सन्मानाने जगण्याचा अधिकार

ॲड. भूषण राऊत

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते राज्यघटनेतील सर्व कलमांपैकी सर्वात महत्त्वाचे कलम म्हणजे कलम २१ होय. कलम २१ हे राज्यघटनेचा आत्मा आहे. हा आत्मा काढून टाकला तर भारतीय राज्यघटनेत काहीच राहत नाही.

इंग्रजीतील २४ शब्दांच्या या कलमाने भारतीय राज्यघटनेला मोठा अर्थ प्राप्त करून दिलेला आहे. राज्यघटनेत केवळ २४ शब्दांचे हे कलम असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याआधारे अनेक वेगवेगळे न्याय निर्णय दिलेले आहेत. या कलमाचे मराठीत स्वैर भाषांतर पुढीलप्रमाणे करता येईल.

कलम २१. जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण: कोणत्याही व्यक्तीला योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय जीवित अथवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून वंचित करता येणार नाही.’’ या कलमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे बहुतांश मूलभूत अधिकार हे भारतीय नागरिकांपुरते मर्यादित आहेत.

मात्र कलम २१ खाली उपलब्ध असलेला मूलभूत अधिकार हा सर्व व्यक्तींना आहे. म्हणजेच हा अधिकार भारतात असलेल्या परदेशी नागरिकांनादेखील उपलब्ध आहे. २१ व्या कलमाला सर्वाधिक मोठा व महत्त्वाचा अर्थ प्राप्त करून दिला तो ‘मेनका गांधी विरुद्ध भारत सरकार‘ या खटल्याने.

अंतिमतः मेनका गांधी यांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशावरील कोट्यवधी भारतीयांना मोठा फायदा होऊन राज्यघटनेला एक नवा अर्थ प्राप्त झाला. या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ‘जगण्याचा अधिकार हा केवळ प्राण्यांप्रमाणे जिवंत राहण्यापुरता मर्यादित नसून तो सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे’.

या खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या न्याय निर्णयांमध्ये कलम २१ ची व्याख्या मोठ्या प्रमाणावर व्यापक करण्यात आलेली आहे. या निर्णयात असेही नमूद आहे की, ‘लोकांचे जीवित व व्यक्तिगतस्वातंत्र्य हिरावून घेण्याची प्रक्रिया केवळ कायदेशीर असून उपयोगाचे नाही,

तर ती संपूर्ण प्रक्रिया ‘न्यायोचित, योग्य व वाजवी‘ असायला हवी. केवळ कायदेमंडळांनी कायदा करून स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे अधिकार दिले आहेत, याचा अर्थ असा नाही की, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून कोणाचेही स्वातंत्र्य हिरावून घेता येईल.

या कलमाचा सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत व्यापक अर्थ लावला असून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छ पर्यावरण हादेखील नागरिकांच्या जगण्यासाठीचा आवश्यक भाग मानून त्यास कलम २१ च्या परिघात

आणले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध ओल्गा टेलीस खटल्यात असेही म्हटले आहे की, कलम २१ मध्ये नमूद केलेले जीवन म्हणजे केवळ जिवंत राहणे नसून त्यामध्ये उपजीविकेच्या अधिकाराचाही समावेश होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या निर्णयांमध्ये कलम २१ च्या परिघात काय काय आणले आहे, ते थोडक्यात पाहूयात:

१. खासगीपणाचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून नागरिकांचे फोन टॅप करणे, हे खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

२. खटला सुरू न करता एखाद्या व्यक्तीला दीर्घकाळापर्यंत तुरुंगात ठेवणे, हे कलम २१ चे उल्लंघन आहे.

३. या कलमाचे अधिकार कैद्यांनाही आहेत व तुरुंगातील शोषणाविरुद्ध ते दाद मागू शकतात.

४. लवकरात लवकर खटला चालवणे, हादेखील कलम २१ च्या अंतर्गत येणारा अधिकार आहे.

५. परदेशी प्रवास करण्याचा नागरिकांना अधिकार असून नागरिकांचा पासपोर्ट अमर्यादित कालावधीसाठी जप्त करता येणार नाही.

६. समोर आलेल्या रुग्णावर उपचार करणे डॉक्टरांवर बंधनकारक असून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट पाहणे अपेक्षित नाही.

अशा प्रकारचे हजारो निर्णय न्यायालयांनी कलम २१ अंतर्गत दिलेले आहेत. विशेष बाब म्हणजे संसदेने राज्यघटनेत वेगवेगळे बदल गेल्या ७५ वर्षांत केलेले असले तरी कलम २१ मध्ये आजपर्यंत एकही सुधारणा अथवा बदल संसदेने केलेला नाही. २०१०

मध्ये राज्यघटनेत कलम ‘२१अ’ समाविष्ट करण्यात येऊन त्या अन्वये सहा ते चौदा वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला.