esakal | राजधानी दिल्ली : आशावादाचा दावा अन्‌ वास्तव!
sakal

बोलून बातमी शोधा

राजधानी दिल्ली : आशावादाचा दावा अन्‌ वास्तव!

‘इंडिया ग्लोबल वीक-२०२०’ निमित्त केलेल्या भाषणात अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होऊ लागल्याची प्राथमिक चिन्हे दिसू लागली आहेत, असे विधान पंतप्रधानांनी केले. त्यावर विश्‍वास ठेवावाच लागेल.

राजधानी दिल्ली : आशावादाचा दावा अन्‌ वास्तव!

sakal_logo
By
अनंत बागाईतकर

कोरोना विषाणूपेक्षा सर्वसामान्यांच्या मनात त्याबद्दल निर्माण केलेला भयगंड अधिक खोल आहे. या भीतीच्या व्यापक प्रसाराचे प्रचारक कोण याबद्दल न बोललेले बरे. नोकऱ्यांमधील ले-ऑफ, बेरोजगारी, वेतनकपात यामुळे ही भीती साधार झाली आहे. भविष्याबद्दलची अनिश्‍चितता अदृश्‍य व अंदाज करता न येण्यासारखी आहे. 

‘इंडिया ग्लोबल वीक-२०२०’ निमित्त केलेल्या भाषणात अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होऊ लागल्याची प्राथमिक चिन्हे दिसू लागली आहेत, असे विधान पंतप्रधानांनी केले. त्यावर विश्‍वास ठेवावाच लागेल. परंतु त्या संपूर्ण भाषणात ती चिन्हे कुठे दिसली याचा नेमका उल्लेख नाही. हे संपूर्ण भाषण परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात आमंत्रित करणारे होते. ‘भारत तुमच्यासाठी पायघड्या घालत आहे’, असे पंतप्रधानांनी त्यांना सांगितले. संरक्षण, अवकाश यासारखी क्षेत्रे भारताने आता खासगी गुंतवणुकीसाठी खुली केली आहेत, असेही त्यांनी परदेशी गुंतवणूकदारांना सांगितले. या भाषणाचा भर थेट परकी गुंतवणुकीवर होता. त्यामुळे ‘आत्मनिर्भर’ भारताचे रूपांतर ‘पर-निर्भर’ भारतात झाले की काय अशी शंका येत असतानाच पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेमुळे अर्थव्यवस्थेत कसे चैतन्य निर्माण होत आहे, असे सांगून परकी गुंतवणूकदारांना आणखी आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. 

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

या पार्श्‍वभूमीवर काही माध्यमांनी वाहननिर्मिती क्षेत्रात बढत्या आणि वेतनवाढ सुरू झाली आहे अशी बातमी दिली. ती वाचल्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी कृती नव्हे, तर विचार करण्यास सुरुवात केली असल्याचे ध्यानात येते. तरीही ‘टोयोटा-किर्लोस्कर’, ‘ह्युंदाई’, ‘मारुती-सुझुकी’ यासारख्या कंपन्यांनी यासंबंधी विचार करण्यास सुरुवात केली आहे ही बाबही महत्त्वाचीच. दुसरीकडे आलेली माहितीही विचारात घ्यावी लागेल. जून-२०२०मध्ये वाहन खरेदीमध्ये किंवा विक्रीमध्ये ५१ टक्‍क्‍यांची घट नोंदवली गेली आहे. ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबिल मॅन्युफॅक्‍चरर्स’ या संस्थेने ही माहिती दिली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत २२ लाख ५३ हजार ४०७ वाहनांची विक्री झाली होती. जून २०२०मध्ये १० लाख ९४ हजार ३६३ वाहनांची विक्री नोंदली गेली. यामध्ये सर्व प्रकारच्या वाहनांचा, म्हणजे अगदी ट्रक-बसपासून मोटारी, स्कूटर, मोटरसायकली, रिक्षा यांचा समावेश आहे. नुसत्या मोटारींच्या विक्रीत ४९.६ टक्के, स्कूटर-मोटरसायकलींच्या विक्रीत ३८ टक्के घसरण आहे. ही आकडेवारी वाहननिर्मिती क्षेत्रातील तथाकथित सुधारणा आणि पगारवाढ किंवा बढत्यांच्या बातमीला दुजोरा देणारी नाही, हे कुणाच्याही लक्षात येऊ शकेल. परंतु ज्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी अर्थव्यवस्था सुस्थितीत नव्हे, तर गतिमान असल्याची तद्दन खोटी आकडेवारी प्रचारकांकडून दिली गेली, त्याचीच पुनरावृत्ती आता ‘कोरोना’ साथीच्या संकटातही होऊ लागली काय अशी रास्त शंका येते. २०१४ ते २०१९ या काळात बेरोजगारीने ४५ वर्षांतील उच्चांक गाठल्याची आकडेवारी देशाच्या मुख्य सांख्यिकी अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर त्यांना प्रचारकांनी जाहीरपणे वेड्यात काढलेच, पण त्यांच्यावर पदमुक्तीची वेळ आणली गेली. लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यानंतर ही आकडेवारी बिनधास्तपणे जाहीर करण्यात आली. त्यामुळेच अर्थव्यवस्था पुन्हा सुस्थितीत येण्यास सुरुवात झाल्याच्या वक्तव्यांबद्दल शहानिशा आवश्‍यक ठरते.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सध्या आर्थिक आघाडीवर दोन गोष्टी ठळकपणे सुरू आहेत. आर्थिक राष्ट्रवादाचा गाजावाजा सुरू करण्यात आलेलाच आहे. त्यामध्ये मुख्यतः चिनी माल, गुंतवणूक यावरील बहिष्कार आणि त्यांना भारतातून लवकरात लवकर हाकलून कसे देता येईल यावर भर दिसतो. दुसरीकडे अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी खासगीकरण हाच एकमेव उपाय आहे आणि यानिमित्ताने प्रत्येक क्षेत्र देशी, परदेशी गुंतवणूकदारासाठी खुले करण्याचा सपाटा लावण्यात येत आहे. सध्याचे अनेक राष्ट्रवादी, देशभक्त नेते एकेकाळी संरक्षणासारखे संवेदनशील क्षेत्र खासगी आणि परकी गुंतवणुकीला खुले करण्यास जीव तोडून विरोध करीत असत. आता सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तर संरक्षण सोडाच, परंतु अवकाश संशोधनासारखे गोपनीय क्षेत्रही खासगीकरणासाठी खुले केले आहे. मग रेल्वेची काय कथा ? रेल्वेचे खासगीकरण झाल्यानंतर प्रवासी भाडे किती असेल आणि त्यामुळे रेल्वेप्रवास किती ‘सुखद’ होईल याची कल्पनाच करावी.

