अण्णा की थॅचर : मोदींची कोंडी! 

शेतकरी आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. अशा वेळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ज्या प्रमाणे दबावामध्ये अण्णा हजारे यांचे आंदोलन हाताळले तसे ते हाताळायचे की मार्गारेट थॅचर यांनी तेथील आंदोलने जशी हाताळली तशी हाताळायची, या कोंडीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या अडकले आहेत. 

शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीची कोंडी करण्यास सुरवात केल्यानंतर मोदी यांच्यापुढे अनेक प्रश्‍न उभे ठाकले आहेत. या प्रश्‍नांची उत्तरे मोदी कशा पद्धतीने देतील याकडे देशवासीयांचे लक्ष लागलेले आहे. या आंदोलनामध्ये देशाच्या पुढील राजकारणाची रुपरेखा निश्‍चित लिहिली जाणार आहे. थॅचर यांच्यासमोर आलेल्या अनेक आव्हानात्मक बाबींचा त्यांनी सामोरे जाऊन सामना केला. विरोधकांची हवा काढून घेताना आर्थिक पातळीवरही दमदार कामगिरी केली. प्रसंगी जोखीमही उचलली, त्यामुळे त्या ’आयर्न लेडी' म्हणून ओळखले जाते. हे सर्व त्यांनी दबावामध्ये केले असल्यामुळे ते नक्कीच विशेष आहे. थॅचर यांनी अनेक चळवळी सूत्रबद्धरित्या मोडून काढल्या.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अण्णांनी तत्कालीन यूपीए सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आंदोलन सुरू केले. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आणि सरकार हलवले. त्यांच्या या आंदोलनामुळे विरोधकांना राजकीय भांडवल पुरवले. अण्णांचे आंदोलनाची परिणिती म्हणजे लोकपाल विधेयक लागू करण्यात आले. यूपीए-२ सरकार हटविणे हा त्यांचा मूळ अजेंडा होता आणि त्यामध्ये ते यशस्वी ठरले, त्याला ‘यूपीए''ची कार्यपद्धतीही कारणीभूत ठरली. 

मोदी आणि त्यांच्या सल्लागारांनी वरील दोन्ही बाबींचा अभ्यास करताना शेतकरी आंदोलन हे गेल्या साडे सहा वर्षातील सर्वात मोठे आव्हान आहे, याची जाणीव आहे. सीएएविरोधातील आंदोलनाप्रमाणे या आंदोलनाकडे पाहून मोदींना चालणार नाही, यातून भाजपला राजकीयदृष्ट्या फायदा उठवता येईलच असे सध्याचे तरी चित्र नाही. सीएएविरोधी चळवळीत मुस्लिम आणि काही डाव्या विचारवंतांच्या गटांचा समावेश होता. त्यांना बाजूला ठेवण्यात यश मिळाले. तसेच यश आता मिळेल असा भ्रम सरकारने मुळीच बाळगू नये. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अनेक आघाड्यांवर आव्हान 
सध्या लडाखच्या सीमेवर चीनसोबत वातावरण तापलेले आहे, कोरोनाचा प्रभाव ओसरण्याची चिन्हे दिसत नाही, लस केव्हा येणार याबाबत ठोस माहीत नाही, अर्थव्यवस्थेची पडझड झालेली आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक पातळीवर आव्हाने उभी असतानाच शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन हाताळणे सरकारसाठी अधिकच जोखमीचे बनले आहे. 

मार्गारेट थॅचर यांनी खंबीरपणे परिस्थिती हाताळली, धाडस दाखवले मात्र मोदींप्रमाणे त्यांना एकाचवेळी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला नव्हता. मोदींना त्यांच्या निर्णयांवरून अनेकदा टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. या वेळी देशाच्या ६० टक्के लोकसंख्येशी निगडित लोकांशी संबंधित हे आंदोलन सुरू आहे. ज्या प्रमाणे अण्णांच्या आंदोलनाने सरकारला हलवले त्याचप्रमाणे सध्याचे शेतकरी आंदोलनामुळे सरकारला हलवले आहे. ज्या प्रमाणे अण्णांनी ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' ही चळवळी उभी करताना सोशल मीडियाचा उपयोग केला, त्याचप्रमाणे सध्या शेतकरीही सोशल मीडियाचा अगदी अचूक उपयोग करताना दिसत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत आहे. 

