भाष्य : उद्योगस्नेहावर ‘पूर्वलक्ष्यी’ सावट

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लावण्याचे धोरण उद्योगस्नेही वातावरणाला तडा देते. आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे ते टिकत नाही, हेही सिद्ध झाले आहे. तात्पुरत्या फायद्यासाठी देशातील आणि देशाबाहेरील गुंतवणूकदारांच्या विश्‍वासाला धक्का बसता कामा नये, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. 

एखादा माणूस खड्ड्यात पडला तर त्यातून बाहेर येण्याऐवजी जर पुढेही खड्डा खणत राहिला तर जसे होईल, तसेच काहीसे भारत सरकारचे ‘व्होडाफोन’ कंपनीच्या संदर्भात त्यांच्या विरुद्ध गेलेल्या आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील केल्याने झाली आहे. जो व्यवहार आधी करमुक्त होता, त्यावर अनेक वर्षांनंतर कायद्यात पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने दुरुस्ती केली गेली होती.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या तरतुदी अनुचित आहेत, असे सांगून हेग येथील लवादाने निर्णय देऊन ‘व्होडाफोन’ कंपनीची बाजू बरोबर आहे, असा सप्टेंबर २०२०मध्ये एकमताने निर्णय दिला होता. तो मान्य नसल्याचे सांगून भारत सरकारने त्याविरुद्ध सिंगापूरच्या न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. तशाच प्रकारच्या पद्धतीने ‘केर्न इंडिया’ प्रकरणातदेखील गेल्याच आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारत सरकारच्या विरोधात निर्णय दिला आहे. या दोन्ही बाबतीत विशेष हे, की आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा सरकारविरुद्ध निर्णय दिला होता.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पण तो खुलेपणाने मान्य न करता २०१२मध्ये देशातील प्राप्तिकर कायद्यात चक्क १९६२पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला गेला. त्यामुळे सरकारचे सार्वभौमत्त्व सिद्ध केल्याचे तात्पुरते समाधान जरी मिळाले असले तरीही देशातील आणि देशाबाहेरील गुंतवणूकदारांच्या विश्‍वासाला धक्का बसला होता. 

मे २००७मध्ये ‘व्होडाफोन’ने ‘हचिन्सन’ या कंपनीतला खरेदी केलेल्या हिश्‍शाच्या मोबदल्यावरचा कर न कापल्याबद्दल २००७मध्ये ‘व्होडाफोन’वर काढलेल्या मागणीविरुद्ध ‘व्होडाफोन’ कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. मालमत्ता भारतात असल्याने शेअरचे हस्तांतर जरी भारताच्या हद्दीबाहेर झाले असले, तरीही या व्यवहारांवर कर लावता येतो, हे प्राप्तिकर खात्याचे म्हणणे उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या अपीलात प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे यांनी मांडलेली कंपनीची बाजू ग्राह्य धरून प्राप्तिकर खात्याविरुद्ध निर्णय दिला. हा निर्णय मान्य करून द्विपक्षीय करारातील अटी मान्य करणे, ही खरे म्हणजे देशाच्या हिताचीच गोष्ट होती. पण ते न करता विरुद्ध गेलेला निर्णय फिरवण्याकरता २०१२मध्ये त्यावेळच्या अर्थमंत्री असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी कायद्यात दुरुस्ती करून कर आकारणीची तरतूद पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने (म्हणजे१९६२ पासून झालेल्या व्यवहारांनाही) लागू करून ‘व्होडाफोन’ला नोटीस काढली.

याविरुद्ध ‘व्होडाफोन’ने हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्याय प्राधिकरणाकरणाकडे २०१४ मध्ये दाद मागितली होती. त्याचा निर्णय सप्टेंबर २०२०मध्ये भारताविरुद्ध गेला होता. दुसरीही बाब तशीच आहे.  ‘केर्न इंडिया’ ही तेल उत्पादन करणाऱ्या ‘केर्न एनर्जी’ या ब्रिटिश कंपनीची भारतातील उपकंपनी. तिने २००६-०७ मध्ये अंतर्गत पुनर्रचना करताना ‘केर्न इंडिया होल्डिंग’ या कंपनीचे शेअर  ‘केर्न इंडिया’ला हस्तांतरित केले. या व्यवहारात ‘केर्न यु.के.’ला भांडवली नफा झाला म्हणून त्यावर २०१२मध्ये बदललेल्या कर तरतुदीनुसार भारतीय प्राप्तिकर खात्याने २४ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या कराची मागणी केली. ही मागणी अमान्य करून ‘केर्न’ने याविरुद्ध हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर२०१५मध्ये दाद मागितली होती. यातील तीनही लवाद अधिकाऱ्यांनी ‘केर्न’च्या बाजूने निर्णय देताना सांगितले, की हा फक्त करविवादाचा विषय नसून प्रामुख्याने दोन देशातील गुंतवणूक कराराचा भंग आहे. 

