खन्ना यांनी राजीनामा दिला. कोणतीही राजसत्ता जेव्हा निरंकुशतेकडे वाटचाल करू लागते, तेव्हा असे प्रकार घडू लागतात. त्यामुळेच यानिमित्ताने उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांचे निराकरण करण्यातच भले आहे, इतर मुद्दे गैरलागू आहेत. 

यातील दोन मुद्दे प्रमुख आहेत. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा वरिष्ठ पातळीवरील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबतच्या कामकाजपद्धतीचा मसुदा (मेमोरॅंडम ऑफ प्रोसिजर) हा आहे. या मेमोच्या न्यायालय व सरकार यांच्या दरम्यान दोन-तीन फेऱ्या झाल्या आहेत. आता गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून तो केंद्र सरकारकडे पडून आहे. तरीही त्याखेरीज काही न्यायाधीशांच्या नेमणुका झाल्या. त्यांना आव्हानही देण्यात आले होते. न्यायाधीशांच्या नेमणुका, तसेच त्यांच्या गैरआचरणावरील (न्या. कर्नन) उपाययोजनांचे मुद्दे अलीकडे गंभीर झाल्याने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय आवश्‍यक असल्याचे या न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. न्यायिक प्रशासनातील त्रुटी आणि न्यायदान यंत्रणेतील दोषांकडेही या पत्रात अंगुलीनिर्देश आहे; पण तो सांकेतिक आहे. तोंडी बोलताना या न्यायाधीशांनी "सीबीआय'च्या न्यायालयाचे न्या. बी. एम. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले. न्यायिक प्रशासनातील त्रुटींबाबत त्यांनी स्पष्ट उल्लेख केलेला नसला, तरी न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाबाबत अवाजवी अनुकूलता सरन्यायाधीशांकडून दाखविली जात असल्याचे अनेक वकिलांनी स्पष्टपणे बोलून दाखवले आहे. तसेच अनेक संवेदनशील प्रकरणे तुलनेने कमी अनुभवी व कनिष्ठ पातळीवरील न्यायाधीशांच्या खंडपीठांकडे पाठवणे आणि त्याद्वारे सरकारला हवे तसे अनुकूल निकाल प्राप्त करणे याकडेही निर्देश करण्यात आला आहे. यातील तपशील समजून घ्यावे लागतील.

न्या. लोया हे गुजरातमधील वादग्रस्त सोहराबुद्दीन चकमकीचे प्रकरण हाताळत होते. यामध्ये भाजपच्या शीर्ष नेतृत्ववर्तुळातली मंडळी गुंतल्याचे मानले जाते. सरन्यायाधीशांमार्फत ज्या खंडपीठाला अवाजवी अनुकूलता दाखविल्याचे म्हटले जाते, त्यातील न्यायदान करणाऱ्या व्यक्ती विशिष्ट विचारसरणीच्या असल्याचा आक्षेप घेतला जातो. त्याचबरोबर केंद्र सरकारतर्फे प्रवेशप्रकियेला बंदी घातलेल्या वैद्यकीय शिक्षण संस्थांच्या प्रकरणात अपवाद करून ज्या संस्थांना प्रवेशासाठी परवानगी देण्यात आली होती व याप्रकरणी एका बडतर्फ न्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित खंडपीठाला "मॅनेज' करण्यात आल्याचे मानले जाते, त्यात सरन्यायाधीशांचा समावेश होता, याचाही उल्लेख करण्यात येत आहे. 

वर्तमान राजवटीत विविध लोकशाही संस्थांचे राजकीयीकरण करण्याचे प्रकार बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. देशाच्या काही संस्था या राजकारणापासून अलिप्त मानल्या जातात. त्यात भारतीय लष्कर आहे, न्याययंत्रणा आहे आणि निवडणूक आयोगही आहे. अशा अनेक संस्थांची नावे घेता येतील. परंतु वर्तमान राजवट व नेतृत्वास निःपक्षतेच्या तत्त्वाची "ऍलर्जी' असावी. वर्तमान लष्करप्रमुख हे सातत्याने जाहीर वक्तव्ये करताना आढळतात. त्यांच्या आधीच्या कोणत्याही लष्करप्रमुखांनी पाकिस्तान व चीनबद्दल क्वचितच जाहीर वक्तव्ये केलेली आढळतात. याचे कारण या बाबी सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवरील धोरणाशी संबंधित असतात. पण लष्करप्रमुखांना सरकारमधील कुणीही उपदेश करू इच्छित नाही. कारण त्यांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण होणारे वातावरण सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीला व राजकीय हितसंबंधांना खतपाणी घालणारे असते. पण हे राजकीयीकरण धोकादायक आहे, हे लक्षात घेण्याची कुणाची तयारी नाही. न्यायदानासाठी विशिष्ट विचारसरणीचे निकष लागू करण्याच्या प्रकाराला न्याय म्हणता येईल काय? एकीकडे या वादात हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका घेणाऱ्या सरकारच्या पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांना (नृपेंद्र मिश्र) शनिवारी सकाळीच सरन्यायाधीशांकडे कोणते काम निघाले? प्रश्‍न थांबणारे नाहीत. कोणतीही राजसत्ता व्यवस्थेतल्या सर्व यंत्रणांना आपल्या पंखाखाली घेण्याचा प्रयत्न करीत असते. त्यामुळेच आता या चार न्यायाधीशांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे निराकरण होणार की या ठिणगीचे वणव्यात रूपांतर होणार यासाठी भावी घटनांवर लक्ष ठेवावे लागेल ! 

Web Title: Anant Bagaitekar writes about Supreme Court judges press conference