प्रदूषणाचे विघ्न!

अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी सर्वांच्या लाडक्या गणपतीबाप्पाला वाजतगाजत निरोप देण्यात आला. दोन वर्षांच्या कोरोनाकाळानंतर यंदा प्रथमच निर्बंधमुक्त उत्सव साजरा झाला. ना मूर्तीच्या उंचीवर निर्बंध होते, ना गर्दीच्या नियोजनावर. ना आवाज आणि रोषणाईवर. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच ‘उत्सव बिनधास्त साजरे करा’ असे सांगितल्यावर गावोगावच्या हौशानवशांच्या उत्साहाला उधाण आले नसते, तरच नवल होतं.

‘वाजतगाजत’ या शब्दाला शंभराने गुणावे लागेल, एवढे ध्वनिप्रदूषण दहा दिवसांच्या गणेशोत्सवात घडले. ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादेने १२३ डेसिबलचा टप्पा गाठला, हे आरोग्यदृष्ट्या भयावह आहे. सण-उत्सव साजरे करायचे, ते ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी. पण तो विचार न करता ऊर्जा नष्ट करण्याचे काम होत असेल, तर नेमकी कोणती परंपरा आपण पुढे नेत आहोत, हा प्रश्न समोर येतो. कोरोनाकाळात सर्वांचे हात बांधलेले होते हे खरे; पण ते मोकळे सुटताच इतका ताबा सुटावा? अशा वेळी आपले नेते-पुढारी नेमके काय करत असतात? हा खरा चिंतेचा विषय आहे. बाप्पाला निरोप देऊन जरा शांत टेकावे, असे वाटत असतानाच `राष्ट्रीय हरित लवादा’ने महाराष्ट्राला घन कचरा आणि द्रवकचरा व्यवस्थापनाबाबत दाखविलेल्या निष्क्रियतेबद्दल आणि प्रदूषणाचे नियमकायदे धाब्यावर बसवल्याबद्दल तब्बल बारा हजार कोटी रुपयांचा न भूतो न भविष्यति असा दंड ठोठावल्याची बातमी येऊन थडकली. एकूणच प्रदूषणाच्या प्रश्नाबाबत सरकारला अधिक उत्तरदायी होण्याची गरज स्पष्ट करणारा समाजालाही जागे करणारा हा निर्णय म्हणावा लागेल.

गेल्या आठ वर्षात महाराष्ट्राने प्रदूषण रोखण्यासाठी आश्वासने, आणि सरकारी कचेऱ्यांमधले कागदी घोडे नाचवण्यापलिकडे काहीही धड केले नाही. घन कचरा आणि द्रवकचरा व्यवस्थापनाबाबत सुस्पष्ट सूचना असतानाही त्याबाबत निष्क्रियताच दाखवण्यात आली. या त्रुटींचा निपटारा करण्यासाठी आणि झालेले नुकसान काही अंशी दुरुस्त करण्यासाठी राज्य सरकारने येत्या दोन महिन्यात बारा हजार कोटींची तरतूद करावी, असे ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ने आपल्या ताज्या निवाड्यात म्हटले आहे. बारा हजार कोटी रुपये ही काही थोडीथोडकी रक्कम नाही. एखादी मध्यम किंवा मोठ्या आकाराची विकास योजना एवढ्या पैशात नक्कीच पार पाडता येऊ शकते. कचरा व्यवस्थापनाबाबत सरकारी नियमावली सुस्पष्ट आहे,

आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही पूर्वीच तिच्यावर शिक्कामोर्तब केले असले तरी त्याची अचूक अंमलबजावणी मात्र बव्हंशी राज्यांना करता आलेली नाही. महाराष्ट्रासारख्या तेरा कोटी लोकसंख्येच्या राज्यात तशी अंमलबजावणी करणे अवघड असले तरी अशक्य नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्रिय सहभागाविना मात्र ती अशक्य आहे. तेथे सगळाच आनंदीआनंद दिसतो. ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’च्या या फटकाऱ्याकडे दंड किंवा शिक्षा या दृष्टीने बघणे सयुक्तिक ठरणार नाही. दंड म्हणून ठोठावण्यात आलेली ही बारा हजार कोटींची रक्कम विशिष्ट खात्यात सुरक्षित जमा करुन राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या देखरेखीखाली ती घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनातील अनागोंदी आणि त्रुटी दूर करण्यासाठीच वापरली जावी,

