सीमेवर जे घडले, ती चुकीच्या परराष्ट्र धोरणाची परिणती

चिनी वस्तूंवरील बहिष्कारामुळे भारतातील कोट्यवधी तरुणांच्या रोजगारावर गदा येऊ शकते. सीमेवर जे घडले, ती चुकीच्या परराष्ट्र धोरणाची परिणती आहे.
 
अमेरिकेने पुन्हा एकदा भारत व चीन संघर्षात मध्यस्थीची इच्छा व्यक्त केली आहे; पण अमेरिकेने भारताची बाजू घेऊन चीनवर टीका करण्याचे टाळले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्याबरोबर व्यक्तिगत जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत, असा दावा करणाऱ्या आपल्या पंतप्रधानांना या दोघांनीही धक्का दिला आहे. अखेर आपला पारंपरिक मित्र रशिया आता या प्रश्नात लक्ष घालण्याची चिन्हे आहेत. एकंदरीत या चुका समजून घेण्यासाठी पुढील मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अमेरिकेचा कटू पूर्वानुभव 
पं. नेहरू जशी चीनची लबाडी ओळखू शकले नाहीत, तसेच नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत झाले. त्यातही फरक आहे. नरेंद्र मोदींनी चीनला नऊ भेटी दिल्या आहेत. त्यातील पाच भेटी पंतप्रधान असताना आणि चार भेटी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना दिल्या. दोन वेळा त्यांनी शी जीनपिंग यांना भारत भेटीसाठी बोलावले. ‘इतिहासाच्या जुन्या चष्म्यातून वर्तमानाचे आकलन करणाऱ्या लोकांना आमच्या दोघातील हे घनिष्ट संबंध कळू शकणार नाहीत,’ असे त्यांनी आपल्या टीकाकारांबद्दल उपहासाने म्हटले होते. आज ते हास्यास्पद वाटते. या अपयशामागे आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे अमेरिका. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मधील लेखात कर्नल अजय शुक्‍ला म्हणतात, की भारताची अमेरिकेबरोबरील वाढती जवळीक चीनला रुचणारी नव्हती आणि भारताला धक्का देणे ही शी जिनपिंग यांची राजकीय गरज आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

चीनच्या नाराजीचे कारण
बासष्टच्या चीनबरोबरही युद्धाच्या आधी काही काळ भारतात नेहरू आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन केनेडी यांची छायाचित्रे सगळीकडे पाहायला मिळत. तो शीतयुद्धाचा काळ होता. चीनदेखील रशियाप्रमाणे साम्यवादी होता. नेहरूंचे अमेरिकेकडे झुकणे हे चीन व रशियाला रुचणारे नव्हते. अलीकडे अमेरिकेतील ब्रुकिंग इन्स्टिट्यूटच्या ब्रूस रीडेल या संशोधकाने हे नोंदवले आहे, की चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा नेहरूंनी अमेरिकेकडे हवाई सामर्थ्याच्या मदतीची मागणी केली होती; पण अमेरिकेने मदत केली नाही. याउलट पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धात पाकिस्तानच्या बाजूने अमेरिकेचे सातवे आरमार आले, त्या वेळी रशियाने भारताच्या बाजूने आपले आरमार, पाणबुड्या पाठ्‌वल्या. त्यामुळेच इंदिरा गांधी पाकिस्तानबरोबरचे युद्ध जिंकू शकल्या व बांगलादेशाची निर्मिती झाली. आज तसेच घडतेय. अमेरिका तटस्थ आहे आणि आपण अमेरिकेच्या जवळ गेल्याने चीन भारतावर नाराज आहे. याची मोठी किंमत आपण मोजत आहोत.

मित्रदेश दुरावले
मोदी व भाजपचा अजेंडा देशाच्या हिताचा नाही. अमेरिकेप्रमाणे मोदींनी इस्राईलबरोबरदेखील जवळीक साधली आणि त्याचा परिणाम म्हणून अरब देश दुरावले. त्यात ‘मॉब लिंचिंग’ची भर पडली. यामुळेदेखील आखाती देशांत आपली प्रतिमा ढासळली. बांगलादेश आपला परंपरागत मित्र; पण ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ यासारख्या कायद्यामुळे तोदेखील दुरावला. आज तो चीनच्या जवळ जात आहे. पूर्वी मित्र असलेला नेपाळसारखा छोटा देशदेखील आपल्या भूमीवर मालकी सांगत आहे. 

बहिष्काराचे बुमरॅंग
चुकलेल्या परराष्ट्र धोरणाची मोठी किंमत सीमेवर आपले जवान देत आहेत. पण जवानच नाहीत, तर आपले कोट्यवधी तरुण याची किंमत देण्याची दुर्दैवी शक्‍यता निर्माण झाली आहे. भारतात चीनने कोट्यवधी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. त्यातून भारतात लाखो तरुणांना रोजगार मिळाला आहे आणि मिळण्याची शक्‍यता आहे. अनेक उद्योजकांच्या ‘स्टार्टअप’मध्ये चीनची गुंतवणूक आहे. अनेक गरीब हातगाडीवाले आणि दुकानदार स्वस्त चिनी वस्तू विकून गुजराण करतात. त्यांचा रोजगार चिनी वस्तूंच्या बहिष्काराच्या भूमिकेमुळे धोक्‍यात आला आहे. बहिष्कार यशस्वी झाला तर चीनच्या भारतातील गुंतवणुकीवर मोठा परिणाम होईल. चीनला मोदी सरकारने पायघड्या घालून गुंतवणुकीसाठी बोलावले. त्या देशाला गुंतवणुकीसाठी सगळे जग आहे. भारतामधील त्यांची गुंतवणूक त्यांच्या जगातील गुंतवणुकीच्या मानाने नगण्य आहे; पण दिवसेंदिवस ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी चीनची गुंतवणूक मोलाची आहे. ट्रम्प आणि शी जिनपिंग या आपल्या ‘मित्रां’पैकी कोणाच्याही मदतीने भारताचे पंतप्रधान सीमेचे आणि आपल्या जवानांचे रक्षण करण्यात यशस्वी ठरले असते तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर हे संकट कोसळले नसते.
(लेखक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)