भारताची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी करणारी तरतूद ही भारत-ब्रिटनदरम्यान झालेल्या गुंतवणूक करारान्वये अपेक्षित असलेल्या ‘न्याय आणि समानता’ या तत्त्वांचा भंग़ करणारी आहे. लवादाने भारताला ‘केर्न’ कंपनीचे जप्त केलेले शेअर आणि त्यावरचा लाभांशही परत करायचा आदेश दिला आहे. खरे तर ‘केर्न इंडिया’ या कंपनीने भारतातील सर्वात जास्त तेल साठे (‘ओएनजीसी’पेक्षाही अधिक) शोधून काढले आहेत. पण सरकारला त्याची पर्वा नाही, हे त्या कंपनीच्या अंतर्गत पुनर्रचनेवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लावून सरकारने दाखवून दिले. अरुण जेटली तेव्हा विरोधी पक्षात होते, तेव्हा त्यांनी पूर्वलक्ष्यी करबदल करणे म्हणजे ‘दहशतवादी कररचना’ असे वर्णन केले होते. असे असूनही प्रणव मुखर्जी यांच्यानंतर आलेल्या जेटलींसह एकाही अर्थमंत्र्याने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लादण्याची ही तरतूद रद्द करण्याचे धाडस दाखवलेले नाही.

‘आम्ही स्वत:हून यापुढे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लावणार नाही’, असे जरी त्यांनी सांगितले होते, तरीही जेटलींनी २०१४मध्ये म्युच्युअल फंड एफएमपीवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लावला. ज्याचा फटका अनेक गुंतवणुकदारांना बसला. शिवाय ‘व्होडाफोन’सारख्या या चालू प्रकरणातही त्यांनी हस्तक्षेप करून युपीए सरकारची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लादण्याची भूमिका बदलली नाही.

‘जागतिक बॅंके’तर्फे प्रसिद्ध होत असलेल्या ‘इझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’च्या सर्वेक्षणानुसार आपला देश ‘करारांची अंमलबजावणी करण्याच्या’ बाबतीत खूप कमी पडतो आहे. अशा प्रकारच्या पूर्वलक्ष्यी कर तरतुदींचे समर्थन करत राहिल्यास उद्योगस्नेही अशी भारताची प्रतिमा निर्माण करण्याची शक्‍यता निश्‍चितच कमी होईल. सरकारी अधिकारी आणि विधी खाते यांच्या मते लवादाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील न करणे म्हणजे भारतातील कंपन्यांवर कर लावण्याचा देशाचा सार्वभौम अधिकार गमावणे आहे. जे मान्य करणे कठिण आहे.

सरकारपुढचे पर्याय
‘व्होडाफोन’ आणि ‘केर्न इंडिया’ या दोनही प्रकरणातले लवादांचे निर्णय सरकारच्या विरुद्ध गेले आहेत आणि तिसरे ‘वेदांत’चे प्रकरणही लवादासमोर आहे. त्याचा निर्णयही बहुधा तसाच सरकारविरोधी लागू शकेल. त्यामुळे अनेक तज्ज्ञांच्या मते सरकारने सर्व पक्षांबरोबर बैठक घेऊन चर्चेने मार्ग काढणे हिताचे झाले असते. ‘व्होडाफोन’च्या बाबतीत नुकसान भरपाईचा सवाल नाही. ‘केर्न इंडिया’च्या बाबतीत शेअरची मालकी सरकारकडे आहे आणि त्यावरचा लाभांशही मिळालेला आहे आणि ‘वेदांता’कडून काही वसुलीही केलेली नाही. त्यामुळे देशाच्या हिताकरता मूठभर नोकरशहा आणि कायदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा विरोध डावलून या तीनही कंपन्यांबरोबर सन्मान्य तडजोडीकरता अजूनही प्रयत्न करता येतील. तसे केले तर इथे कायद्याचे राज्य आहे आणि कराराचे पालन होईल, याचा परदेशी गुंतवणुकदारांना भरवसा देता येईल. नंतरच्या दोन देशातील सुधारित करारांमधून आता कररचनेचा समावेश नसल्याने यापुढे जर काही करआकारणी केली तर त्याला हरकत नसेल; परंतु या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लादण्यामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्याची संधी सिंगापूर न्यायालयात अपील दाखल करून देशाने गमावली आहे. यातील विरोधाभास असा आहे, की ‘केर्न एनर्जी’चे भागधारक असलेल्या ‘ब्लॅकरॉक’, ‘फिडेलिटी’ या अर्थसंस्थांना आपण भारतात गुंतवणूक करा, असे विनवत असतो आणि दुसरीकडे त्यांच्या बाबतीत नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व गुंडाळून ठेवतो.

दुसरा अंतर्विरोध असा, की कंपन्यांनी केलेल्या अंतर्गत पुनर्रचनेवर होत असलेली करआकारणी आपण नंतर काढून टाकली आहे; पण ती मात्र पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नाही. भारतातील कंपन्यांच्या देशाबाहेरील व्यवहारांवर कर लावायला कोणाचाही विरोध नाही, तर तो मागील तारखेपासून लावणे हे न्यायोचित नाही, असे म्हणणे आहे. २०१२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर करायला हवा होता. एकीकडे कोविड महामारीनंतर चीनमधील उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना आकर्षित करण्याकरता आपण अनेक पावले उचलत असताना अपील करून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या अनुचित प्रथेला मूठमाती देण्याची संधी गमावतोय, असे वाटते.

Edited By - Prashant Patil