अशी लवादाची सूचना आहे. याचा अर्थ ती रक्कम कुठे भरणा करण्याची नाही, तर महाराष्ट्रासाठीच वापरली जाणार आहे. म्हणजे दंडाची रक्कम महाराष्ट्राच्याच हितासाठी खर्ची पडणार आहे. अर्थात कचरा व्यवस्थापनाबाबत आपल्या राज्यकर्त्यांनी आधीच कठोर धोरण स्वीकारले असते तर एकदम बारा हजार कोटींची तरतूद करण्याची अवघड कामगिरी पाठंगुळी बसली नसती. पण आता हा खर्च करणे भाग आहे. हरित लवादाच्या निर्णयाविरोधात अपील करायचे की स्वहिताचा विचार करुन निमूटपणे ही रक्कम उभी करायची, हा निर्णय आता शिंदे-फडणवीस सरकारला घ्यावा लागेल. पर्यावरणाची हेळसांड करण्याचे हे पातक गेल्या आठ वर्षातील दोन्ही सरकारांचे आहे, हे उघड आहे. गेली दोन वर्षे कोरोनाशी झगडण्यात गेली. त्याकाळात सारेच आर्थिक स्त्रोत आणि प्रयत्न त्या जीवघेण्या विषाणूशी पेटलेल्या संघर्षात गेले. ही दोन वर्षे सोडली तर बाकीचा काळ पर्यावरणाच्या जागृतीच्या जाहिराती करण्यापलिकडे काहीही भरीव घडले नाही, हे दुर्दैव आहे. काही स्वयंसेवी संस्थांनी पदरमोड करुन त्या दिशेने काम केले, पण सरकारी कारभार मात्र अनास्थेचाच राहिला.

मुळात प्रदूषणाच्या बाबतीत आपण पुरेसे जागरुक कधीच नव्हतो, हे वास्तव आहे. ज्या प्रकारे महाराष्ट्र सध्या दंडित झाला, तशी कारवाई यापूर्वी दिल्ली सरकारवरही हरित लवादाने केली होती. हवेतील प्रदूषणाला जबाबदार धरत लवादाने तीन वर्षांपूर्वी दिल्ली सरकारला २५ कोटींचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर पोलावरम सिंचन प्रकल्पासाठी पर्यावरणाचे नियम, कायदे खुंटीला टांगणाऱ्या आंध्र प्रदेश सरकारलाही लवादाने अडीचशे कोटींचा दंड ठोठावला होता. आठ वर्षांपूर्वीच घन व द्रव कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे वेगवेगळे व्यवस्थापन करण्याच्या संदर्भात नियमावली जारी करण्यात आली होती. मुंबई-पुण्यासारख्या काही शहरांमध्ये घंटागाड्या फिरताना दिसू लागल्या होत्या.

नागरिकांनीही आवाहनानुसार, वेगवेगळ्या पिशव्यांमध्ये ओला आणि सुका कचरा भरण्याची सवय लावून घेतली होती. परंतु, कालांतराने आपण वेगळा केलेला सुका आणि ओला कचरा एकाच घंटागाडीत कोंबून नेला जातो, असे नवलाईचे दृश्य दिसू लागले! कचऱ्याची विल्हेवाट वेळेवर लावता आली नाही तर भविष्यात अनवस्था प्रसंग ओढवू शकतो. तेव्हा उपाययोजनेसाठी बारा हजार कोटीसुद्धा पुरणार नाहीत. वेळीच जागे झालेले शहाणपणाचे.

विचार करण्याच्या जुन्याच पद्धतीने आपण समस्या सोडवू शकत नाही. तशा विचारपद्धतीमुळेच तर त्या निर्माण झालेल्या असतात!

- अल्बर्ट आईन्स्टाईन, शास्त्रज्ञ