पंतप्रधान आपल्या बोलण्याच्या कौशल्याने आत्तापर्यंत निवडणुका जिंकू शकले असतील, मात्र शेतकरी प्रश्‍नावर तरी अद्यापही दूरच आहेत. शेतकऱ्यांनी सरकारच्या वतीने देण्यात येणारे जेवण नाकारून आम्ही तुमच्या भूलथापांना फसणार नसल्याचेच सांगितले आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षातील काही लोकांकडून होत असलेली टीका टिप्पणीची नोंदही ठेवताना ते दिसत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनातून मार्ग काढणे वाटते तेवढे सोपे नाही. 

प्रतिमा जपावयाची आहे पण... 
मोदी या साऱ्याबाबत कसे वागतात? हा मोठा प्रश्‍न आहे. माघार घेणे... आंदोलन स्थगितीसाठी स्वतः चर्चेला बसणे, विधेयक मागे घेऊन निवडसमितीकडे पाठवणे, शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना मिठ्या मारून वेळ मारून नेणे...या पैकी काय करतात हे पाहणे रंजक ठरेल. मात्र मोदी आणि शहा यांच्या भाजपला मागे पाऊल घेणे मान्य नसल्याने शेतकऱ्यांचा विधेयकावर काय निर्णय होईल या विषयी अंदाज बांधणे काहीसे कठीणच आहे. माघार घेतली तर ‘कणखर पंतप्रधान'' या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो. विरोधक त्याचे भांडवल करून रान उठवू शकतात. अण्णांच्या चळवळीपेक्षा त्याचा फटका नक्कीच मोठा असेल. दुसरीकडे आंदोलनात उतरलेले शेतकरी हे पूर्ण तयारीनिशी आलेले दिसतात. सध्या गहू आणि मोहरीची लागवड केली गेली आहे आणि एप्रिलपर्यंत त्यांच्या हाती पुरेसा वेळ आहे. हा वेळ त्यांनी आंदोलनाला दिलेला आहे. त्यांना शाहीनबागेतून ज्याप्रमाणे आंदोलकांना हुसकावले त्याप्रमाणे करता येणार नाही. अशावेळी अण्णांपेक्षा थॅचर यांच्या विचारधारेला धरून निर्णय घेतला जाईल असे दिसते. मोदींनी त्यांच्या धाडसी सुधारणांचे मत गमावले तर ती एक शोकांतिका ठरेल. 

मोदींची तक्रार... 
दिवाळखोरी कायदा, जीएसटी, पीएसयू बॅंकांचे एकत्रीकरण, एफडीआयमध्ये शिथिलता आदी बाबी केल्यानंतरही मोदींना ‘आर्थिक सुधारक’ म्हटले जात नाही, अशी मोदींची तक्रार आहे; मात्र अर्थशास्त्राचे अभ्यासकांसह अनेकजण तसे मानायला तयार नाहीत. त्यांनी काही प्रमाणात प्रयत्न केलेत, हे नाकारता येणार नाही; मात्र जीएसटीमधील खराब कामगिरी व अंमलबजावणी, नोटाबंदी यांनी विकासाचा वेग मंदावला आहे आणि तो अद्याप वेग घेत नाही...हे कटू सत्य आहे. देशाचा जीडीपी बांगलादेशच्याही खाली येणार, हे दिसत आहे आणि ही बाब विचार करावयास लावणारी आहे.

(अनुवाद : प्रसाद इनामदार)

Edited By - Prashant Patil