अर्थव्यवस्थेची सद्यःस्थिती काय आहे ? सरकारी प्रचारकांच्या सांगण्यानुसार टाळेबंदी उठल्यानंतर बाजारात मागणीला उठाव आला आहे आणि अर्थव्यवस्था हळूहळू का होईना पुन्हा मार्गावर येण्याचे ते एक चिन्ह आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते टाळेबंदी उठल्यानंतर दिसणारा हा उठाव ही तात्कालिक प्रतिक्रिया आहे आणि या उठावाचे सातत्य व टिकाऊपणा तपासल्याखेरीज तत्काळ कोणतेही अनुमान काढणे उचित ठरणार नाही. लोकांनी घरांसाठी कर्जे घ्यावीत म्हणून गृहकर्जाचे व्याजदर, तसेच इतरही व्याजदरात कपात करण्यासाठी पावले उचलली जात असली, तरी अद्याप त्याला प्रतिसाद मिळताना आढळत नाही. उलट कर्ज न घेण्याकडे वाढता कल असल्याचे काही तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. विविध कर्जांचे हप्ते भरण्याच्या संदर्भात सरकारने सहा महिन्यांपर्यंत हप्ते भरले नाहीत, तर त्यावर दंड आकारला जाणार नसल्याची घोषणा केलेली असली, तरी या हप्त्यांचा बोजा वाढायला नको आणि भविष्यात आणखी कायकाय संकटे येतील याच्या अनिश्‍चिततेच्या भयाने बहुसंख्य कर्जदार कर्जाचे हप्ते वेळच्यावेळी भरत असल्याचेही नजरेस आले आहे. परंतु उद्योग-व्यावसायिकांच्या कर्जाचे रूपांतर ‘एनपीए’ (अनुत्पादक मत्ता) मध्ये होऊन तो वाढण्याची शक्‍यता खुद्द रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनीच व्यक्त केली आहे. सर्वसाधारण आर्थिक स्थितीत सुधारणा न झाल्यास थकित कर्जांमध्ये १४.७ टक्के वाढ होऊन, सध्या जो ‘एनपीए’ ८.५ टक्‍क्‍यांवर आहे. तो १२.५ टक्‍क्‍यांवर जाईल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे. म्हणजेच एका बाजूला सर्वसामान्यांच्या मनात त्यांच्या नोकऱ्या व व्यवसाय यांच्या शाश्‍वतीबद्दल असलेली धास्ती व भीती, तर दुसरीकडे उद्योग-व्यावसायिकांचे धंदे पूर्वपदावर येण्याची कोणतीही चिन्हे नसल्याने कर्जांची परतफेड करण्याची त्यांची नष्ट होणारी क्षमता लक्षात घेता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याबाबत सुरू असलेला प्रचार व वस्तुस्थिती यातील तफावत लक्षात येईल. या सर्व काळ्या ढगाला एकच रुपेरी किनार शेतीक्षेत्राची आहे. आतापर्यंत मॉन्सूनच्या पावसाने समाधानकारक साथ दिल्याने शेतीउत्पादन चांगले येईल अशी आशा आहे. शहरी भारताची स्थिती मात्र वर वर्णन केल्याप्रमाणे अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात आहे. ज्याप्रमाणे नोटाबंदी व सदोष ‘जीएसटी’ अंमलबजावणीमुळे असंघटित क्षेत्राचा नायनाट झाला आणि सामान्य व घरगुती व्यावसायिक देशोधडीला लागले, त्यांच्यात पुन्हा जरा कुठे धुगधुगी येईपर्यंत ‘कोरोना’ने हल्ला केला आणि असंघटित क्षेत्राची पुन्हा पुरती वाट लागली आहे. यात गरीब भरडला गेला आहे आणि भविष्याच्या अनिश्‍चिततेने त्याला ग्रासले आहे. असंघटित क्षेत्राचा विस्तार सत्तर ते ऐंशी टक्के आहे, त्यामुळे यात समाविष्ट लोकांच्या संख्येचा अंदाज करणे शक्‍य होईल.

कोरोना विषाणूपेक्षा सर्वसामान्यांच्या मनात त्याबद्दल निर्माण केलेला भयगंड अधिक खोल आहे. या भीतीच्या व्यापक प्रसाराचे प्रचारक कोण याबद्दल न बोललेले बरे. नोकऱ्यांमधील ले-ऑफ, बेरोजगारी, वेतनकपात यामुळे ही भीती साधार झाली आहे. कोरोना विषाणूप्रमाणेच भविष्याबद्दलची अनिश्‍चितता अदृश्‍य व अंदाज करता न येण्यासारखी आहे. लोकांच्या मनातले हे भय न संपवल्यास येणारा काळ व परिस्थिती भयावह असेल. 

loading image